विराटनगर। चालु आर्थिक वर्षका बजेटमा औद्योगिक र व्यावसायिक हितलाई ध्यानमा राखेर समावेश गरिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका विषय के–के छन्?

साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेखित कुन–कुन बुँदाको कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन ? उद्योग संगठन मोरङले यससम्बन्धी १० वटा विषय पत्ता लगाएको छ। उद्योग संगठन पदाधिकारी टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भेटी गत वर्ष बजेट भाषणमा घोषणा गरिएका तर कामै सुरु नगरिएका ८ वटा विषयको स्मरण गराएको हो।

त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेखित २ वटा यस्तै विषयको पनि संगठनले मन्त्रीद्वयलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले दुवै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए। संगठनले दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ६७ मा 'युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने' उल्लेख छ।

साथै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने र यसका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिएको भन्ने पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लेखिएको छ। संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले मन्त्रीद्वय शर्मा र बडुलाई उक्त घोषणा पूरा नभएको जानकारी दिए।

त्यस्तै बुँदा नम्बर ७३ मा स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यकताअनुसारको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित आधारभूत तालिम सञ्चालन गरी थप २५ हजार रोजगारी सृजना गरिने उल्लेख छ।

यसका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको पनि बजेट भाषणमा किटान गरिएको छ। दुवै मन्त्रीसितको भेटमा अध्यक्ष प्याकुरेलले थप २५ हजार रोजगारीसम्बन्धी उक्त कार्यक्रम सुरु नै नभएको दाबी गरे। त्यसैगरी बुँदा नम्बर १८१ मा सुनसरीको अमडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र १८३ मा विराटनगरमा सञ्चालित प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिए पनि पूरा गरिएन।

बुँदा नम्बर २०० मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यका सामाग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। साथै निर्यात अनुदानलाई उत्पादकका तहसम्म पुर्याइने पनि लेखिएको छ । यी दुवै कार्यक्रम हालसम्म पूरा नभएको अध्यक्ष प्याकुरेलले सुनाए।

प्याकुरेलका अनुसार चालु आवको बजेट भाषणको २०२ नम्बर बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएर अलपत्र छ। उक्त बुँदामा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। बजेट भाषणको अर्को बुँदा नम्बर २०४ को पनि त्यस्तै बिजोक अवस्था रहेको संगठनको गुनासो छ। 

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरिने छ। मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने छ।’ बजेटको बुँदा नम्बर २०५ मा अन्तरदेशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ। साथै नेपाल-भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आबद्ध गरिने पनि घोषणामा छ। प्याकुरेलले मन्त्रीद्वयलाई दुवै कार्यक्रम हालसम्म पूरा नभएको स्मरण गराए।

संगठनले मन्त्रीद्वयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेर त्यस्ता कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी गराइएको छ।

तर सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म निर्माण गर्न नसकेकाले उपरोक्त सुविधा कहिले र कसरी उपभोग गर्ने प्रस्ट नभएको भन्दै संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।‘ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २५ को (छ) मा ‘निर्यात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु (इन्टरमिडिएट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा तिरेको भन्सार महसुल निर्यात भएको परिमाणका आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइने प्रावधान छ,’ संगठनले बुझाएको ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘तर उक्त प्रावधान हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।’

दुवै मन्त्रीसमक्ष अध्यक्ष प्याकुरेलले बजेट भाषण वा ऐनकानुनमा उद्योग-व्यापारलाई हित हुने विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष दयनीय हुँदा व्यवसायीमा निराशा छाएको गुनासो गरे।

संगठनको प्रतिनिधि मण्डललमा अध्यक्ष प्याकुरेलसहित उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपिन काबरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, इन्द्र खत्री राजन, पारस लुनियाँ, पूर्व अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, अध्यक्षका सल्लाहकार सोमनाथ अधिकारी र महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईको सहभागिता थियो।