काठमाडौं। गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना सम्वन्धि शर्त संशोधन गरेको छ। सरकार र गैरआवासीय नेपालले संयुक्त लगानीमा स्थापना गरेको कम्पनीले न्यूनतम १० करोड मात्रै लगानी गर्न पाइने बनाइएको छ।
तर यसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ। यसरी लगानी गरिएको रकम फिर्ता लैजान पनि सहजता प्रदान गरिएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नका लागि सरकारले निर्धारण गरेको विषयगत र पुँजीका सर्तहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएर आएको छ।
उद्योगका रूपमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग दर्ता गर्नु पर्नेछ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीका रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न पाउने छैन। तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाहरुको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐन बमोजिम स्थापित एवं संचालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न पाउने छैनन्। यस्ता कम्पनीले धितोपत्र दलाल बजार निर्माता रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने राजपत्रमा भनिएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा स्वदेशी बैंकबाट ऋण नपाउने भएका छन्। कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने छ।
विदेशी लगानीको इन्भेन्ष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुनेगरी तोक्नु पर्नेछ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र मात्र हुने गरी तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
