काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर देशभर विद्युतीकरण गर्ने भएको छ। कम्तीमा दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण सक्ने गरि प्राधिकरणले योजना बनाएको हो।

अहिले ९५ प्रतिशत बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ। ‘पहिले योजना र घोषणा मात्रै हुन्थे। अहिले हामी कामै गरेर अघि बढ्दैछौं, ‘प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ढिलोमा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरणको घोषणा हुन्छ।’ उनले देशभर विद्युतीकरण गर्नकै लागि आफू दोस्रो कार्यकाल प्राधिकरण आएको जिकिर गरे।

‘म पहिलो कार्यकालमा आउँदा जम्मा ६० प्रतिशत थियो। अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ हटाउनु ठुलो कुरा होइन। सबैलाई बिजुली दिन सक्नु ठुलो कुरा हो। धेरैले मलाई प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल किन दोहोर्‍याएको भनेर प्रश्न गर्छन्। सबैलाई बिजुली दिन आएको हुँ।’

प्राधिकरणको गत भदौको प्रतिवेदन अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत पुर्‍याउन सकेको छैन।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

६ प्रदेशको पनि केही स्थानहरु बाँकी छ। ती स्थानका लागि ठेक्का लगाएर काम सुरु गर्न लागिएको घिसिङले बताए। ‘अधिकांश स्थानमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ। केही स्थानमा बाँकी छ,’ उनले भने।

घिसिङका अनुसार कोशी प्रदेशको पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, उदयपुर लगायतका स्थानमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन बाँकी छ। बागमतीको सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर र चितवनका केही भागमा विद्युतीकरण भइसकेको छैन। गण्डकीमा करिब विद्युतीकरण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ।

लुम्बिनीको रोल्पा र कर्णालीको केही स्थानहरुमा बाँकी छ। सुदूरपश्चिमको बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी लगायतका स्थानमा विद्युतीकरण बाँकी छ।

पूर्ण विद्युतीकरणपछि ९९ प्रतिशतले नेसनल ग्रीड (राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली) को बिजुली पाउनेछन्। एक प्रतिशतले माइक्रो हाइड्रो र सोलारको बिजुली बाल्नेछन्।

गुणस्तरीय बिजुली प्रवाह गर्न १ खर्ब खर्चंदै प्राधिकरण

लामो समय ऊर्जा संकट खेपेको नेपालको पहिलो प्राथमिकता विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भयो। ठुलो संख्यामा आयोजनाहरु निर्माण हुँदैछन्। उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणाली भने समानान्तर रुपमा निर्माण हुन सकेन।

‘अहिले हाम्रो प्रसारण र वितरण प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ। सोही कारण गुणस्तरीय बिजुली वितरणका लागि प्रणालीमा व्यापक काम गर्दैछौं,’ घिसिङले भने। सोही कारण घरायसी अरु उपकरण समेत प्रयोग गर्दा समस्या नहुने गरि सिस्टम स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ। नेपालभर यस्तो प्रणाली विकासका लागि १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने घिसिङले बताए। उनका अनुसार ५०/६० अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खर्च गर्न लागिएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रसारण/वितरणको नयाँ लाइन निर्माण, लाइनहरुको स्तरोन्नति, नयाँ सबस्टेसन निर्माण, पुरानाको स्तरोन्नति लगायतका कामहरु हुँदैछ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगायतको सहयोगमा सिस्टम स्तरोन्नतिको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।