काठमाडौं। कम्पनीपिच्छे फरक-फरक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवासुविधामा एकरुपता ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल थालेको छ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सम्बन्धि विनियमावली संशोधन गर्ने भएको हो। यसको तयारीका क्रममा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले वाणिज्य र विकास बैंकका अधिकारीहरुसँग छलफलसमेत गरेको छ।

नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट आफैं उपस्थित भएर वाणिज्य र विकास बैंकका मानव संशाधन (एचआर) विभाग प्रमुखहरुसँग बिहीबार दिनभरीजस्तो छलफल गरेका छन्।

छलफलमा संस्थापिच्छे सेवासुविधामा अन्तर देखिएको, ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाहरु पनि फरक ढंगले व्याख्या भएको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। राष्ट्र बैंकले असमानता हटाउने गरी विनियमावलीमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली कस्तो हुनुपर्छ भनेर मस्यौदा विनियमावली सार्वजनिक गर्छ। त्यसैलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी विनियमावली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो छैन भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। विनियमावली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा गएर स्वीकृत गर्नु पर्छ।

बैंकरका तर्फबाट लक्ष्मी बैंकका अमित शर्माले बुँदागत रुपमा समस्याका बारेमा ‘पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन’ दिएका थिए। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि अहिलेको विद्यमान व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा धारणा राखिएको थियो।

मर्जर भएका संस्थामा विशेष खालको समस्या देखिएको छ। फरक-फरक संस्थामा फरक-फरक सेवा सुविधाहरु भएको र मर्जरपछि त्यो मिलाउँदा कर्मचारी अन्यायमा परेको गुनासाहरु कार्यक्रममा उठेका थिए।

समान पद तर तलब-भत्तामा निक्कै ठूलो अन्तर, मुख्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको  थियो। 

‘राष्ट्र बैंकको अहिलेको नियममा खाइपाइ आएको घट्न नहुने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार घटेको त छैन तर समान पद र उत्तिकै दक्षता हुँदा पनि कम तलबमा काम गर्नु पर्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको गुनासाहरु पनि उठेका थिए,’ सहभागी एक बैंकरले सुनाए, ‘कर्मचारीलाई दिइने भत्ता, अवकाश सुविधालगायतका बारेमा पनि धेरै अन्तरहरु रहेको गुनासाहरु उठेका थिए।’

बिदाका बारेमा पनि बैंकपिच्छे फरक फरक व्यवस्था रहेको विषय उठेको थियो। कुनै बैंकले सुत्केरी बिदा ६० दिने र कुनैले ९८ दिनसम्म बिदा दिएका छन्। श्रम ऐनअन्तर्गत भएका ब्यवस्था कतिपयले पालना गरेका छन् भने कतिपयले बैंकका कर्मचारी अन्य सरह श्रमिक नभएको भन्दै छुट्टै नीति बनाएर पनि काम लगाएको पाइएको छ।

‘छलफलमा धेरै विषयहरु उठेका थिए। ती विषयहरुलाई गहन विश्लेषण गरेर कर्मचारी सेवासुविधा लगायतमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ भन्ने मत बनेको छ,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनविक्रम थापाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘छलफलको उद्देश्य नै एकरुपता ल्याउने भन्ने हो। हामी थप छलफल, विश्लेषण गरेर विनियमावली संशोधन गर्छौं।’

कर्मचारीले पाउने बीमा सुविधा, औषधिउपचार, बिदालगायतको पैसाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा धेरैको मत एकरुपता ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो भने केहीले संस्थाले कर्मचारीको दक्षता हेरेर निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए।

उनीहरुका अनुसार, समान तलबसुविधा हुँदा सरकारी संस्थाजस्तो हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदा कर्मचारीको क्षमता, उसको परिपक्वता लगायत हेरेर सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाले पाउनु पर्छ।

कार्यक्रममा  ट्रेनी, करार र स्थाई कर्मचारीको सेवा सुविधाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। कुनै संस्थामा दुर्घटना भयो भने स्थायीले एक खालको सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने तर ट्रेनी र करारले त्यो नपाउने अवस्था छ। यसको मिलान गर्न आवश्यक रहेको पनि छलफलमा उठेको थियो।

‘त्यहाँ कतिपय मागहरु पनि आए। कतिपय गुनासाहरु पनि आए। त्यसो समाधान गर्नका लागि छलफल गरिएको होइन। अवस्था कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर छलफल गर्न खोजिएको थियो,’ थापाले भने, ‘हामीले लिखितरूपमा गुनासा र सुझावहरु दिन भनेका छौं। आवश्यक परे फेरि पनि छलफल हुन्छ। त्यसपछि विनियमावली संशोधन गर्ने छौं।’