काठमाडौं। सरकारी खाता थप दबाब पर्नेगरी कुनै फाइल अघि नबढाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन्। घाटामा रहेको सरकारी खाताबाट अतिरिक्त खर्च हुनेगरी कुनै फाइल अघि नबढाउन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारको खाता अहिले ऋणात्मक रहेको छ। यसलाई थप ऋणात्मक हुनेगरी काम फाइल अघि नबढाउन मन्त्री  निर्देशन दिइएको हो।  मन्त्रालयको बजेट  महाशाखामा थप बजेट र स्रोत सुनिश्चितता मागको चाङ लागेको छ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘स्रोत सुनिश्चितता र थप बजेटको माग आएपनि मन्त्रीज्यूबाट ट्रेजरीबाट थप भुक्तानी गर्नेगरी कुनैपनि फाइल अघि नबढाउन निर्देशन आएको छ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारी खाताबाट आम्दानी खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब भन्दा धेरै खर्च भैसकेको छ। पुस २३ गते शनिबार सम्मको तथ्यांक अनुसार ४ खर्ब ५ अर्ब प्राप्ति हुँदा ५ खर्ब ३२ अर्ब भुक्तानी भैसकेको छ। खातालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ।

मन्त्रालयले चालु अवस्थामा दायित्व कति छ भनेर हिसाब गरिरहेको अर्थ सचिव तोयम रायले बताए। सचिव रायले बिजमाण्डूसँग भने ‘अर्थमन्त्रालयले ढुकुटीमा रकम भए दिने हो। ढुकुटीमा नभएपछि कसरी दिन सकिन्छ। अहिले हामीले दायित्व कति हो भनेर हिसाब निकालिरहेका छौं।’

स्रोतका अनुसार अघिल्लो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिएका छन्। उनले झण्डै पाँच खर्बको स्रोत सुनिश्चितता दिएर जथाभावी योजनामा रकम हालेका छन्।

मन्त्रालयले शर्माले जथाभावी दिएको स्रोत सुनिश्चितताको अध्ययन गरिरहेको हो। मन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले दिएको स्रोत सुनिश्चितताको रकम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन्। कतिपय अघिल्लो सरकारले दिएको निर्णय उल्टिसकेको पनि छ।

खातालाई सकारात्मक बनाउने भन्नेमा मन्त्रालयले गम्भिर समिक्षा गरिरहेको छ। सचिव रायले थपे ‘थप बजेट र स्रोत सुनिश्चितता माग्नेलाई ट्रेजरीको अवस्थाबारे बताइदिए पुग्छ। यसका लागि म गाली खान पनि तयार छु ढुकुटी खोलेर देखाउन पनि तयार छु।’

मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्व बाहेकलाई भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन। उनले खाता सकारात्मक बनाउन आन्तरिक ऋण उठाउने भएपनि उच्च ब्याज र तलरता अभावका बेला उठाउन नहुने धारणा राखे।

यद्यपी मन्त्रालयले पुस महिनाको राजस्व संकलनलाई पर्खिने भएको छ। यो महिना सरकारले कर र गैरकर गरेर १ सय ८७ अर्बको विशाल लक्ष्य राखेको छ । अग्रिम आयकर वापतको ४० प्रतिशत रकम आउने भएकाले सरकारले यो महिना विशाल लक्ष्य लिएको छ। आयकर शीर्षकमा मात्रै सरकारले यो महिना ७८ अर्ब लक्ष्य राखेको छ।

थप बजेट माग र स्रोत सुनिश्चितताका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट पनि गएको छ। यसपछि सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ।