काठमाडौं। हिमालयन हाइड्रोपावरले असार १५ बाट सर्वसाधरणका लागि आइपीओ निष्कासन गर्‍यो। कम्पनीको आइपीओमा १६ लाख २६ हजार ४ सय ३० आवेदकबाट १ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८४ लाख १९ हजार ९८० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको छ। जुन कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको १८ लाख ३० हजार ४७२ कित्ताको १०.०६ गुणा बढी हो।

कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार गोलाप्रथाबाट न्युनतम १० कित्ताको दरले सेयर वितरण हुनेछ। त्यस अनुसार १ लाख ८३ हजार ४७ जनाले मात्रै पाउनेछन्। बाँकी करिब १४ लाख ४३ हजार आवेदकको हात खाली हुनेछ। अर्थात यी आवेदकले आईपीओ पाउँदैनन्। 

यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्लो समय सेयर बजारको प्राथमिक बजारमा उल्लेख्य रूपमा हाइड्रोपावर आएका छन्। सेयर बजार लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार बढेको छैन। तर आइपीओ लिएर आउने कम्पनीहरुले अस्वाभाविकरूपमा सर्वसाधारणको सहभागिता पाएका छन्। 

नेपालले बढी भएको बिजुली देशबाहिर बेच्ने बाटो खुलेसँगै विद्युत व्यापारको बाटो फराकिलो हुने देखिएको छ। जसको सकारात्मक असर साना लगानीकर्तासम्म परेको छ। त्यसैले पुँजी बजारमा जलविद्युतका आइपीओले मागका तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी आवेदक भेटेका हुन्।  

जति कम्पनी आए पनि लगानीकर्ताको उत्साह अनौठो छ। पछिल्लो समय लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको हो सेयर बजार अन्तर्गतको ‘प्राइमरी मार्केट।’

आइपीओ भरेर पर्‍यो भने लगानीको दोब्बर, तेब्बर या त्योभन्दा बढी पनि हुने लगायत कारणले प्राथमिक बजार लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्नु स्वाभाविक छ। यो बजारमा एक वर्षयता हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सहभागिता निकै बढेको छ। योजना धमाधम आएका छन्। हाइड्रो सेक्टरमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेसँगै आयोजना थपिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ।

जति-जति जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइरहेका छन्, त्यति नै मात्रामा सेयर बजारको प्राइमरी मार्केटमा हाइड्रोपावरको चाङ थपिदै छ। यसरी सेयर बजारमा कम्पनी थपिदै जान थालेपछि लगानीकर्ताहरु हाइड्रोले अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्।

तर हाइड्रोपावरले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको नियामक निकायका पदाधिकारीहरु बताउँछन्। 
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता रुपेश केसी भन्छन्,’हाइड्रोपावरले आइपीओ अनिवार्य ल्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गएका कम्पनीहरु सेयर बजारमा जान सक्छन्।’

करिब दुई दशक अघिबाट विद्युतीय परियोजनामा सरकारको एकाधिकार तोडियो। जसका कारण निजी क्षेत्रले पनि लाइसेन्स लिएर आयोजनाहरुको काम अघि बढाउँदै गए। निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण भए। हाल कति आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा सकिएको छ भने धेरैको निर्माण प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको विद्युत नियमन आयेगका सचिव गोकर्णराज पन्थले बताएका छन्। 

मुलुकमा जलविद्युत निजी क्षेत्रको उत्पादन १४५३ मेगावट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुको ८४७ मेगावट गरी कुल २३०० मेगावट छ। ३१९० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। सरकारले २०७५ मा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाहरुमा जलाशययुक्त, अर्ध-जलाशय र नदिप्रवाहमा आधारित छन्। जसले सेयर बजारमा अझ हाइड्रोपावरको लहर ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

'यसरी हेर्दा आयोजनाका लागि जतिले लाइसेन्स लिएका थिए, त्यसको फल अहिले देखिदै छ। एउटा त धेरै आयोजना सम्पन्न भए भने अर्को ५० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रगति भएका आयोजनाहरु छन्। जसले गर्दा सेयर बजारमा हाइड्रोको प्रवेश बढी देखिएको छ,’ सचिव पन्थले भने, ’कम्पनीले आइपीओ जारी गर्नैपर्छ भन्ने छैन। कम्पनी खोल्दाखेरी कसरी पैसा उठाउने भनेर प्रबन्धपत्रमा नै लेखेको हुन्छ, त्यही अनुसार गर्ने हो।’ 

यसैगरी आइपीओ जारी गर्नका लागि हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा पहिला विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएको हुनु पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ३३ कम्पनी थपिएका छन्। जसमा हाइड्रोपावरको संख्या २० छ। ८ माइक्रोफाइनान्स, इन्स्योरेन्स र अन्यका एक÷एक कम्पनी, होटल एण्ड टुरिजमअन्तर्गतका दुई र लगानी अन्तर्गतको एक कम्पनी छ। 

पाइपलाइनमा रहेका तथा निष्कासन अनुमति पाइसकेका २० हाइड्रोपावरहरुले कुल ५ अर्ब ७६ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ७६ लाख ५० हजार ७७० कित्ता आईपीओ जारी गर्नेछन्। 

हाइड्रोपावर कम्पनीहरु मध्य ७ कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षकै विभिन्न समयमा बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासन जारी गर्न अनुमति पाइसकेका छन् भने बाँकी १३ कम्पनीले बोर्डको स्वीकृति पर्खाइमा छन्। 

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा हाइड्रोपावर, माइक्रोफाइनान्स र लगानी अन्तर्गतका विभिन्न २८ कम्पनीले आइपीओ जारी गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका छन्। जसमा १९ हाइड्रोपावर छन् भने ८ वटा माइक्रोफाइनान्स र एउटा लगानी अन्तर्गतको कम्पनी छ। 
यी कम्पनीहरुले कुल ७ अर्ब २० करोड ३६ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँबराबरको ७ करोड २० लाख ३६ हजार ४२५ कित्ता आइपीओ जारी गर्नेछन्।