.png)
काठमाडौं। बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट धितो रोक्का हुने जग्गा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि यकिन गरी वर्गीकरण गरेपछि मात्रै पास हुने भएका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गासम्बन्धी विभिन्न कारोबार गर्न बन्देज लगाएको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी विभिन्न निकायहरुलाई पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयबमोजिम मात्रै स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजन सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशन शंकर घिमिरेले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै देशभरका मालपोत कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरुले जग्गा फुकुवा हुने तर रोक्का नभएको भन्दै गुनासो बढ्न थालेको छ।
निर्णयको बुँदा नं ७ ले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुँदा नं १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
‘अब आउने जति पनि स्रेस्ता पुर्जा छन्, स्थानीय भूउपयोग परिषद् भन्ने स्थानीय तहको कार्यापालिकालाई नै भूउपयोग ऐनले मानेको छ। उक्त परिषद्ले के भन्न पर्यो भने मेरो कुनै जग्गा, टेरिटोरी वा कित्ता गैरकृषि क्षेत्र हो अथवा कृषि क्षेत्र हो भनेर पत्र लेखिदिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘लेखेपछि हामीले स्रेस्ता पुर्जामा यो कृषियोग्य जग्गा भनेर लेख्छौं। जग्गाधनीलाई पुर्जा दिन्छौं। यसपछि मात्रै धितो रोक्का गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ हो।’
त्यसैगरी, एकपटक स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट जग्गाको वर्गीकरण भएर जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा भएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार पुन: कित्ताकाट गर्न परिषद्कझ निर्णय आवश्यक नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
ऐन, कानून कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा रहेकाले मालपोत कार्यालयहरुमा केही अन्योलता र समस्या देखिएको घिमिरेले दाबी गरे।
यस्तो छ मन्त्रिस्तरीय निर्णय:
