श्रीलंकाले हामीलाई ‘के गर्ने होइन,के के नगर्ने’ भन्ने पाठ राम्रोसँग सिकाएको छ- स्वर्णिम वाग्ले

बिजमाण्डू
२०७९ बैशाख २१ गते २०:२९ | May 4, 2022


नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याका संकेत देखिन थालेपछि उब्जिएको चिन्ताका बीच श्रीलंकासँग तुलता गर्दै कतै हामी पनि त्यही बाटोमा त छैनौं भन्ने प्रश्न बाक्लै उब्जिए। यसमा म ढुक्कसँग भन्न सक्छु –  हाम्रो स्थिति श्रीलंका जस्तो त हुँदै हुँदैन। 

Tata
GBIME
Nepal Life

तथापि, शासकीय संरचनामा श्रीलंकाकै जस्ता बाछिटाहरु देखिन्छ हामीकहाँ पनि। चिन्ताको कुरा यो हो। 

तर यी चलेका हल्लाहरुलाई सिर्जनात्मक किसिमले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। थाती राखिएका संरचनात्मक सुधारलाई ‘पुस’ गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छ। यद्यपि, ‘श्रीलंका’ लाई एउटा बिम्बका रुपमा प्रयोग गर्दै गर्दा यसलाई हाउगुजी पनि नबनाऔं। अतिरञ्जना पनि नगरौं। 

हामी ‘पोस्ट-कोभिड’ हुँदै ‘रुस-युक्रेन’ युद्धका कारण सिर्जना भएको असरको अवस्थाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा मैले कयौं स्थानमा भनेको छु – तिर्न नसकिने ऋण  र पुर्न नसकिने शोधानान्तर घाटा, जुन श्रीलंकाको मूल समस्या हो,  त्यो स्थितिमा हामी छैनौं। 

तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को नयाँ तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब (नेपाली रुपैयाँमा) पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो ४० अर्बजतिको हो। 

श्रीलंकाको जीडीपीको आकार मोटामोटी ८० अर्ब डलरको  पुगिसकेको छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलरको हाराहारीमा हुँदा उनीहरुको ४ हजार डलर आसपास छ। यी आँकडामा श्रीलंका हामीभन्दा अगाडि देखिन्छ। 

तर यतिबेला भने हामीसँग ६/७ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी १० अर्ब डलर हाराहारीको विदेशी मुद्रा संचिति (फरेक्स रिजर्भ) हुँदा श्रीलंकासँग खर्च गर्न मिल्ने फोरेक्स रिजर्भ ५ मिलियन (५० लाख) डलर मात्रै छ भन्ने बुझिएको छ, भलै बाहिर एक अर्ब डलर हाराहारी भनिएको छ। यो भनेको देश आधारभूत रुपमा टाटै पल्टिएको अवस्था हो। 

यसकारण श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको आपतकालीन सहायता (इमरजेन्सी असिस्टेन्स) पनि प्रयोग गर्दै छ। श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी सन्तुलन घाटा अहिले अत्याधिक बिग्रिएको छ। तर यो धेरै अगाडिदेखि नै बिग्रिन सुरु गरेको थियो। श्रीलंकाले आईएमएफमा सहायताका लागि यसअघि नै १६औं पटक अपिल गरिसकेको थियो, अहिलेको १७औं अपिल हो।

श्रीलंका टाट पल्टिनुका पछाडि धेरै वर्षअघिदेखि (सन् १९८३ देखि २००९ सम्म) को यसको राजनीतिक उथलपुथल पनि कारणका रुपमा जोडिएको छ। त्यसअवधिमा तामिल बिद्रोहीहरुको सफायालाई महिन्दा राजापाक्षे तथा उनको परिवारले राजनीतिक/सत्ता शक्तिका रुपमा धेरै वर्ष भँजायो।

२००८/०९ मा महिन्दा राजपाक्षेले तामिल बिद्रोहीहरुको एउटा बिउ पनि नरहनेगरी पत्तासाफ गरेका थिए। त्यो वर्ष श्रीलंकाका लागि नयाँ दिशातर्फको टर्निङ प्वाइन्ट थियो। त्यतिबेलै अमेरिका-युरोप खाडीमा शैन्य कारबाहीमा केन्द्रित थिए। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी थियो भने चीनको नाटकीय रुपमा बलियो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदय भयो। यी सबै क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिक-आर्थिक परिदृष्यहरुबीच श्रीलंकामा आएको परिवर्तन प्रभावविहिन रहने कुरै थिएन। 

त्यसैबीच हो श्रीलंकाले आफ्नो सोभेरन क्रेडिट रेटिङ गराएर बन्ड जारीमार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पनि कर्जा उठाउन थालेको, जसको अहिले पनि ठूलो दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा छ श्रीलंका।

पछिल्लोपटक २०१९ मा श्रीलंकामा बम आक्रमण भएपछि  राजापाक्षे परिवारकै गोटाबाया राजापाक्षे (महिन्दा राजापाक्षेका भाइ)  पुनः देशको सुरक्षाको मुद्दालाई अघि सार्दै चुनावबाट सत्तामा फर्किन सफल भए। 

त्यसपछि उनको नेतृत्वको श्रीलंकाली सरकारले लोकरिझ्याँइका थुप्रै काम अघि बढायो। चुनाव जितेर आएपछि अध्ययन नै नगरी भ्याटदेखि आयकर सम्मका थुप्रै करका दरहरु कार्यान्वयनमा रहेकोबाट ठूलो अन्तरले घटायो। त्यसले श्रीलंका सरकारको राजस्व संकलनमा ठूलो भ्वाङ पर्‍यो। 

गार्मेन्ट र चिया, रबर लगायतका कृषि उत्पादनको निर्यात व्यापारमा सरकारको हचुवा नीति र कोभिड दुवैको असर पर्यो। रातारात देशलाई अर्ग्यानिक खेतीमा केन्द्रित गर्ने सनकमा रासायनिक मलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रमा ८% हाराहारी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन स्वाट्टै घट्यो। 

२०१९ को बम आक्रमणले एक्कासी खुम्चिएको पर्यटन उद्योग कोभिड देखापर्नुभन्दा ठिक अघि लयमा फर्किसकेको थियो, तर कोभिडले फेरि सुक्यो। रुस-युक्रेन युद्धपछि अझ यो पुरानो अवस्थामा फर्किन सकेन। किनकि, श्रीलंका घुम्न जाने विदेशीमा यी दुई देशका पर्यटक तेस्रो/चौथो सर्वाधिक संख्यामा हुने गरेका थिए। 

श्रीलंकाली मुद्रा (रुपी) को अमेरिकी डलरसँग मूल्य समायोजनको हल्लाले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने क्रम बढ्यो। 

खासगरी यिनै कारणले गर्दा श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन ठप्प हुँदै गयो। श्रीलंकाको संकट चालु खाता घाटासँग जोडिएको छ, जुन अवस्था भने हामीसँग पनि मिल्छ।

श्रीलंकामा वित्तीय सम्भाव्यता नहेरीकन राजापाक्षेले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध ठूला परियोजनाहरु (बन्दरगाहदेखि विमानस्थलसम्म) विदेशी ऋणमा अघि बढाएकाले र जसरी हुन्छ जति आउँछ विदेशबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने अध्ययनबिना नै फरेन सोभरेन डेब्ट (एफएसडी) लगायत उठाएकाले त्यसको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व खप्टिँदै गयो। 

यसरी एकातिर सरकारको राजस्व आम्दानीदेखि विदेशी मुद्रासम्मको आर्जन ठप्पप्रायः हुने र अर्कोतर्फ विदेशी ऋणको दायित्व चुक्ता गर्दै जानुपर्ने ट्रयापमा श्रीलंका फस्यो। यसले श्रीलंकालाई आजको अवस्थामा ल्याइपुर्‍यायो। 

तर यो सबको मूल कारण शासकीय अहंकार र उन्माद हो, जसले अन्धाधुन्द आर्थिक नीतिहरु चलायो। यस्तो शासकीय  उन्माद हामीकहाँ पनि छ, जसमा श्रीलंकासँग हामीले तुलना गर्न मिल्छ। 

हामीकहाँ पनि हचुवाको भरमा हठात् निर्णय गर्ने परिपाटी छ। नीति निर्माताहरुले गर्ने गल्ति हामीकहाँ पनि छन्। तर वैदेशिक ऋण र विदेशी मुद्राको संचितिका कारण श्रीलंकामा निम्तिएको जस्तो समस्या भने हामीकहाँ होइन। 

तामिलहरुलाई हराएपछि राजापाक्षेको परिवार नै सत्तामा आए। यसपछि सरकारी निकायहरुमा जहानिया शासन सुरु भयो। अहिले पनि संसदमा राजापाक्षे परिवार तथा तिनका नातेदारसमेत गरी ६३ जना संसद छन्, जसले नीतिदेखि राज्य संचालनसम्म कब्जा जमाएको छ। 

अर्कोतर्फ, जसरी पनि पैसा ल्याएर पूर्वाधार विकासमा देखिएको करिब दुई दशकको खाडल पुर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचले पूर्वाधारमा राजापाक्षे नेतृत्वको सरकारले २००९ पछि लगानी खन्यायो त्यसले साँच्चै नै राम्रा परियोजनाहरु पनि बनेका छन्। 

तर पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचारकै लागि आर्थिक तथा वित्तीय सम्भावना राम्रो नभए पनि ठूला आयोजनाहरु ऋण लिएरै पनि बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो खालको राजनीतिक-आर्थिक नीतिले श्रीलंकालाई कमजोर बनाएको हो। पूर्वाधारमा धेरै ऋण लिएर खर्च गर्यो तर यसले ट्रेड सरप्लस जेनेरेट गर्न सकेन। बरु एकपछि अर्को पोलिसी ब्लन्डर गर्दै गयो।

हाम्रोमा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि नीतिगत विचलन हुने गरेका उदाहरणहरु थुप्रै देखिन्छन्।

राजापाक्षे परिवारको नियन्त्रणमा रहेको सत्ता धेरै अपादर्शी पनि रह्यो। प्रोजेक्टमा भएको खर्च पनि कसलाई केका लागि कति भुक्तानी गरेको छ भन्नेसम्मको कसैले पनि कुनै जानकारी दिँदैन। अहिले देशले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा पनि कुन स्टेकहोल्डरको कति हो, केही हिसाब  राजापाक्षेको घेराबाहेक कसैलाई थाहा छैन। 

श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अनुशासन हो। सार्वजनिक आवश्यकता सम्बोधनका लागि पारदर्शी हुनुपर्ने नीतिगत काम व्यक्तिगत हठबाट गरिनाले समस्या भएको अवस्था हामीकहाँ पनि नआउला भन्न सकिँदैन।

हाम्रो देशलाई पनि विभिन्न दातृ निकायहरुले खर्च गर्न सक्छौ भने कन्सेसनल ऋणहरु लैजाउ भनिरहेका हुन्छन्। भुकम्पको समयमा पनि ऋण लैजान दबाब दिइरहेका थिए। तर हाम्रो खर्च गर्ने र ऋण तिर्ने क्षमता नभएकाले उनीहरुले दिन्छु भनेजति पनि लिन सकिएन। 

अलिक अवधिअघिसम्म एक डलरबराबर १०० रुपी रहेको विनिमय दर अहिले चार सय पुगिसकेको छ। यसरी रफ्तारमा मुद्रा अवमूल्यन हुँदा देशको अवस्था के होला?

श्रीलंकाली केन्द्रिय बैंकले दुई वर्षअघि नै संकटको घन्टी बजिसकेको चाल पाएर सरकारलाई त्यसतर्फ गभर्नरले सतर्क पनि गराएका थिए। तथापि त्यसमा सुधारका काम गर्नु साटो केही हुँदैन भन्दै बरु दुई वर्षसम्‍म दबाएर गुपचुप राख्यो। र, नियन्त्रणभन्दा निक्कै बाहिर गएर उपायबिहिन भएपछि गत अप्रिल १२ मा ‘हामी टाट पल्टिसक्यौं, कसैको पनि ऋण अहिले तिर्न सक्दैनौं’ भनेर हात उठायो।

श्रीलंकामा मिडिया पुरै सरकारको नियन्त्रणमा भयो। सिभिल सोसाइटी, प्राइभेट सेक्टर कसैले पनि चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सकेनन्। तर नेपालमा भने मिडियाले राम्रै भुमिका खेलिरहेको छ। नागरिक समाज, थिंक ट्यांकहरुले पनि सक्रिय भुमिका खेल्न सकेका छन्। यसकारण हामी धेरै चिन्तित भइहाल्नुपर्ने छैन। 

तर हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंका जति गलिसकेको नभए पनि हामीलाई श्रीलंकाले ‘के गर्ने होइन, के के नगर्ने’ भन्ने कुरा राम्रैसँग सिकाएको छ।

तर यो तमाम अवस्थाका बाबजुद अहिले नेपालको सोभरेन रेटिङ गरेर कर्जा उठाउँदा कतै श्रीलंकाकै ठाउँमा त पुगिने होइन भन्ने जुन एउटा डर छ, र रेटिङ नगरेकाले नै ठिक भयो भन्ने न्यारेटिभ पनि यदाकदा सुनिन थालेको छ, यो ठिक हो म भन्दिन।

हामीकहाँ श्रीलंकाको प्रकृतिको संकट सुरु भएको छैन। यसकारण रेटिङ, बन्ड जारी गर्ने, सोभरेन क्रेडिट लगायतमा हामी नकारात्मक भइहाल्नुपर्ने छैन। बरु राम्रोसँग अध्ययन विश्लेषण गरेर योजनाका साथ प्रतिफलसँग जोड्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ।