काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्र सरकारले नयाँ विद्युतीय सवारी साधन (इभी) नीति अनुमोदन गरेको छ। नीतिमा इभीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

महाराष्ट्र सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको अधिकतम प्रयोगमा मात्र नभइ चार्जिङ पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्नमा पनि ध्यान दिएको छ।

महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले नयाँ नीति अन्तर्गत प्यासेन्जर इभीहरुमा बढी अनुदान दिइने र टोल कर पनि माफ गरिने बताएका छन्।

यस्तै, यातायात मन्त्री प्रताप सरनाईकले नयाँ इभी नीति राज्यमा विद्युतीय सवारी साधनको पहुँच बढाउन र यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार सिर्जना गर्नमा पूर्ण रुपमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

नीति अन्तर्गत दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे मात्र नभई बस र हेभी सवारी साधनले पनि अनुदानको लाभ लिन सक्नेछन्। यसैगरी, अब यी सबै सवारी साधनलाई टोल करबाट पूर्ण रूपमा छुट दिइने उल्लेख छ।

इभी नीति अन्तर्गत प्यासेन्जर इभीहरुले कुल लागतमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि १०० प्रतिशतसम्मको ऋण योजनालाई पनि स्वीकृत गरेको छ। जसले गर्दा सवारी साधन किन्न सजिलो हुनेछ।

यता नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले इभी खरिदका लागि दिँदै आएको ८० प्रतिशत ऋणलाई पनि घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको छ। जसले नेपालको इभी बजारमा केही हदसम्म असर गरिरहेको छ।

महाराष्ट्र सरकारले अब इभी प्रयोगकर्ताहरुको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता – रेन्ज एन्जाइटीलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसैले, सरकारले नयाँ लिभिङ सिटीहरुमा इभी चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्न अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यदी चार्जिङ स्टेशन छैन भने उनीहरुले अकुपेन्सी सर्टिफिकेट (ओसी) पाउने छैनन्। यसको अर्थ अब प्रत्येक नयाँ भवनमा इभी चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको छ।

महाराष्ट्रले अघि बढाएको यो नीतिलाई नेपालले अपनाउन सक्ने जानकार बताउँछन्। हरेक सपिङ मल र अपार्टमेन्टहरुमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न अनिवार्य गर्दै इभी प्रयोगलाई सहज बनाउन सकिन्छ।

यस्तै, महाराष्ट्रमा हरेक २५ किलोमिटरको दुरीमा फाष्ट चार्जिङ स्टेसन राख्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा फाष्ट चार्जिङ बनाउन भायबिलिटी ग्याब फण्ड १५ प्रतिशत र ब्याट्री स्वापिङ स्टेसन बनाउनेलाई प्रत्येक स्टेसनलका लागि भारु १० लाख रुपैयाँ दिाे गर्ने नीति लिएइको छ। सरकारले १ हजार ५०० फाष्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यता नेपाल सरकारले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा २०० केभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर नि:शुल्क दिएको छ। जसले चार्जिङ स्टेसनको संख्यामा केही वृद्धि भएको पाइन्छ।

महाराष्ट्र सरकारले प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको १ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री सरनाईकले भनेका छन्, ‘हाम्रो ध्यान चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्ने र उत्पादन क्षमता बढाउनेमा छ। भविष्यमा थप प्रोत्साहन आवश्यक परेमा, हामी त्यो पनि ल्याउन तयार छौं।’

नेपाल सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर गराउन यस्तै नीति लिन सक्ने जानकारहरुको राय छ।

महाराष्ट्र सरकारले इभी खरिदकर्तालाई सेगमेन्ट अनुसार भारु १० हजारदेखि २० लाखसम्मको सहुलियत पनि दिने भएको छ। जसमा ४ पाङ्ग्रे इभीको लागि भारु २ लाख र २० लाख रुपैयाँ भने चार पाङ्ग्रे ईबस र ह्याभी ट्रकहरु खरिद गर्नेलाई प्रदान गरिने योजना छ।

यता, नेपालमा भने सरकारले सुरु मानै कर र अन्त शुल्कमा सहुलियत दिएको छ। यो नीति भन्दा महाराष्ट्र सरकारले गरेको जस्तै इभी खरिदकर्तालाई गाडी किन्दा नै नगद सहुलियत दिने व्यवस्था गरेमा करमा धेरै भार नपर्ने जानकार बताउँछन्। जसले गर्दा इभीको खरिद पनि सहज हुन्छ र कर प्रणालीलाई पनि असर गर्दैन।

महाराष्ट्र सरकारले २०३० सम्म दर्ता हुने नयाँ सवारीसाधानमा ३० प्रतिशत इभी पुर्‍याउने लक्ष्यका लागि यो नीतिले ठुलो सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०३० सम्म रजिस्ट्रर हुने इभीले रजिष्ट्रर शुक्ल र रोड ट्याक्समा शतप्रतिशत छुट पाउने छन्। यस्तै मुम्बई पुने एक्सप्रेस वे, अटल सेतु र समुन्दी महामार्गमा १०० प्रतिशत टोलमा छुट पनि पाउनेछन्।

यस्तै, इभी म्यानुफ्याक्चरलाई बुष्ट गर्न र ब्याट्री रिसाइकिलिङ गर्न सरकारले डी क्याटेगोरी इन्डस्ट्रियल सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। महाराष्ट्र सरकारले मुम्बई, पुने, नागपुर र ‌औरंगाबादमा ब्याट्री रिसाइकिङ हब्स बनाउने योजना बनाएको छ।

यस्तै इनोभेसन र रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको लागि भारु १५ करोड रुपैयाँ ग्र्यान्टमा दिने योजना महाराष्ट्र सरकारको छ। जसले ब्याट्री सोडियम आयन ब्याट्री, भीटुजी इन्टिग्रेसन, ग्रिन हाइड्रोजनलगायतको विकासमा काम गर्न यो ग्र्यान्टले छुट्याइएको हो।