काठमाडौं। छिमेकी भारतले फाइभजी रोलआउट गरेर सन् २०३० सम्ममा फाइभजी प्लस र सिक्सजी सुहाउँदो स्पेक्ट्रम ब्यान्डको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्दा नेपालमा भने फाइभजी परियोजना नै अन्योलमा छ।

भारतले २०३० रोडम्याप अन्तर्गत हरेक नागरिकलाई १०० एमबीपीएस (फाइभजीको व्यापक पहुँच र सिक्सजीको सुरुआत), हरेक ग्राम पञ्चायतलाई ५०० जीबीपीएस ब्यान्डविथ, करिब ९० प्रतिशत घरधुरीलाई उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड र ५ करोड पब्लिक वाइफाइ हटस्पट विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यता नेपालमा भने फाइभजी कहिले रोलआउट हुन्छ भन्नेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। कुनै समय फोरजीको विकास र विस्तारमा निकै छिटो काम गरेर वाहीवाही कमाएको टेलिकम फाइभजीमा भने असफलउन्मुख देखिएको छ। दक्षिण एसियामै लोभलाग्दो गरी फोरजी विस्तार गरेको टेलिकम फाइभजीमा भने भूराजनीतिक स्वार्थमा पिल्सिएको छ।

चिनियाँ कम्पनी हुवावेको प्रविधि प्रयोगमा संशय जनाउँदै अमेरिकाले टेलिकमको फाइभजी परीक्षण रोक्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। भू-राजनीतिक दबाबका कारण नै टेलिकमको फाइभजी परीक्षणसमेत देखावटी बनिरहेको छ।

गत पुस १७ गतेबाट टेलिकमले फाइभजी परीक्षण थाल्ने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी दबाबपछि पुस १७ गतेबाट परीक्षण सुरु नभएपछि टेलिकमले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा सफ्ट लन्च गर्ने भन्दै संचार मन्त्रालय तथा नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई मौखिक जानकारी गराएको थियो। तर, टेलिकमले भने तयारी नपुगेको भन्दै फाइभजी परीक्षण गर्न सकेन।

यस्तै, गत माघ २२ गते टेलिकमले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा आफ्नै लागि मात्रै फाइभजी परीक्षण सुरु गरेको दाबी गर्दै आएको छ। टेलिकमले आफ्नो प्राविधिक उद्देश्यका लागि मात्रै वार्षिकोत्सवमा फाइभजी परीक्षण गर्ने तर, टेलिकम उपभोक्ताहरुले भने फाइभजी उपयोग गराउन सकेको छैन।

के कति ग्राहकले फाइभजी परीक्षणमा आजको दिनसम्म सहभागी भए भन्ने विवरणसमेत टेलिकमले न सार्वजनिक गरेको छ न त नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई नै जानकारी गराएको छ। फाइभजीमा टेलिकमले अपनाएको कार्यशैलीप्रति अमेरिका सुरुदेखि नै रुष्ट हुँदै आएको छ। फोरजी रोलआउट गर्ने तयारी गर्दागर्दै फाइभजीमा पनि चिनियाँ कम्पनी हुवावे नै प्रयोग गर्ने टेलिकमको ‘बन्डलिङ’ एप्रोच प्रति अमेरिकी दूतावासले विरोध जनाउँदै आएको छ।

नियामक प्राधिकरणले पटकपटक टेलिकमलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रको दूरसंचार अपरेटर एनसेललाई पनि फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, संचार मन्त्रालयदेखि सरकार आफैं एनसेललाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिन इच्छुक छैन।

संचार मन्त्रालयका सचिव आफैं टेलिकमको अध्यक्ष हुने भएकाले मन्त्रालय टेलिकमबाहेक अरुलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिन तयार छैन। टेलिकमलाई मात्रै च्याप्दा फाइभजी परियोजना नै फेल हुने हो कि भन्ने संशय बढ्दै गएको संचार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने।

‘टेलिकमले पछिल्लो समय फाइभजी परीक्षण बारे नियामकलाईसम्म कुनै अपडेट नै गराएको छैन। टेलिकमले फाइभजी परीक्षणमा देखाएको कार्यशैली प्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। टेलिकम अझै पनि प्राविधिक परीक्षण मै अल्झिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘टेलिकमलाई पनि फाइभजीबाट धेरै व्यवसायिक फाइदा होला भन्ने विश्वास छैन। सोअनुसार उसले अध्ययन पनि गराएको छैन। अब जसरी हुन्छ फाइभजी परियोजनालाई अल्झाइराख्ने र पर ढकेल्ने टेलिकमको नियत देखिन्छ।’

उता नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले काठमाडौंको दुई स्थान सुन्धारा र बबरमहलमा फाइभजी परीक्षण जारी रहेको बताउँछन्। यी स्थानहरुमा केही अघिदेखि नै टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गरिरहेको उनले बताए।

‘पोखरा र वीरगंजमा पनि फाइभजी परीक्षण सुरु गर्ने हाम्रो योजना हो। काम सुरु भएको छ वा छैन मैले पछिल्लो अपडेट लिनैपर्छ। दूरसंचार प्राधिकरणले हामीलाई २६ सय मेगाहर्ज फ्रिक्‍वेन्सी परीक्षणका लागि नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छ। फ्रिक्‍वेन्सी जति बढ्दै जान्छ त्यसको एरिया कभरेज घट्दै जान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘२६०० भनेको निकै सानो कभरेज हुन्छ। हामीले परीक्षण गर्ने उपकरण पनि नि:शुल्क ल्याएको भएर सीमित संख्यामा मात्रै परीक्षण गर्न मिल्छ। जुनजुन क्षेत्रमा उपकरण जडान भएको छ त्यसको वरिपरि मात्रै चल्छ।’

सोही अनुसार फाइभजी परीक्षण भइरहेको दाबी गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले ग्राहकहरुलाई पनि सजिलो किसिमले कसरी फाइभजी परीक्षणमा सहभागी गराउने भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको बताए।

फाइभजीलाई छायामा पार्दै भारत सिक्सजीमा लम्कियो
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत बुधबार ‘भारत सिक्सजी’ लक्ष्यसम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए। जुन दस्तावेजले लोवर, मिड र एमएम वेब ब्यान्डलाई समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

स्पेक्ट्रम उपयोगितालाई अधिकतम विन्दुमा पुर्‍याउँदै भारतको सामाजिक आर्थिक लाभ उठाउनुपर्ने सुझाव उक्त दस्तावेजमा छ। दस्तावेजले केही ब्यान्डहरु खुलाउँदै माग बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। जस्तै ४५०-४७० मेगाहर्ज, ५२६-६१२ मेगाहर्ज, ३१-३१.३ गिगाहर्जको ब्यान्ड खुलाएर माग बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

फाइभजी, फाइभजी प्लस र सिक्सजी सेवाको व्यवसायिक उपयोग बढ्दै जाने र त्यसलाई थप विस्तार गर्न विभिन्न ब्यान्डका स्पेक्ट्रमको पहुँच बढाउन दस्तावेज केन्द्रित छ।

दस्तावेजले टेराहर्जको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै औद्योगिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर टेस्टबेड अघि बढाउँदै फाइभजी प्लस र सिक्सजीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी वर्षहरुमा सिक्सजी रोलआउट गर्न दस्तावेज आधार हुने बताएका थिए। सोही क्रममा मोदीले सिक्सजी टेस्टबेडसमेत लन्च गरेका थिए। यसले नयाँ डिजिटल इन्डियामा अघि बढ्न थप ऊर्जा दिने उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘हामीले जी२० को अध्यक्षता गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता भनेको दक्षिण एसियामा डिजिटल डिभाइड घटाउनै मै हुनेछ,’ मोदीले भनेका थिए।