स्टार्टअपको क्षेत्रमा हाम्रा धेरै चुनौती छ। स्टार्टअपले आफ्नो सोच परिवर्तन पनि गर्न जरुरी छ। हाम्रो स्टार्टअपहरुले अलिकति चल्ना साथै आफ्नो मूल्यांकन (भ्यालुएसन) धेरै ठूलो भयो सोच्छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘५० बिजनेस ५० इन्भेष्टर’ भन्ने कार्यक्रम गर्यो। हामीले त्यसबाट २२ वटा स्टार्टअपलाई छनोट गरेर पिचिङ गर्न लगायौं। १८/२० जना लगानीकर्ताहरुले पिचिङ हेर्नुभयो। आफूलाई मनपरेको आइडियाबारे लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न रुचि देखाउनु भयो।
सबै स्टार्टअपहरुले लगानीकर्ताहरुलाई गएर भेटे। कसैले दुई वटासम्म लगानीकर्ता भेटे। त्यो भेटपछि लगानीकर्ता तर्सिए। स्टार्टअप कम्पनी खोलेका लगानीकर्ताको अपेक्षा धेरै थियो। उनीहरुले आफ्नो कम्पनीको मूल्य धेरै राखे। ५० वटा आइडियालाई ५० वटा लगानीकर्ता जुटाउन हामी असफल भयौं। जम्मा ४ वटा स्टार्टअपमा लगानी भयो। २२ मध्ये ९ वटा स्टार्टअपमा तुरुन्तै लगानी गर्न तयार मान्छेहरु थिए। यदि हामीले स्टार्टअपको सोचमा केही परिवर्तन गर्न नसकेको भए यो पनि हुँदैन।
धेरै स्टार्टअपहरुले त अझ प्रचलित कानूनअनुसार दर्तादेखि अन्य केही नगरेका पनि छन्। इन्क्युबेसन सेन्टर नभएकाले यो समस्या आएको हो।
यसको कार्यविधि छैन। कार्यविधि नभएपछि इन्क्युबेसन सेन्टरले गर्ने के भन्ने जानकारी चलाउनेलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले इन्क्युबेसनको कार्यविधि चाहिन्छ भनेर लागिपरेका हौं। इन्क्युबेसन सेन्टरबाटै स्टार्टअपहरुलाई दर्ता प्रक्रिया, राजस्व दाखिलासम्बन्धी सबै जानकारी दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरेका छौं। यसले स्टार्टअपलाई आइडियाबाट एउटा सबल कम्पनीमा रुपान्तरण गर्छ।
टुटल किन डुब्यो?
हामी कुनै पनि स्टार्टअपलाई ‘हिरोप्रेनियर’ बनाइदिन्छौं। हामीलाई नयाँ, सकारात्मक, युवाले केही गर्यो भन्ने कथाहरु चाहिएको छ। त्यो खोज्ने क्रममा आइडिया सुनेर वा देखेर यो त गज्जब रहेछ भनेर त्यसलाई हिरो बनाइदिन्छौं। त्यो यति ठूलो हिरो बन्छ कि उसलाई लाग्छ म त भयंकर ठूलो सफल भइसकें। व्यापारमा सफल भएको होइन ऊ, आफू व्यक्तिगतरूपमा सफल भएको हुन्छ। यही कारणले उसले स्टार्टअपको मूल्यांकन, अपेक्षा सबै उच्च हुन्छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण टुटल हो। टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट स्टार्टअपमा लागेका जति पनि युवा छन् उनीहरुको लागि त ‘आइकन’ थिए। तर, बिजनेसको हिसाबले टुटल के भयो ? घाटा खाएर सबै लगानीकर्ता बाहिरिए। आजको दिनमा टुटल बन्द भएको अवस्था छ। जबकी टुटल स्वदेशी, पठाओ र इनड्राइभर बाहिरबाट आएको। यहाँ कहीँ न कहीँ मिडियाले ‘हिरोप्रेनियर’ बनाइदिँदा समस्या देखिएको छ।
नाकाबन्दी नभइदिएको भए, फेसबुकमा कारपुलको एउटा ग्रुप नखुलेको भए टुटल जन्मिने नै थिएन। टुटलले यही आइडियालाई बिजनेसमा लग्न खोजेको छ। तर, भइदियो के भने मैले बिजनेस गर्दैगर्दा त्यो आइडियालाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भनेर टुटलले बिर्सियो। स्टार्टअपको आफ्नो विभिन्न चरणहरु हुन्छ। -२, -१, ० चरण हुन्छ। ० चरणमा आएर त्यो आइडियालाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ। अनि १ मा गएर विस्तार गर्ने र २ मा पुगेर स्ट्याब्लिस गर्ने हो। टुटलले भ्यालिडेट नै गर्न बिर्सियो।
किन गरेन भन्दा उसलाई त्योभन्दा अघि नै हिरो बनाइएको थियो। भ्यालिडेट भनेको आज मैले ल्याएको जुन आइडिया छ, बजारले त्यसमा केही न केही परिवर्तन वा परिमार्जन खोज्छ। प्रयोगकर्ताले खोजेको परिमार्जन स्वीकार गरेर प्रडक्टमा परिवर्तन गर्नैपर्थ्यो, अनि मात्रै फुलप्रुफ हुन्थ्यो।
टुटलले सेवा सुरु गर्दा तपाईलाई मोटरसाइकल राइड चाहिन्छ ? तपाईं कहाँबाट कहाँ जान चाहनुहुन्छ ? एपबाट मान्छे बोलाउनुस् अनि आउँछ।
मैले एपमा यो लोकेसन हालेपछि लक कसले गर्यो जावलाखेलमा भएको चालकले गर्यो। त्यो ओपन स्पेस थियो। थोरै थिए मान्छे, थोरैलाई दिनुपर्थ्यो सेवा। म कुरेर बस्नुपर्ने भयो जावलाखेलबाट आउने साधनलाई। समय धेरै लाग्ने भयो। क्यान्सिल गर्दा मेरो त नकारात्मक मार्किङ हुने भयो। यो बेला टुटलले पठाओ ओपन स्पेस होइन क्लोज्ड हो भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। पठाओले जो नजिक हो उसैले देख्छ। सबैभन्दा नजिकको ले पहिला देख्छ। आफूले समयअनुसार परिमार्जन नगर्दा टुटल बन्द हुन पुग्यो।
म आफैंले पनि मेन्टरिङ गरेका अधिकांश स्टार्टअपहरु आजको दिनमा सफल भएका छन्। त्यसैले मेन्टरिङलाई स्टार्टअपको महत्त्वपूर्ण पाटो मान्दै इन्क्युबेसन सेन्टरलाई नीति मै प्राथमिकता दिएर राखेका छौं।
कसरी असफलताबाट जोगाउने ?
निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले अहिलेको अवस्थामा स्टार्टअपमा भइरहेका चुनौती र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा काम गर्यौं। स्टार्टअप नीतिले ती चुनौतीहरुलाई कसरी सहजीकरण गराउने ? हाम्रोमा लगानीमा ५ करोडको सिलिङ छ। यसले लगानी भित्रिने अवस्था भएन।
किनभने स्टार्टअपको त चरण-चरणमा लगानी हुन्छ। सीड फन्ड, एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल अर्को इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट हुन्छ, यो सबै विभिन्न स्तरका लगानी स्टार्टअपमा हुन्छ। स्टार्टअपले जबसम्म यी सबै लगानीका स्तरलाई टेक्दैन तबसम्म त्यसले युनिकर्न हुने सोच्न समेत सक्दैन।
आजको दिनमा वर्ल्डलिंक जस्तो संस्थाले डोल्मा फन्ड लिएर स्केलअप गर्न खोजिरहेको छ। वर्ल्डलिंक भनेको सानो कम्पनी होइन। स्टार्टअपको त्यो सबै चरणहरुलाई हेरेर हामीले लगानीको सिलिङ हटाउनुपर्छ भन्ने लागेर ५ करोडलाई ५० लाखमा झारियो।
अब स्टार्टअप को त ? सरकारको स्टार्टअप बोर्डले संचालन गर्ने पोर्टलमा जसले अनलाइनबाट अप्लाइ गर्छ, कागजात तथा अन्य डकुमेन्टेसन पुरा गर्छ उसले अनलाइनबाटै स्टार्टअपको सर्टिफिकेसन पाउँछ।
अनि मात्र उ स्टार्टअप भयो। सरकारको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुमा उसले स्टार्टअपको रुपमा ७ वर्षसम्म त्यसको सुविधा लिन पनि सक्ने भयो, आफूले स्टार्टअपका रूपमा काम पनि गर्न पाउने भयो। त्यो गर्नासाथ नाफा भएको ३ वर्षलाई कर छुट भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्टार्टअप दर्ता प्रक्रियालाई एकद्वार पोर्टलबाट गर्नुपर्छ भनेका छौं। अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघ सरकार भनेर आआफ्नो ढंगले यसलाई चलाउन दिनु हुँदैन। स्टार्टअपको सरकारी मान्यता पाउने अब यही पोर्टलमार्फत हो। यसले गर्दा स्टार्टअपको राष्ट्रिय तथ्यांक आउँछ।
यो तथ्यांकले हामीलाई के सहज बनाउँछ भने, विश्वभर ९० प्रतिशत स्टार्टअप फेल हुन्छन् भन्दै गर्दा नेपालमा कति प्रतिशत छ त ? ९५ हो कि ८५ प्रतिशत हो ? यदि ८० प्रतिशत हो भने अब विश्वको आँखा त नेपालमा आउँछ नि।
यहाँ त स्टार्टअप सफल हुने दर २० प्रतिशत रहेछ भनेर देखिन्छ। अरु ठाउँमा १० प्रतिशत मात्रै हुँदा हाम्रोमा २० प्रतिशत देखिन्छ। सबैको लगानी गर्न आकर्षणमा नेपाल पर्न सक्छ। त्यही भएर स्टार्टअपको तथ्यांक केन्द्रिय प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिमै व्यवस्था गरेका छौं। यो बनाउँदै गर्दा विभिन्न कानूनहरु ऐनसँग बाझिन्छन् होला, त्यसलाई सम्बन्ध मन्त्रालयहरुले परिमार्जन गर्दै जाने समझदारी बनिसकेको छ।
स्टार्टअपको नीतिले अहिले हामीले गर्न खोजेको तीन चारवटा कुराहरु कार्यान्वयनमा जाँदा साथ पुँजीको कमी हुँदैन। स्टार्टअप कोष वृहत् हुन सक्ने अवस्था छ। किनकि सरकारले कम्पनीहरुलाई भनेको १ प्रतिशतको सीएसआर (व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व)को जुन रकम छ, त्यो पनि स्टार्टअप कोषलाई दिएको खण्डमा त्यसलाई पनि सीएसआरमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। भोलि यो कोष ठूलो हुँदै जाँदा, अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरिरहेका छौं, ‘इन्ट्रेस्टको म्याचअप’ देखि अन्य सबै यही कोषबाट गर्न सकिन्छ।
सरकारले पनि हरेक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा बजेटमार्फत विनियोजन गर्छ, त्यो सबै यही कोषमै आएर थपिने भयो। रिभल्बिङ ऋण प्रणाली र नियन्त्रणमुखी संयन्त्र भएपछि ऋण सकिँदैन। फिर्ता भएर आउँदा कोष ठूलो हुँदै जान्छ।
स्टार्टअप बोर्डको अवधारणा तयार गर्दा परिषद्को पनि परिकल्पना गरेका छौं। परिषद्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव तहका प्रतिनिधि हुने गरी १५ देखि २० जना हुनेछन्। तर, यो परिषद्ले स्टार्टअपको कार्यक्रम भने संचालन गर्ने होइन। परिषद्ले निर्देशन दिने काम गर्छ। परिषद्भन्दा तल स्वायत्त बोर्डको संरचना रहन्छ। जसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिन्छ। बोर्डको सचिव उद्योग मन्त्रालयको सचिव हुन्छन्।
त्योभन्दा तल सीइओ र सचिवले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, इन्भेष्टमेन्ट फन्ड एसोसिएसनबाट १/१ जना विज्ञ कार्यसमितिमा रहन्छन्। तीनजना विज्ञलाई छनोट गर्ने नगर्ने अधिकार सीइओ तथा सचिवलाई छ। यो पाँचजनाले अर्को तीनजना विज्ञ बजारबाट छनोट गर्छन्।
कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर सातजनाको बोर्ड संरचना निर्माण गरेका हौं। बोर्ड अन्तर्गत कार्यालय नै छुट्टै हुनुपर्छ, सीइओ अन्तर्गत कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्टार्टअपको वृहत् लक्ष्यमा काम गर्छ। बोर्डको प्रशासनिक संरचना कहीँकतैबाट अवरोध नहोस् र अत्याधुनिक तथा स्टार्टअपमैत्री होस् भन्ने अवधारणाअनुरुप परिकल्पना गरिएको हो।
यसका साथै स्टार्टअपको यही नीतिले ट्रेनिङ तथा मेन्टरिङको काम पनि गर्छ। कसरी गर्ने, कुन स्तरमा गर्ने, के के गर्नुपर्छ र इन्क्युबेसन सेन्टर भनेको के हो भनेर स्पष्टरुपमा नीतिमा समेटिएको छ। हामीले स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा दिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं। अब अर्को इन्क्युबेसनको कार्यविधि लगभग तयार हुने अवस्थामा छ।
सहुलियत कर्जाको कार्यविधि मात्रै भएर हुँदैन, इन्क्युबेसनको कार्यविधि पनि चाहिन्छ। राष्ट्रिय कार्यविधि हुनुपर्छ, जसलाई शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलगायतका सबैले इन्क्युबेसन सेन्टर चलाउँछ, त्यही कार्यविधि बोल्नुपर्यो। यो तीनवटै पक्ष एकैपटक आएपछि नेपालको स्टार्टअप एउटा दिशामा अघि बढ्छ।
हामीले बनाएका नीतिहरु जसरी सोचिएको छ, त्यसरी ५० प्रतिशत मात्रै पनि कार्यान्वयन भइदियो भने नेपालमा स्टार्टअपको ‘सिन’ नै परिवर्तन हुन्छ। एउटा बाहिरको कम्पनीले केपीएमजीमार्फत नेपालमा स्टार्टअपको मूल्यांकन तथा अध्ययन गरेको छ। सन् २०२६ को अन्तिमसम्म नेपालमा स्टार्टअपको आकार ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने उसको अध्ययनले देखाएको छ। यो कम्पनीले १८ वटा देशमा काम गरिरहेको छ। नेपाल आउने प्रयास गरिरहेको छ।
(आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारी समिति सदस्य र स्टार्टअप र इनोभेसन समितिको अध्यक्ष छन्)
