काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले निर्माण गरेको सवारीसाधन फिटनेस टेष्ट सेन्टर कार्यविधि र प्राविधिक टोलीको अभावमा अलपत्र छ।

विभागले काठमाडौंको टेकुमा ९ वर्ष अघि सवारीसाधनको फिटनेस सेन्टर स्थापना गरेर संचालनमा ल्याएको थियो। चेकजाँच गर्ने मेसिन समेत ल्याएर जडान गरिएको थियो। तर सो मेसिन चलाउन दक्ष प्राविधिक नै छैनन्।

'विभागले हालसम्म पनि सार्वजनिक सवारी चेक जाँचको लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि समेत तयार पारेको छैन्,' भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर टेकुका प्रमुख मनिराम भुसालले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिकको पनि हालसम्म व्यवस्था गरिएको छैन। हामीले विभागलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं। हामी जसो तसो आन्तरिक रुपमा चेक जाँच गरेपनि त्यो कार्यविधि अनुसार भएको छैन।'

पटक पटक कार्यालयले सरकारसँग दक्ष प्राविधिक र कार्यविधि निर्माणको लागि ताकेता गरे नि हालसम्म आवश्यक सुनुवाई नभएको भुसालको भनाइ छ। 'हामीले पछिल्लो पटक यस बारेमा सरकारलाई ताकेता गर्दा अबको २/३ महिनासम्ममा बन्ने आश्वसन पाएका छौं,' उनले भने, 'यसका लागि कार्यविधि निर्माण भएपछि प्राविधिक व्यवस्था गर्न त्यति गाहो छैन।'

नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनको प्राविधिक चेकजाँज गरी त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने काम त्यस कार्यालयले गर्छ। पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनको लागि अनिवार्य गरिएको चेकजाँचहरुमा सवारीसाधनको प्रदुषण, पाँग्रा अलाइनमेन्ट, लाइट, ब्रेकलगायतका चेकजाँचहरु गरिने भुसालको भनाइ छ।

यसरी मापदण्ड तथा कार्यविधि विना निर्देशिकाको भरमा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधानको अवस्था चेक चाँज गर्दा प्रदुषण तथा दुर्घटना हुने जोखिम बढ्ने भुसाल बताउँछन्। 'प्राविधिक रुपमा सवारीसाधनको अवस्था ठीक नभएमा दुर्घटना हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ,' उनले भने, 'यो समस्यामा कमी ल्याउन सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था ठीक हुनु जरुरी छ।'

भुसालका अनुसार नयाँ सवारीसाधनहरु आयात गर्ने आयातकर्ताहरुले पनि हरेक सवारीसाधनहरुको प्राविधिक चेकजाँच गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ। जसका लागि त्यसको सबै चेकजाँच पनि प्राविधिक कर्मचारी तथा कार्यविधिको अभावले राम्रोसँग मापदण्ड अनुसार काम हुन नसकेको भुसाल स्वीकार गर्छन।

दुइपाँग्रे र चारपाँग्रे सवारीसाधनको पावर, पिकअप, स्पिड लगायतको चेकजाँच गर्ने दुइवटा छुट्टाछुट्टै मेसिन राखिएको छ।

९ वर्ष अघि यो सेन्टर निर्माण गर्दा ४ करोड लगानीमा मेसिनहरु सबै तयार पारिएको थियो। तर ४ महिना अघि तयार पारिएको नयाँ मेसिन भेहिकल टेष्ट लेन्थ तथा अन्य कामहरु भने ४० लाख रुपैयाँ लगानीमा तयार पारिएको उनले बताए। 'यसलाई संचालन गर्न सरकारीमा यतिकै मिल्दैन। त्यसका लागि छुटै कार्यविधि आवश्यक पर्छ। त्यो कार्यविधि छैन,' उनले भने।

यो कार्यविधि विभाग, मन्त्रालयलगायतले निर्माण गरेर कार्यालयलाई पठाएपछि मात्र लागु गर्न सकिने भुसालले बताए। यसका लागि पनि सबै सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।

के-के समावेश हुन्छ कार्यविधिमा ?

भुसालका अनुसार प्राविधिक दक्षताको लागि विभागले हेभी गाडीको लाइसेन्स भएको व्यक्तिलाई तालिम दिएर सेन्टरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।

'सो प्राविधिक टोली तयार पार्न तालिमकै लागि ३-५ महिनाको समयावधिमा आवश्यक पर्छ। यो त्यति असज पनि छैन,' उनले भने। कार्यविधिमा सवारी साधन जाँच, जाँच गर्दा दिने अंक लगायतका विषय समावेश गरिएको हुन्छ। कार्यविधिमा पास र फेलका लागि आवश्यक अंक समेत उल्लेख हुनुपर्छ।

यस्तै १८ वर्षभन्दा पुराना वा २५ वर्षभन्दा पुराना कुन गाडीलाई मान्यता दिने भन्ने कुराको समेत सरकारले कार्यविधि बनाउनु पर्ने भुसालले बताए।

यो कार्यविधिहरु सार्वजनिक सवारी र निजीका लागि छुट्टाछुट्टै हुन्छ। 'हाल नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनको ६/६ महिनामा वर्षको दुई पटक सवारी चेक जाँच गर्ने भनिएको छ। यस्तै निजीको हालसम्म पनि केही तोकिएको छैन,' उनले भने, 'विदेशमा निजी सवारी साधानको पनि ६ महिनामा चेक जाँच गर्ने कार्यविधिहरु निर्माण भएका छन्।'

कसरी भइरहेको छ चेक जाँच ?

कार्यविधि नबन्दा कुनै पनि सवारीलाई अनिवार्य भनेर तोकिएको छैन। त्यसैले ट्राफिक जाँचमा परेका ८/ १० वटा सवारी साधानहरु आउँदा मात्रै जाँच गरिन्छ।

मेसिनले गर्ने टेष्ट समेत भइरहेको छैन। भुसालका अनुसार पुरानो यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकामा भएका केही सामान्य विषयलाई आधार बनाएर चेक जाँच गरिएको छ। तर निजी सवारी साधनको जाँच गर्ने भने कुनै पनि व्यवस्था नभएको उनी बताउँछन्।

यो उपकरण सञ्चालनमा आएपछि हेभी र लाइट दुबै खालका सवारी साधन आ-आफ्नो लेनबाट पसेर अर्को दिशाबाट निस्कँदा कम्प्युटरमा नै कुन-कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी दिनेछ।

यो उपकरणबाट ब्रेक रोलर, सस्पेन्सन, साइट क्लिक, हर्न, लाइटलगायतका कुरा परीक्षण हुनेछ। अगाडि र पछाडिको पाँग्रामा हुनुपर्ने भार, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पाँग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइटलगायत कुराको समेत यसमा परीक्षण हुनेछ।

त्यससँगै च्यासिस खिया वा कोतरिएको अवस्था बुझ्नका लागि 'भिजिवल इन्स्ट्रक्स' समेत हुने गरेको छ। हलुका सवारीलाई उचालेर माथिल्लो भागमा पुर्‍याएर र हेभी सवारी साधन भइरहेकै स्थानमा तल्लो तलामा प्राविधिक गएर च्यासिसलगायतका भाग हेर्ने गरिन्छ।

भन्सारबाट आएका विद्युतीय गाडीहरु बाटोमा चलाउन मिल्ने प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने गर्छ।