काठमाडौं। बक्यौता नतिरेका टेलिकम कम्पनी सरकार आफैंले लिन पाउने कानून कार्यान्वयनमा आएको छ। मंसिर १९ को मितिमा राजपत्रमा सञ्चार मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ छापेको छ। 

सरकारले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको हेलो नेपालको अनुमतिपत्र यसअघि नै खारेज गरिदिएको छ। तर, ग्राहकदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गृहकार्य आवश्यक भएको भन्दै सरकारले कजाकास्तानी अर्बपति बुलात उतेमुरातोभसहित नेपाली साझेदारहरु उपेन्द्र महतो, राज बहादुर, सतिसलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यलगायतको स्वामित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छैन। 

अब भने स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको अवधिमा बक्यौता नतिरे कम्पनीनै लिन सक्ने कानूनी हतियार सरकारले पाएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै केही समयका लागि कारवाही प्रक्रिया होल्ड गरेको सरकारले कम्पनीनै लिन पाउने भएको छ। नयाँ नियमावलीले रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रावधान समेटेको छ। 

हेलो नेपालको हकमा उसले तिर्न बाँकी बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने दुविधा थियो। नियमावली आएसँगै अब दूरसञ्चार कम्पनीले निर्धारित समयमा बक्यौता नतिरे कम्पनीको संरचना तथा सम्पत्ति नै सरकारले नियन्त्रणमा लिन पाउने छ। हेलो नेपालबाट सरकारले ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ। 

अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टलाई पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले त्यो किस्ताको तालिका तय गरिदिएको छ।

तालिकाअनुसार स्मार्टले पहिलो वर्ष अर्थात २०७७ साउन भित्र किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्ष ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। तय भएको किस्ता त्यो आर्थिक वर्ष भित्र भुक्तानी नगरे खारेज हुने व्यवस्था समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो। एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले पहिलोपटक १० वर्षभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

स्मार्टले २०७७ वैशाखभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको आठौं किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। त्यो रकम हो, एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ। अर्को वैशाखसम्म नवौं किस्तास्वरुप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र त्यसपछिको अर्को वैशाखसम्म दशौं किस्तावापत १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यो रकम भुक्तानी गरे मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ।

यो तीन वर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ र पुरानो बक्यौताको किस्तावापत दुई अर्ब रुपैयाँ गरी स्मार्टले १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ। त्यसबाहेक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, कारोबारका आधारमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समेत भुक्तानी गर्नुपर्छ।

स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा १२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) र नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा पाँच मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज पेयर्डको बेस प्राइस तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ छ। यो हिसाबले स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको १२ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्रै ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

त्यसबाहेक पेयर्डमा ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे त्यसका लागि कारोबार रकमको शून्य दशमलव चार प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा स्मार्टले ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने हुँदा कारोबार रकमका आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ।

यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले कारोबार रकमको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्छ। तर, स्मार्टले किस्ता बमोजिम समयमा बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन।

कुनै पनि सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएमा वा खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

अनुमतिपत्रको अवधि सकिएकको सेवा प्रदायकले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि सकिएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिएर त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली, सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने छ। 

दूरसञ्चार कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको ३ महिना भित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सरकारले आफ्नो दायित्व असुल्न सक्नेछ। तर, सेवामा भने कुनै बाधा नपुग्ने गरी असुल्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। यदि दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलामी बिक्रीबाट उठाउन सक्ने अधिकारी प्रत्यायोजन गरिएको छ।

यो नियमावलीले अनुमतिपत्र अवधि सकिएका, रद्द भएका, खारेज भएका वा नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहेको पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सेवा प्रदायकलाई समेटेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ।