काठमाडौं। सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद बैठकले विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाउन लागिएको हो। यो ऐन सन् २०२३ को जुलाईसम्म पास गरिसक्नु पर्नेछ।
बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र त्यहाँबाट फाष्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने बताए। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने दाबी गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालको मूल्यांकन गरिरहेको छ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधान, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु उपस्थिति थिए।
