म १९ महिनामा अर्थ मन्त्रालय छिरें। १९ महिनाको अवधिमा सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालय छ भन्ने पनि हेक्का राखेनछु।

म अलिकति एकांकी पनि छु। त्यही भएर अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि त्यहाँ पुगिनँ। तर, अर्थ मन्त्रालयको गेटअप नै बद्लिएको रहेछ। म मन्त्रालय छिर्नुभन्दा अघि जुन अनुमान गरेको थिएँ, त्यो भन्दा धेरै भयावह अवस्था रहेछ। पहिला भन्सारमा कर्मचारी पोष्टिङ हुन डराउँथे।

तर, अहिले भन्सारमा जान तँछाड मछाड हुने रहेछ। त्यसमा पनि अर्थमन्त्रालयको क्याडर भन्दा बाहिरबाट आएर जान पनि तँछाड मछाड हुने भएछ। राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा दुई/तीनवटा सिरियस अवस्था देखेको छु। हामी धेरै लामो समयपछि गत वर्षको भन्दा राजस्व परिचालनमा पछाडि छौं। त्यो पनि सानो अंक होइन, २१ प्रतिशतभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ।

हामीले बजेट विस्तारकारी बनाएका छौं। त्यो स्रोत कसरी पुरा गर्ने ? जेठ १५ गते के गर्छौं होला भनेर मलाई धेरै नै चिन्तित बनाएको छ। राजस्वमा सिपेज, लिकेज र भ्रष्टाचारका कुरा वर्णन गरिसाध्यै छैन। तर मलाई विगततिर फर्किने त्यति सुविधा छैन। भविष्यको राम्रो कुरा गर्ने मात्रै छुट छ। त्यही भएर मैले सचिवहरुलाई भनेको छु राजस्वमा निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्नुस्। कुनै कर्मचारीको भन्सारमा कसलाई लैजाने भनेर पोष्टिङमा रुचि राख्दिन। तर, म सिपेज, लिकेज र करप्सन सुन्न सक्दिन। यो भनेको हिजोको सेटिङको चेनब्रेक नगरी सुधार सम्भव छैन।

ठीक मान्छेलाई ठीक ठाउँमा विन्यास गर्ने विषय धेरै नै ठूलो कुरा रहेछ। ठीक मान्छेलाई ठीक ठाउँमा विन्यास गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छु। शत प्रतिशत नहोला तर भिजिवल रूपमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा राखेको छु। सबैभन्दा बढी चिन्ता राजस्व परिचालनले नै गरिरहेको छ। अहिलेको राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन।

राजस्व मात्रै होइन वैदेशिक सहायता परिचालन पनि चिन्ताजनक अवस्था छ। चाहे तपाइँ अनुदानको कुरा गर्नुस्, चाहे त्यो ऋणको। यो परिचालनमा पनि हामी समस्यामै छौं। मैले हिजो मात्रै सुनेँ, कुनै आयोजनाको शोधभर्नाको पत्र नपठाउँदा अर्बौ रुपैयाँ ल्याब्स भयो। सामान्य ती आयोजनाको पत्राचार भयो की भएन भन्ने सम्म हेर्ने काम गरिएन। कुनै इनिसिएसन नै भएन। हाम्रो विदेशी सहायता परिचालनमा समेत यस्तो खालको अवस्था रहेछ। राजस्व परिचालन र विकास परियोजनाको अवस्था यस्तो छ।

यही हेर्दाहेर्दै जेठ १५ त आइहाल्यो। जेठ १५ ले मलाई खेदिरहेको छ। दोस्रो खर्च व्यवस्थापनमा कस्तो स्थिति रहेछ भने हामीले हजारौं योजनाहरु फुटबल जस्तो बनाएका रहेछौं। संघले प्रदेशमा पठाइदिने, प्रदेशबाट फेरि संघमा खिचेर ल्याउने काम समेत भएको रहेछ। त्यो योजनाको ‘माइ-बाप’ छैन।

त्यो कसरी शोधभर्ना गर्ने र कसले कार्यान्वय गर्ने ? केही छैन। अहिले यस्तो अवस्था रहेछ  हामीले पाँच वर्षमा एउटा नयाँ योजना नराखी पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने देखिन्छ। यति धेरै आयोजनाको हामीसँग सूची छ। अध्ययन छ न प्राथमिकता नै। त्यसको प्रतिफल के हो ? कुनै लेखाजोखा छैन। योजनाको लामो-लामो सूची छ।

हेर्दा लाग्छ जे आउँछ त्यो योजनामा हालिदिएको छ। पूर्वाधार विस्तार र पुँजीगत खर्चको यो चिन्ताजनक अवस्थामा हामी छौं। यो अहिलेको नयाँ समस्या होइन। तर, यो समस्या कम हुँदै जानुपर्ने हो। बढ्दै-बढ्दै गएको छ। सायद हामीले आवश्यकता पहिचान गरिएका र अध्ययन पुरा भएका राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरु मात्रै संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अठोट नगर्ने हो भने हाम्रो विकास व्यवस्था ठीक ढंगले अगाडि जाने अवस्था देख्दिन।

कुनै एउटा आयोजना आउँछ तर त्यो कुन जिल्ला छ थाहा छैन। त्यसपछि स्रोतान्तर र रकमान्तरसँगै वहुवर्षीयमा राखिदिने काम भएको छ। यो ढाँचामा हाम्रो खर्च व्यवस्थापन छ। खर्च व्यवस्थापनमा पनि हामी धेरै नै समस्यामा छौं।

समस्याको चाङ धेरै छ। त्यही भएर मैले अहिले मुठ्ठी नै कस्ने हो। मलाई तपाइँहरुले वितरणमुखी भनेर आलोचना पनि गर्नुहुन्छ। कहीँ न कहीँ मैले लोकप्रिय कार्यक्रम पनि राखेको होला। तर अहिले मुठ्ठी कस्ने बेला हो। माथिबाट आदेश आए पनि म मुठ्ठी खोल्दिन। आर्थिक अनुशासन, चुहावट नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चमा धेरै नै सचेत रहनेछु।

निश्चय पनि हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही लोकप्रियताका कार्यक्रम आएको छ। त्यो साझा कार्यक्रम सबै पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा राखिएको हो। ती लोकप्रियताका लागि आएको कार्यक्रम यही वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझेको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हामीले कानुनी सुधार नगर्ने हो भने विश्वसनीयतामा गुमाउँछौं। यो विषयमा विना विलम्ब संसदमा फाष्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउँछौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाएर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नेछौं। (आर्थिक पत्रकारहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलको मन्तव्यको अंश)