काठमाडौं। श्रीलंकाले आगामी मार्च तेस्रो वा चौथो हप्तामा २.९ अर्ब डलर ऋणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)बाट अन्तिम स्वीकृति पाउने भएको छ।
राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले यस्तो बताएका हुन्। चीनको नयाँ समर्थनसँगै ऋणको लागि चाहिने आवश्यकता पूरा गर्न सहज भएको उनले बताए। २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंका सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए पनि मुलुकसँग अझै पनि आयातका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा नभएको बताएका छन्। आईएमएफसँगको ऋण सम्झौता चलायमान अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आईएमएफले कर्जा दिन सहमत भए बाँकी ऋणदाताहरूले पनि सहयोग गर्न सकारात्मक हुनेछन्।
‘श्रीलंकाले आईएमएफले आवश्यक पर्ने सबै पूर्व कार्यहरू पुरा गरेको छ,’ विक्रमासिंघेले भने, ‘सोमबार राती हामीले चाइना एक्जिम बैंकबाट नयाँ पत्र प्राप्त गर्यौं। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र मैले आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरी आईएमएफलाई पठाएका थियौं। यो कदमसँगै भारत र पेरिसबाट वित्तीय आश्वासनको परिणाम हामीले स्वीकृतिको अपेक्षा गरेका छौं।’
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम ऋणदाता चीनले सोमबार श्रीलंकालाई कुन नयाँ समर्थन प्रदान गर्यो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन। गत जनवरीमा, चीनको निर्यात-आयात बैंकले श्रीलंकालाई आफ्नो ऋणमा दुई वर्षको स्थगन प्रस्ताव दिएको थियो। साथै चीनले आईएमएफको ऋण सुरक्षित गर्न श्रीलंकाको प्रयासलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो।
चीन र भारत श्रीलंकाका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता हुन्। आईएमएफको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा, श्रीलंकाले चीनको एक्जिम बैंकलाई २.८३ अर्ब डलर तिरेको थियो। जुन मुलुकको बाह्य ऋणको ३.५ प्रतिशत थियो।
श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा चिनियाँ ऋणदाताहरूलाई कुल ७.४ अर्ब डलर तिरेको थियो। चाइना अफ्रिका रिसर्च इनिसीएटिभका अनुसार यो बाह्य ऋणमध्ये पाँच भागको झण्डै एक भाग रकम तिरेको हो।
मंगलबार एक अमेरिकी डलरको सटही दर बराबर ३२५ श्रीलंकाली रुपैयाँ छ। केन्द्रीय बैंकको ३३७.६७ रुपैयाँको सटही दरका बाबजुद डलर अवमूल्यन भएको हो।
विशेषगरी पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट आएको राम्रो डलर प्रवाह, आईएमएफ सम्झौताको आसन्न स्वीकृतिका कारण सृजना भएको सकारात्मक माहोल र आयातमा गिरावटका कारण मूल्यवृद्धि भएको हो। डलरमा दाउ लगाएका सट्टेबाजहरू रुपैयाँको मूल्यवृद्धिसँगै आतंकित भएका छन्।
विक्रमासिंघेका अनुसार श्रीलंकाले २०२९ सम्म औसतमा वर्षिक ६ अर्ब डलर तिर्नु पर्नेछ। चीन र पश्चिमी मुलुकहरूको ऋण राहत परिचालन गर्ने विषयमा एकमत नहुँदा ऋण संकटमा परेका जाम्बिया र श्रीलंकाजस्ता मुलुकहरुले राहत रकम सुरक्षित गर्न अभूतपूर्व ढिलाइको सामना गर्नु परेको छ। आईएमएफसँग कर्मचारीस्तरको सम्झौतामा पुगेपनि श्रीलंका अन्तिम रूप दिन पछिल्लो १८७ दिनदेखि पर्खिरहेको छ।
