काठमाडौं। बागमती प्रदेशको खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री उद्धव थापाले एलपी ग्यास इलेक्ट्रिक इन्डक्सनभन्दा जोखिमपूर्ण भएको भन्दै विस्तारै विस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छ्न्।
बिहीबार धुलिखेलमा ‘बागमती प्रदेशको दिगो विकासका लागि ऊर्जा’ कार्यक्रममा बोल्दै विद्युतीय इन्डक्सन र ग्यासको तुलना नहुने बताए।
‘हरेक हिसाबले सस्तो छ। ग्यासमा अनुदान नदिने हो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्छ। विद्युत खपत पनि बढ्छ,’ उनले भने ‘अहिले सरकारले प्रति सिलिन्डर ५०० रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ। यसलाई हटाएर जलविद्युतमा केही गर्न सकिन्छ।’
उनले प्रदेश सरकारले ग्यास विस्थापन योजनामा समेत काम गरिरहेको बताए। बागमती प्रदेशमा विद्युत उत्पादन १४ प्रतिशत देखिए पनि खपत ५० प्रतिशत भइरहेको बताए।
२० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना हेर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ।
