जग्गा वर्गीकरणको अपरिपक्व निर्णय पुनर्विचार हुँदै, मन्त्री झाक्रीले बोलाइन सरोकारवाला

बिजमाण्डू
२०७९ असार ३ गते १२:०८ | Jun 17, 2022
जग्गा वर्गीकरणको अपरिपक्व निर्णय पुनर्विचार हुँदै, मन्त्री झाक्रीले बोलाइन सरोकारवाला


काठमाडौं। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने पत्राचार गरेसँगै चौतर्फी विरोध भएको छ। जसका कारण देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह ठप्प भएको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

तयारीविना नै भू-उपयोग नियमावली ल्याएका कारण विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेपछि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले सहजीकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्ने भएकी छन्।

मन्त्री झाक्रीले बैंक वित्तीय संस्था, घरजग्गा व्यवसायी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्न लागेकी हुन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसका कारण सहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका नयाँ सहर लगायतका आयोजनाका काम समेत रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। 

'डेभलपरहरुको पनि डेलिगेसन आइरहेको छ। हामीले उपत्यकामा निर्माण गर्न लागेका नयाँ सहरका योजनाहरु समेत रोकिने अवस्थामा पुगेका छन्,' झाक्रीले बिजमाण्डूसँग भनिन्,' अहिले भूमि मन्त्रीज्यू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। हामीले अहिले केही समस्याहरु देखिएकाले छलफल गर्न लागेका हो। सहरी विकास प्लानिङको क्षेत्र हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्छ।' 

मन्त्री झाक्रीका अनुसार मालपोत कार्यालयहरुले जग्गा कृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने यकिन नगरी रोक्का राख्न नमानेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण समेत दिन छाडेका छन्। अझ अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। साथै, जग्गा रोक्का गर्नै नमिलेपछि मालपोत कार्यालहरुको राजस्व संकलनमा समेत धक्का पुगेको छ। 

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय भएको छ। स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो।

त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। तर स्थानीय तहलाई वर्गीकरणको जिम्मा दिइएको छैन। जसका कारण जग्गा धितो राखेर पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका छन्।

'हामीले सबैसँग छलफल गर्छौं। त्यहाँ के कस्ता विषयहरु आउँछन्। त्यसपछि कसरी जान सकिन्छ भन्ने होला,' झाक्रीले भनिन्।