होटेल र रेष्टुराँले ‘सर्भिस चार्ज’ लिन नपाउने, १०% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला

बिजमाण्डू
२०७९ माघ १२ गते १६:०७ | Jan 26, 2023
होटेल र रेष्टुराँले ‘सर्भिस चार्ज’ लिन नपाउने, १०% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला


काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले होटल र रेष्टुराँमा सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने फैसला गरेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चबाट प्रेमलाल महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै हालेको रिटमा संवैधानिक इजालसबाट यस्तो फैसला भएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

होटल र रेष्टराँहरुले बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि भने अब रेष्टुराँहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्।

सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै अमान्य र बदर घोषित पनि गरेको छ। सर्वोच्चले सो ऐन र नियम माघ ११ गते (हिजो) देखि नै बदर हुने गरि फैसला सुनाएको हो।

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असूल गर्ने गरि अख्तियारी दिएको अवस्थामा रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो। सर्वोच्चले तत्काल यसरी रकम लिने कार्य गर्न नदिन र रोक्न परामादेश जारी गरेको छ।