हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिने १८ लाख ३३ हजार जना छन्। यीमध्ये कतिपयले संस्थागत र कतिपयले निजी प्रयोजनका लागि कर्जा उपयोग गरिरहेका छन्। कुल ४८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा ती १८ लाख ३३ हजार कर्जा खातावालहरुले उपभोग गरिरहेका हुन्।

त्यो कर्जाको रकम कसको हो ? नेपाल सरकारको ? होइन! बैंकका साहुजीहरुको ? त्यो पनि होइन ! १८ लाख ३३ हजार ऋणीहरुले चलाइरहेको ४८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा असलमा ४ करोड ८३ लाख २४ हजार निक्षेप खातावालहरुको सम्पत्ति हो। जुन उनीहरुले पसिना बगाएर र बुद्धि चलाएर आर्जन गरेको आय हो।

३१ वर्षको बैंकिङ करियरमा १७ वर्ष म सीइओ नै भएको रहेछु। यो क्षेत्रमा अधिकांश समय मैले सीइओ भएर बिताएँ। योबीच बैंकिङ प्रणालीलाई जरैदेखि बुझ्ने अवसर पाएँ। १७ वर्षको अवधिमा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चल्दो रहेछ भन्ने ज्ञान पाएँ।

म बैंकको सीइओ राम्रो भए/नभएको त्यो मलाई थाहा भएन। तर, मैले नेपालको अर्थ व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ नजिकबाट ‍बुझें। कुनै कुर्सीमा बस्दाको बाध्यता छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रमा मेरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ। मेरो विचारलाई समर्थन वा खण्डन दुवै गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान परिस्थिति हेर्दा मलाई भित्रैबाट अमिलो हुन्छ।

चाहे त्यो १० हजार रुपैयाँ होस् या फेरि १० करोड। जुन बचतमा होला, मुद्दतीमा होला या कल डिपोजिटमा होला। जसबापत उनीहरुले ब्याज आर्जन गरिरहेका छन्। जसको कुल आँकडा ५३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।

यो रकम ४ करोड ८३ लाख २४ हजार निक्षेप खातावालहरुको हो। सर्वसाधारण नेपाली जो, हिमाल, पहाड, तराईमा बस्छन्। उनीहरुको परिश्रमको पैसा हो। वैदेशिक रोजगारीमा गइ नेपालीले रगत-पसिनाले आर्जन गरेको पैसा बैंकमा जम्मा भएको छ।

त्यो ४ करोड ८३ लाख नेपालीको पैसा १८ लाख ३३ हजार जनाले उपभोग गरेर फाइदा उठाइरहेका छन्। कतिपयले घर, गाडी भने कतिले व्यवसायका लागि त्यो रकम प्रयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाले।

कोभिडपछि व्यवसाय सामान्य परिस्थितिमा फर्किन थाल्यो। कोभिडका कारण रोकिएका आयात सुरु हुन थाले। त्यही बेलामा रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ र कमोडिटी प्राइस(वस्तु मूल्य) आकासियो।

जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि आयात प्रतिबन्ध लगाइयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र वस्तुको मूल्य आकासिँदा उपभोक्ताको डिस्पोजेबल इनकम घट्यो। यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सुस्त दिशामा लग्यो। त्यो बेलामा कर्जाको वृद्धिदर पनि ह्‍वात्तै बढ्दा तरलता सुरु भयो जसका कारण एकल अंकमा रहेको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्ने अवस्था आयो। त्यसपछि कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागहरु बुलन्द हुन थाले।

ब्याजदर घटाउने आवाज कसको आइरहेको छ ? त्यही १८ लाख ३३ हजार जना मध्येबाटै आइरहेको छ। किनभने उनीहरुको ठूल्ठूला संघ र संस्थाहरु छन्। जसले स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरमा आन्दोलन गर्न सक्छन्।

तर, ४ करोड ८३ लाख नेपाली, जसले आफ्नो बचत जति सबै वित्तीय क्षेत्रमा राखेर आर्जन भएको ब्याजबाट घर गृहस्थी चलाउँछन्। चुल्हो बाल्छन्। बच्चाबच्चीलाई विद्यालय पठाउँछन्, उपचारको खर्च जोहो गर्छन्। तर, उनीहरुको स्वर सुनिदैन।

बैंकहरुले स्प्रेड दर घटाउन लागेका छन्। जुन चैतसम्म ४.२ प्रतिशत र आउँदो असारमा ४ प्रतिशत कायम हुनेछ। बैंकहरुले निक्षेपमा दिइरहेको ब्याज र आफ्नो सम्पूर्ण लागत कटौती गरेर जम्मा ४ प्रतिशत आय गर्न सक्नेछन्। सँगै निक्षेपकर्ताको आम्दानी पनि खुम्चिँदैछ। बैंकहरुले जति कममा निक्षेप उठाउन सके, त्यति कम लागत पर्न जान्छ र कर्जाको ब्याज पनि न्यून हुन थाल्छ।

१८ लाख ३३ हजार जना नेपाली र संस्थालाई फाइदा गर्न ४ करोड ८३ लाख खातावालहरुको पेटमा लात हान्न किन खोजिदैछ ? यो निरकुंश राजतन्त्रभन्दा पनि कठोर भयो। हाम्रा राजनेताहरुले यही धारणा राखे यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ? 

अर्थमन्त्री बजेट घाटा चुलियो र आन्तरिक राजस्व घट्यो भनेर दिनहुँ गुनासो गरिरहेको सुन्छु। त्यही अर्को पट्टि ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने भन्नुहुन्छ। उहाँ कसको अर्थमन्त्री हो ? जम्मा हामी १८ लाख कर्जा लिने नेपाली नागरिक को की झन्डै ५ करोड खातावालहरुको पनि हो ? 

राष्ट्र बैंक मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर केही माथिल्लो तहमै हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तर, गालीगलौज धेरै सुन्नुपरेको छ। म आफैँ सीइओ हुँदा भन्ने गर्थें- ‘मेरो पहिलो दायित्त्व भनेको मेरो बैंक सञ्चालक प्रतिको होइन, विश्वास गरेर मेरो संस्थामा निक्षेप राख्ने प्रति हो। त्यो डिपोजिटको सुरक्षा गर्ने हो।’ समान धारणा राष्ट्र बैंकको पनि छ। राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता पनि बचतकर्ताहरुको निक्षेपलाई सुरक्षण र निगरानी पर्छ। दोस्रोमा बल्ल अर्थतन्त्र स्थायित्वको पालो आउँछ।

अब निक्षेपकर्ताले पनि आन्दोलन गर्न सुरु गर्नु पर्ने हो ? नेपालको सडकमा ४ करोड ८३ लाख खातावालहरु उत्रिए भने के हुन्छ ? ब्याज घटाए पनि बैंकको स्प्रेड त त्यही ४ प्रतिशत नै हो। बैंकहरुको कर्जा ब्याज घटाउन निक्षेपकर्ताहरुको ब्याज समायोजन गर्न थाल्छ। त्यो निक्षेपको ब्याज घट्ने बित्तिकै १८ लाख ३३ हजार जना खुशी होलान्। तर, ती ४ करोड ८३ लाख खातावालको दुई छाकबाट एक छाकमा झर्ने अवस्था आउँछ।

के यही हो त नयाँ नेपालको अर्थतन्त्रको कार्यदिशा ? सिक्काको दुवै भागलाई पहिल्याउन आवश्यक हुन्छ। 

यदि यही हो भने पञ्चायतकाललाई पार गरेर हामी यहाँ किन आयौं? नयाँ संविधान किन लेख्यौं? गणतन्त्र किन बनायौं त? ३१ वर्षे मेरो करियरमा मेरो तलब त्यही निक्षेपकर्ताको विश्वासले आएको थियो।

अर्थतन्त्रलाई यति लामो समयसम्म नजिकबाट अवलोकन गर्दा मैले केही कुरा स्पष्ट रुपमा बुझें। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रुपान्तरण ल्याउने हो भने धनीवर्गलाई गरिब बनाएर हुँदैन। उनीहरु माथि रिसइबी गरेर हुँदैन। धनीलाई गरिब बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र कहिल्यै सुमधुर बन्दैन। 

त्यहीँ मैले अर्को कुरा पनि बुझें। धनीहरुलाई मात्र अझ धनी बनाएर मुलुक अगाडि बढ्दैन। लखपतिलाई करोडपति करोडपतिलाई अर्बपति र अर्बपतिलाई खर्बपति बनाएर मात्रै हुँदैन। साँचै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्न अब गरिब नेपालीलाई धनी कसरी बनाउने विचार गर्न आवश्यक छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा सीमित वर्गले बढाइरहेका छन्। स्टक एक्सचेन्जमा पनि त्यस्तै छ। जसको पहुँच नै सीमित वर्गमा समेटिएको छ। तर, अब गरिब नेपालीलाई धनी बनाउन अर्थ व्यवस्थासँग जोडिने माध्यमहरु उनीहरुको हात-हातमा पुग्न जरुरी छ।

जसरी बैंकहरुले स्प्रेड तोकेका छन्। व्यवस्थापन गर्दै व्यवसाय अघि समेत बढाउँदैछन्। जसप्रति निजी क्षेत्रको समर्थन पनि व्यापक देखिन्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको भए यसको गम्भीर आलोचना सुरु हुने थियो। प्राइसिङ भनेको फ्री मार्केट पोलिसीले निर्धारित गर्ने हो भनिने थियो। घोर विरोध हुने थियो। तर, हाम्रो परिवेशमा निजी क्षेत्रले उल्टो समर्थन गरिरहेका छन्।

निजी क्षेत्रले पनि स्प्रेड सरकारले तोक्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा हो। र, तोकेको स्प्रेडमा सो व्यवसायिक क्षेत्र चल्नुपर्छ। एफएनसीसीआइ, सीएनआइ र अन्य थुप्रै संघले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

यदि निजी क्षेत्रले नै उक्त मान्यतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा ल्याएको स्प्रेडको अवधारणालाई समग्र अर्थ व्यवस्थामा लागु गर्न जरुरी छ। वित्तीय क्षेत्रमा लागु भइरहेको स्प्रेडको व्यवस्था एउटा पाइलट प्रोजेक्ट मात्र हो। जुन यहाँ सफलापूर्वक कार्यान्वयनमा छ। बैंकहरु सीमित नाफामा चलिरहेक छन्। र, राम्रो प्रतिफल पनि आर्जन गर्दैछन्। 

अब यही सफल पाइलट प्रोजेक्ट आउने बजेटमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा लागु गराउँ। २०/२५ वटा उद्योगहरुमा स्प्रेड तोकौं। खाद्यान्नमा तोकौंं, मोटरमा तोकौं र निर्माण सामग्रीमा पनि तोकौं। आफ्नो लागतबाहेक थप कति स्प्रेडमा उपभोक्ताहरुलाई उद्योगहरुले दिन सक्छन् तोकौं। बैंकहरुले जति नै ४ प्रतिशत स्प्रेड पनि तोक्नु पर्दैन। तर निश्चित यतिमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने मूल्य निर्धारण गरौं।

सबै व्यवसायको प्रकृति एउटै हुँदैन। बैंकमा जति स्प्रेडमा अन्य उद्योगहरुले काम गर्न नसक्लानन्। तर, कति चाहिने पहिल्यै बताउनुपर्‍यो। छाती खोलेर भनौं। यदि १०० प्रतिशत स्प्रेड चाहिन्छ भने पनि भनौं त। र सरकारले मानोस् पनि। उद्योगहरुलाई १०० रुपैयाँ लागत लागेको छ भने २०० रुपैयाँमा बेचुन्। तर, त्यस अतिरिक्त कुनै शुल्क लाग्नु भएन।    

बल्ल महँगीलाई नियन्त्रण गर्न बढेको ब्याजदर सार्थक साबित हुन्छ। जुन नेपालमा सान्दर्भिक हुन सकेको छैन। मुद्रास्फीति बढेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन ब्याजदर बढाएको छ। तर महँगीलाई बाँध लगाउन सकेको देखिँदैन। 

त्यसैले सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा स्प्रेड लगाउँ। किनभने निजी क्षेत्रले बैंकिङ उद्योगमा लगाइएको स्प्रेड दरमा सन्तुष्ट देखिएको पनि त छ। स्वीकारेका छन् यसलाई। जनतालाई पनि थाहा हुनुपर्‍यो। १०० रुपैयाँको लगातमा बनेको वस्तुलाई २०० पर्दो रहेछ भनेर। पारदर्शितालाई अहम् बनाउन। जनतालाई आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवाबाटै सुरु गरौं न। नयाँ सरकारले नयाँ सोच लिन आवश्यक छ। 

अनि बल्ल गरिब नेपाली पनि धनी हुन सक्छन्। उसले सदुपयोग गर्ने सेवा ता वस्तुको उचित मूल्य कति हो भन्ने कुराको ज्ञान पहिल्यै हुन्छ। र, महँगी दर कम पनि हुन्छ। जसले बचतमा उनीहरु केन्द्रित हुन सक्छन्। र, लगानीका विकल्पहरु पहिल्याउन थाल्छन्।

उद्योगहरुमा बैंकरहरुले यति तलब र उति तलब खाए भनेर सुनिन्छ। तैपनि बैंकहरु नाफा कमाउन अब्बल उद्योगमध्ये चिनिन्छ। जसको मतलब बढी तलब भत्ता दिँदैमा संस्था डुब्ने होइन रैछ नि। यसले उत्कृष्ट जनशक्त्ति संस्थामा समावेश गर्ने समाधान दिन्छ। र, दक्ष जनशक्त्तिको कुशलताले संस्थालाई पनि अघि बढाउन मद्दत गर्छ। १०० रुपैयाँ लिएको छ त्यसैले १० हजारको प्रतिफल दिँदै छ।

मुठ्ठीभर शोषण गर्नेरुले देश चलाए भन्ने सुनिन्छ। अब मुठ्ठीलाई फारकिलो बनाउन आवश्यक छ। मध्यम र न्यून वर्गलाई पनि यहाँ समावेश गर्न जरुरी छ। 

कुनै समय नेपालको गार्मेन्ट उद्योग एकदमै उर्वर थियो। तबसम्म राम्रो रह्‍यो जबसम्म अमेरिकाले सहुलियत दिइरहेको थियो। सहुलियत बन्द भयो र सोसँगै गार्मेन्ट उद्योगको व्यापार पनि। अहिले हाम्रो तेल उद्योग राम्रो हुने क्रममा छ। जुन अधिकतम भारतको सहुलियत पूर्ण नीतिमा निर्भर छ। जसको अभावमा नेपालको तेल उद्योग पुन: धरासायी हुन समय लाग्दैन।

कुनै अर्को मुलुकले दिएको सहुलियतमा निर्धारित व्यवसायले दिगोपन ल्याउन सक्दैन। हाम्रो मुलुकको विकास हाम्रो विशेषताले निर्धारण गर्न जरुरी छ। हामी जे कुरामा पूर्णतया सक्षम छौं त्यसैले हाम्रो व्यापारिक कुशलतालाई अघि बढाउने हो।

हाम्रो अर्थतन्त्रको जग हामी क्षमतावान हुन सक्ने वस्तुले बसाल्ने हो। जग बनाउन केही प्रमुख स्वदेशी उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्‍न जरुरी देखिन्छ। 

हाम्रो भौगोलिक पर्यावरणलाई मूल्यांकन गर्दा पर्यटनलाई बढावा दिनु अर्थतन्त्रलाई कायापलट साबित हुनसक्ने म देख्छु। पुरा संसार नेपाल आउन चाहन्छ। यसैबीच स्थापना हुने एउटा होटल या रेस्टुरेन्टले पर्यटकलाई मात्रै नभएर उत्पादन क्षेत्रमा सम्बन्धित समग्रलाई समेट्न सक्छ। किसानको भूमिका जसमा प्रमुख साबित हुन्छ। रोजगारी त्यसैगरी प्रवर्द्धन हुन्छ।

दिनको १० डलरदेखि १० हजार डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। देशमा संचालित होटल पनि बनाऔ, जहाँ भर्खर कलेज सकेका युवायुवतीहरुले पनि अधिकतम मनोरञ्जन गर्न सकुन्। सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। हामी माल्दिभ्स र भुटान जस्ता होइनौं। हाम्रो भूगोल फैलिएको छ।

दोस्रो, हामी गौरव गर्ने कृषि प्रधान देशको महत्त्वलाई पुन: उजागर गर्न जरुरी छ। तर, न कृषि बच्यो न त किसान। तर, अझै पनि कृषिमा हामी अग्रसर हुने हो भने विश्वव्यापी बजारमा छाउन सकिन्छ। विश्वका कतिपय मुलुक उर्वर जमिन नभएर समेत अघि बढिरहेका छन्। हाम्रो माटो यति स्वच्छ छ कि सुन्तला खाएर बिज जहाँ फ्याक्यौं त्यहीँ बोट उम्रिन्छ।

कृषिलाई औद्योगिकीरणसँग जोड्न आवश्यक छ। किसानको सानो योगदानले मात्रै कृषि उद्योग फस्ट्याउने कल्पना हुन्छ। सहकार्यमा कृषिलाई औद्योगिकीरणलाई विकास गर्नुपर्छ। जहाँ किसानको लगानी उसको जमिन र पौरख हुनेछ। १०० वटा किसानको सहकार्यमा गर्न सकिने कृषिले भिन्नै तरंग पैदा गर्छ। 

हरेक दिन खान सक्ने खाद्यान्न हामीले आयात नै गर्न पनि सक्छौं। खाद्य वस्तुको माग विश्व बजारमा अत्यधिक छ, त्यसलाई हाम्रो कृषि पेसा बनाउनु रणनीतिक साबित हुनेछ। जसलाई हामी निर्यात गर्न सकौं। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो विदेशी विनिमय खाता कस्को छ भन्दा किसान पहिलो नम्बरमा आओस् न। जुन सहकार्यले मात्र सम्भव छ। 

नेपाल अर्गानिक र स्वादिष्ट फलफूलको प्रमुख स्रोत जसरी चिनाउन सक्नुपर्छ। आजको दिनमा पनि केही यस्ता नेपाली ब्राण्ड छन्, जसले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा चिनाइरहेका छन्। फेरि त्यही पौराणिक खेतीमा केन्द्रित नहोऔं। जहाँ किसानको मेहेनत बिचौलियाको गोजी भर्ने साधन मात्र हुन्छ। त्यसैगरी जडिबुटीको खजाना हाम्रो मुलुक हो। विश्वव्यापी रुपमा आयुर्वेद स्वस्थ जीवनयापनको प्रचलित समाधान हो।

तेस्रो, जलविद्युत क्षेत्र नै हो। हाम्रो मुलुकको शोधनान्तर र व्यापार घाटाको प्रमुख जड इन्धन छ। डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल र एलपीजी। यो सन्दर्भमा यस्तो वैकल्पिक समाधानको आवश्यकता छ, जसले हाम्रो जलविद्युतको शतप्रतिशत उत्पादन हामी स्वयं उपभोग गर्न सकौं। इन्धनमा जति पैसा बाहिर गइरहेको छ त्यसलाई नेपाली उपभोक्ताका लागि सहुलियत स्वरुप प्रदान गरियो भने गाउँगाउँमा दाउरा छाडेर मान्छे विद्युतीय चुलोमा निर्भर हुन थाल्छन्।

सहुलियत दरमा विद्युत दियौं भने मुलुकका उद्योगसँगै छिमेकी मुलुकले पनि नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाल्छन्। उत्तरी भारतसँग नजिक हाम्रो मुलुकले यस्तो व्यवस्था गर्दा स्टिल र अटो उद्योग यहीँ स्थापना हुन थाल्छन्। किनभने सस्तो विद्युत उद्योगका लागि अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। विद्युत उद्योगलाई नै उदाहरण जसरी हेर्ने हो भने एउटा मान्छेको सकारात्मक सोचले नै सम्पूर्ण मुलुकलाई फाइदा भइरहेको हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। संरचना र स्रोत उही हो। फरक केबल सोचको हो।

त्यस्तै, नेपालको सेवा क्षेत्र पनि उर्वर छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो धन भनेको हाम्रा युवा तथा जनशक्ति हुन्। जसमध्ये स्वास्थ्य, बैकिङ र सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र नेपालका प्रमुख सेवा क्षेत्र हुन्। छिमेकी मुलुक यही क्षेत्रमा अघि बढिरहेको थुप्रै उदाहरणबीच नेपालले पनि आफ्नो भिन्नै पहिचान बनाउन सक्छ। यसले हाम्रो जनशक्त्तिलाई शतप्रतिशत उपयोग गर्न सहायता गर्नेछ। सारा विश्वले हाम्रो युवा जनशक्त्तिको प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो जनशक्ति प्रवर्द्धन गर्ने उपाय निकाल्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

हामीले हाम्रा खानीहरुको अन्वेषण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। कश्मीरमा पाइने मूल्यवान खनिज पदार्थ नेपालमा पनि उत्खनन् गर्‍यो भने अवश्य पाइन्छ। भौगोलिक पर्यावरण पनि त उस्तै छ। नेपाली हामी पहाडी सतहमा हलो चलाइरहेका छौं। तर, सतहभन्दा मुनि के छ, हामीलाई पर्वाह नै छैन। 

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। तर, यदि माल्दिभ्स जस्तो राष्ट्र भएको भए हाम्रो गुनासो अझै सकिने थिएन। चारैतिर पानी नै पानी छ, त्यो पनि नुनिलो पानी, के नै पो गर्न सकिएला भन्ने हाम्रो सोच विकास हुन्छ। यो एभोलुसन गर्ने विचार होइन। त्यही एभोलुसनको सहायतामा हामी यहाँ पुगेका हौं। अब हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन आवश्यक छ। जुन ट्रान्सफर्मेसन र हामीबीचको दुरीलाई छोट्याउने कर्तव्य अब सरकारको हो।

नेपालको सम्भावना पनि निकै राम्रो छ। जसमाथि टेकेर निर्यातरुपी अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। अब अमेरिकासँग गएर अर्बौं ऋण नभएर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु खरिदका लागि साझेदारी गर्न सकिन्छ। जसका लागि नेतृत्व अत्यावश्यक भएको देखिन्छ।

सेवाभन्दा तपाईं आफूलाई माथि राख्‍नुहुन्छ भने नेतृत्व तपाईंको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो। किनभने नेतृत्व भनेकै सेवा हो। जुन हाम्रो प्रमुख समस्या बनेको छ। नेतृत्वको कुर्सीमा बसेलगत्तै हामी सेवालाई तल्लोस्तरमा राख्‍न चाहन्छौं। 

राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पुगेको हाम्रो राजनैतिक दौडले व्यापक रुपान्तरण अनुभव गरिसकेको छ। सामाजिक रुपान्तरण पनि उस्तै देखिन्छ। तर, यी सबै रुपान्तरण हाम्रो गन्तव्य होइनन्, त्यहाँसम्म पुग्ने माध्यम मात्र हुन्। जसको प्रमुख गन्तव्य आर्थिक रुपान्तरणमा गएर विश्राम लिनेछ।