काठमाडौं। म करिब २० वर्ष विदेशमा बसेर नेपालमा लगानी भित्र्याएर पूर्वाधार र अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ स्वदेश आएको थिएँ। 

हामी देशबाहिर बसेर विज्ञता हासिल गरेकाहरूले नेपालको समग्र विकासमा सानोभन्दा सानो भए पनि भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने सधैं लाग्छ। त्यही क्रममा मैले सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेँ। अहिले म बुमर्‍याङ भएर त्यही स्थानमा आइपुगेको छु, जहाँबाट मैले नीति निर्माणमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर म विदेशमा रहँदा पनि यतिका वर्षसम्म निजी क्षेत्रमै काम गरेको मान्छे हुँ। यसकारण निजी क्षेत्रका लागि यो राम्रो कुरा पनि हो। जसले निजीक्षेत्रका तर्फबाट वकालत गरिरहेको थियो, त्यही मानिस आज नियामकको कुर्सीमा पुगेको छ। 

म यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हाम्रो (सेबोनको) काम गर्ने तरिका, मानसिकता यो एक महिनामा करिबकरिब पूर्णरुपमा परिवर्तन भइसकेको छ। मेरो कार्यालयमा आउने सबै साथीहरूले महशुस पनि यो गर्नु भएको होला। हामीले केही माइन्ड सेट, वर्किङ कल्चर, प्रवृति इत्यादिमा परिवर्तन ल्याइसेका छौं। र, यो क्रम निरन्तर जारी छ।

बुक बिल्डिङबारे बिजमाण्डूले आयोजना गरेको कार्यक्रमा धेरै राम्रा विषयहरु उठेका छन्। जसमा बुक विल्डिङ निर्देशिका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन्। मैले संक्षेपमा भन्दा यस प्रक्रियाका प्रमुख विषय भ्यालुएसन (मूल्य निर्धारण विधि) को विश्वसनियता र मूल्यांकन प्रमाणिकता, र लकिङ पिरियड हुन्। 

लकिङ पिरियडका कसैले धेरै भयो भन्नु भएको छ भने कम भयो भन्ने पनि तर्क आएको छ। यो राम्रो कुरा हो। किनभने हरेक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्। र, हामीले कुनै निर्णय लिनुअघि दुवै पाटोको अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीले एक पक्ष हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन।

यसो भन्दै गर्दा 'पर्फेक्सन' हेर्ने भन्दै हामीले ढिलाइ पनि गर्नु हुँदैन। हामीसँग त्यो विकल्प छैन। किनभने बुक बिल्डिङ प्रक्रियाका लागि सेबोनले ल्याएको निर्देशिका रुखबाट टिपेर ल्याइएको होइन। म निर्देशिका निर्माणका बेला नभएको भए पनि विश्वासका साथ भन्न सक्छु, विश्व बजारका उत्तम अभ्यासहरूहरुलाई अध्ययन गरेर नै निर्देशिकका ल्याइएको हो। किनभने नीति निर्माणमा गरिने प्रक्रिया त्यही नै हो। त्यसमा केही कुरा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ भने हामी गर्दै जाने छौं। तर त्यसले प्रक्रिया नै रोकिनु भने हुँदैन।

बुक बिल्डिङ प्रक्रियाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू पुँजी बजारमा आउँदा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालयको समस्त नेतृत्व लगायत सबैलाई ज्ञात भइसकेको छ। त्यसको ग्राभिटी थाहा भइसकेको छ। यो सबैको चासोको विषय पनि हो। त्यसकारण पनि हामीले यो प्रक्रियामा अब ढिला गर्नु हुँदैन। हामी यथाशिघ्र यसमा अघि बढ्नु पर्छ। 

हाम्रो बजारमा वित्तीय वा लगानीसम्बन्धी साक्षरता/शिक्षा उचित किसिमले हुन पाएको छैन। मैले पद बहाली गरेको दिनदेखि नै 'इन्भेष्टर्स एजुकेसन' मा हामीले प्राथमिकता दिएका छौं। किनभने हाम्रो पुँजी बजारमा विद्यमान एउटा प्रमुख कमजोरी भनेको शिक्षाको कमी पनि हो। विशेष गरी वित्तीय साक्षरता। कुनै पनि क्षेत्र वा विषयमा होस्, ज्ञान (विजडम) पिएचडी गर्दैमा आउँदैन। विजडम ल्याउँछ मान्छेको सोचले, माइन्डसेट (मानसिकता) ले र रियालिज्म (वास्तविकता) ले। 

नीतिका बारेमा, लकिङ पिरियडका बारेमा, भ्यालुएसनको पर्सपेक्टिभ (मूल्यांकन प्रामाणिकता) को बारेमा, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बारेमा, बुक बिल्डिङमा संस्थागत लगानीकर्ता र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पाउने सेयरको ४०/६० को रेसियो लगायतका विषयमा आजै निर्णयात्मक कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर यी विषयबारे उठेका तर्क, सुझाव र प्रश्नहरुलाई हामी (सेबोन)  ले राम्रोसँग नोट गरेका छौं। हामी त्यसलाई अध्ययन पनि गर्छौ र अगाडि पनि बढाउने छौं। 

प्रमुख कुरा, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजार भित्र्याउनका लागि सेबोनको नियामकीय भूमिका यसमा सक्रिय भएर लाग्नु हो। हामी आफैं निजीक्षेत्रसम्म जानु पर्ने पनि हुन्छ। र, हामीले यो कुराको अभ्यास पनि थालिसकेका छौं। केही दिनमा हामी आफैं यसबारे मार्ग निर्देशन गर्नेछौं।

प्रशासकीय वा नियामकीय कार्यशैली र मानसिकतामा परिवर्तन भनेको यो पनि हो। हामी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग कुरा गर्ने छौं, स्टेट इन्टरप्राइजेज (राज्यका कम्पनीहरु) सँग कुरा गर्नेछौं।  हामीले के सहजीकरण गर्नुपर्छ? के व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्ने हो? त्यो उहाँहरुले हामीलाई भन्नुपर्छ। हामी त्यो गर्न तयार छौ। किनकि, हाम्रो चाहना अधिकतमभन्दा अधिकतम रियल सेक्टरका कम्पनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत हुन् भन्ने हो।

हामीले अहिले सूचीकृत गर्न प्रयास गरेको संचालनमा रहेका कम्पनी र ठूला ठूला उद्योगहरू मात्र हुन्। तर यसैसँग हामी युवा उद्यमीहरूको विकासलाई पनि गाँस्न सक्छौ। उनीहरूले धेरै विकास पनि गरिरहेका छन्। २०/३० वटा कफी चेन वा ५० वटा रेस्टुरेन्टको चेनलाई पनि ल्याउन सकिएला। किन तिनीहरूलाई पनि सूचीकरण गर्न सकिँदैन? यदि ती कम्पनीहरूले नाफा कमाउँछन्,  कम्पनीहरूसँग राम्रो आधारभूत पक्ष छ भने किन तिनीहरूलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्न नदिने ? आफ्नो व्यवसाय विस्तारको लागि तिनीहरूले पनि पैसा उठाउन सक्छन्। 

तर बजारको स्थायित्वका लागि दुईवटा कुरा एकदमै जरुरी छ। एउटा इन्भेष्टर्स एजुकेसन (लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरता) हो। त्यसमा हामी सबैको साथ चाहिन्छ। किनभने अहिलेसम्मको कल्चर नेगेटिभ न्यारेटिभ (नकारात्मक सूचना) तीव्र रूपमा बिकी भइरहेको छ। हुन त यो विश्व बजारको चलन नै हो। यद्यपि हाम्रो प्रयास पोजेटिभ न्यारेटिभ (सकारात्मक सूचना) लाई बिकाउने हुनु पर्छ। हामीले प्रयास गर्नु पर्‍यो। 

दोस्रो, संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व यो पुँजी बजारमा निकै कम छ। पुँजी बजारको इको सिस्टममा जबसम्म बढीभन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ताहरू आउँदैन तब सम्म यो बजार त्यति बलियो हुँदैन। साना साना हल्लाले उतारचढाव हुने बजार हामी कसैले चाहँदैनौ। त्यसको लागि सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको नेगेटिभ नकारात्मक धारणा तीव्र गतिमा भएको छ र त्यसलाई हामीले 'अनचेक' पनि देख्छौ। त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्नमा एकदम अगाडि बढी सकेका छौं। सायद तपाईँहरूले केही दिनमा अझै गुड न्युजहरू सुन्नुहुनेछ। यसमा हाम्रो ध्यान पनि गएको छ।

बुक बिल्डिङको प्रक्रियामा केही कमी कमजोरी भन्दा पनि मानसिकता राम्रो हुन आवश्यक छ। टुल्समा त्यति कमी कमजोरी मलाई लाग्दैन। यो आखिर कहीँ अध्ययन भएर ल्याएको कुरा नै हो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लिएर जान सकिन्छ। मार्केटले एउटा लर्निङ्ग कर्भमा दुई/चार वटा राम्रो कम्पनीलाई प्रिमियममा सूचीकृत गरिसकेपछि केही कमी कमजोरी आए सुधार्न सकिन्छ। तर केही जोखिम लिन सेबोन तयार छ। हामीले नयाँ गर्दा डराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसरी डराएर पनि साध्य हुँदैन। हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। हामी तपाइँहरुसँग हातमा हात मिलाएर रियल सेक्टरका कम्पनीहरूसँग संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने छौं। 

दुर्भाग्यवश जुन घटनाहरू भए ती घटनाहरूले यसको नेगेटिभ न्यारेटिभ (नकारात्मक सूचना)लाई बेच्न पनि सजिलो बनायो। नेपाली जनमानसमा ठूलाबडाहरूले आफ्नो सेयर प्रिमियममा बेचेर खान थाले भन्ने भयो। त्यही नेगेटिभ न्यारेटिभ बिक्री भएर आएको हो। हामी पोजेटिभ न्यारेटिभमा जानु पर्‍यो। किनभने बुक बिल्डिङ विश्व बजारले बुझेको र जानेको कुरा हो। 

वास्तवमा हामीले फ्री प्राइसिङ्ग आइपिओमा किन नजाने कुरा पनि सोच्नु पर्छ। कुनै कम्पनी १०० रुपैयाँ पनि मूल्याङ्कन योग्य छैनन् होला। त्यो पनि हामीले हेर्न पर्‍यो। 

ब्रोकरहरूलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई किन नदिने भन्ने विषय पनि उठेको छ। उहाँहरुको क्षमता, लगानी, पुँजीकरणले पुग्छ भने त्यो नराम्रो विषय होइन। किन भने हामीलाई धेरै संख्या चाहिएको छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको मास चाहिएको छ। अहिलेको जति पनि उतार चढाव हामीले देखिरहेका छौ, सानो  घटनाहरूमा बजार उतारचढाब हुनु भनेको संस्थागत लगानीकर्ताको कमी र रिटेल इन्भेस्टरको बढी प्रभुत्व भएर हो। त्यसलाई पनि हामी विस्तारै सुधार गरेर र त्यसको अनुपातलाई सन्तुलनमा लिएर आउनु जरुरी छ। 

कुनै पनि सिस्टममा पूर्णता हुँदैन। हामीले मानसिकतामा परिवर्तन गर्दै पनि लैजानुपर्छ। मैले निजी क्षेत्रमा रहेर सिकेको भनेको योग्यतामा आधारित निर्णय हो। त्यो वाहेक नीतिको निष्पक्षता र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता गरेर हामी अगाडि बढ्छौं।

सायद अब बजारमा राम्रो दिन आउनेवाला छ। सधैँ नराम्रो दिन मात्र हुँदैन। रेगुलेटरको पक्षबाट यहाँहरुले चाँडै नै परिवर्तन पाउनुहुनेछ।

दुर्भाग्यवश पाँच/छ महिना एउटा ठुलो 'भोइड क्रिएसन' भएको अवस्था छ। त्यो बेलामा धेरै स्वीकृतीको प्रक्रियामा थातीमा बसेकोले मेरा आफ्ना केही लक्ष्य प्राप्त गर्न जटिल बनेको छ।  यो बजारलाई कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने स्पष्ट खाका म सँग थिए। र, अझै पनि छन्। तर मैले जे सोचे, त्यो मेरो भविष्यको प्रक्रिया हो। तर त्यसको लागि मेरो पछाडिको 'ब्याकलक' क्लियर गर्न जरुरी छ। दुर्भाग्यवश पछाडिको 'ब्याकलक' मैले सोचेको भन्दा धेरै रहेछ। त्यसलाई फाष्ट ट्रयाकमा सक्ने योजनामा छौं।

केही प्रक्रियागत ढिलाई पनि थिए। त्यसलाई हटाउन हामीले नेप्से, सीडीएससी र सेबोनको एउटा टास्क फोर्स बनाइसकेका छौं। नेप्से र सीडीएससीको पक्षमा बजारको उचित संचालनका चाहिने कुराहरु नियामकीय निकायबाट अनावश्यक ढिलाई नहोस् भनेर यो टास्क फोर्स बनेको हो।

हामी हुलाकी सिस्टमबाट काम नहोस् भन्ने चाहिरहेका छौं। हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन भइसकेको छ। पहिला जुन विषय ६ महिनामा हुन्थ्यो अब हामी दुई/तीन हप्तामा गर्न चाहन्छौं। 

बुक बिल्डिङमार्फत रियल सेक्टरमा ल्याउन सके देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि समेत आवश्यक छ। पुँजी बजार खाली दोस्रो बजारको गतिविधि मात्रै होइन। हामीले चाहेको बजार भनेको एकदमै रेजिलियन्स र विविधिकरण हो जसमा देशमा छरिएर बसेको बचतहरु संकलन होस्। र, त्यो संकलन भएको पुँजीलाई नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा लगाउन सकियोस्। हाम्रो मूल आशय पनि त्यही नै हो। जबसम्म पूर्वाधार विकास हुँदैन हामीले चाहेको विकास सम्भव छैन।

थाइल्याण्डको पूर्वाधार एकदमै सफल र सबल मानिन्छ। तैपनि २०१३ मा थाइल्याण्ड सरकारले झन्डै ७० अर्ब डलरको मेगा इन्फ्रास्टकचर अपग्रेड योजना ल्यायो। थाइल्याण्डले अर्थतन्त्रमा 'लजिस्टिक कस्ट' घटाउन यो योजना ल्याएको थियो। उनीहरुले तीन प्रतिशतको लजिस्टिक लागत घटाउन ७० अर्ब डलर खर्च गरेका थिए। हामीले त्यसरी नै सोच्न आवश्यक छ।

पुँजी बजारमा पहिला स्थायित्व, धान्न सक्ने र विविधीकरण गर्न सक्यौं भने नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। हामीले बण्ड मार्केट हेर्न पाएका छैनौं। संस्थागत र स्थानीय निकायका 'म्युनिसिपल बण्ड'हरु पनि आएका छैनन्। ती बण्डहरुको सबलता र त्यसको वित्तीय सुशासन धान्न सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने आफ्नै पाटो होला। ती कति सदुपयोग र दुरुपयोग हुन्छ भन्ने पनि पाटो होला। तर हामीले प्रणालीगत रुपमा कमसे कम पुँजी बजारमा सक्षम नगरपालिकाहरुलाई 'म्युनिसिपल बण्ड' जारी गर्न प्लाटफर्म दिन सकेमा केही लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं।

(बिजमाण्डू प्रालिले आयोजना गरेको 'बुक बिल्डिङ: वास्तविक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने औजार' विषयक छलफल कार्यक्रममा हमालले दिएको मन्तब्यमा आधारित)