अर्को स्टक एक्सचेन्जको मोह: कसलाई चाहिएको हो नयाँ स्टक? नरेन्द्र सिजापतिको लेख

बिजमाण्डू
२०७८ चैत्र १० गते ११:५० | Mar 24, 2022
अर्को स्टक एक्सचेन्जको मोह: कसलाई चाहिएको हो नयाँ स्टक? नरेन्द्र सिजापतिको लेख


बजारमा फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने चर्चा हुन थालेको छ। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै उनलाई जोडेर 'नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन आएका' भनेर चर्चा हुन थालेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

बोर्डको आगामी लक्ष्य तथा प्राथमिकतामध्ये 'निजी क्षेत्रमा एक आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेञ्ज र थप धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था गरी देशभर धितोपत्र खरिद बिक्री सेवाको पहुँच बढाउने' भन्ने विषय उल्लेख छ। 

पहिलो पटक, डा. शुरवीर पौडेल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा स्टक एक्सचेन्ज थप्ने पहल गरेका थिए। पौडेलले आवेदन मागेका थिए, आवेदन परेको पनि थियो तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन्। उनी अवकाश भए।

वर्षभरीमा २०–२२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने तात्कालिन समयमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यक छ भन्दा कसैले पत्याउने कुरा पनि थिएन। भलै त्यतिबेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ४ वटा निवेदन परेका थिए।

दोस्रो पटक, डा. रेवतबहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदा अर्को स्टक एक्सचेन्जको कुरा उठाए। हाम्रो अध्ययनले अर्को एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्यायो भन्ने तर्क उनले अगाडि सारेका थिए। तर त्यो फर्जी अध्ययन सार्वजनिक भएन। अर्को स्टक एक्सचेन्ज पनि आएन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का तात्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको व्यक्तिगत टकरावका कारण कार्कीले अर्को एक्सचेन्जको हौवा फैलाएका हुन भन्ने सबैले बुझेका थिए।

अहिले सरकार सेयर कारोबारबाट संकलित कर र नेप्सेले प्रदान गरेको लाभांशबाट मख्ख परेको छ। विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने हो भने, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने हो भने, कारोबारका लागि नयाँ किसिमका वित्तीय औजार ल्याउने हो भने स्टक एक्सचेन्जले वृहत समाजका लागि विशाल धनराशि सिर्जना गर्न सक्छ। 

कसलाई चाहिएको हो अर्को एक्सचेन्ज?

आफ्नो मात्रै धन बढाउने साहु हो। आफ्ना लागि र वृहत् समाजका लागि सम्पत्ति सिर्जना गर्ने उद्यमी हो। मुलुकमा अहिले उद्यमी कम र साहुहरु धेरै छन्। देश साहुतन्त्रमा चलेको छ। हाम्रा एजेन्डा साहुहरुले निर्धारण गर्छन। यिनै साहुहरु अर्को स्टक एक्सचेन्जका आकांक्षी हुन्। 

देशलाई, जनतालाई, अर्थतन्त्रलाई वा पुँजी बजारलाई अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिएको हुँदै होइन। पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको कारोबार र नेप्सेको कमाइ देखेर साहुहरुले आँखा लगाएका छन्। पुँजी बजारलाई क्यासिनो जसरी चलाउन र टन्न कमाउन उनीहरु उद्यत छन्। र, सरकार उनीहरुको त्यो कुत्सित उद्देश्य पूर्तिलाई सहज बनाउन तत्पर देखिन्छ। 

अर्को स्टक एक्सचेन्ज किन भन्ने प्रश्न कसैले गर्‍यो भने आउने तयारी जवाफ नेप्सेको एकाधिकार अन्त्य र प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन भन्ने हुन्छ। यस्तो जवाफ दिनेलाई तिमीले कुन अर्थशास्त्र पढेका हौ भनेर सोध्नुपर्छ। अर्थशास्त्रीय मानक सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धाका लागि दुई वटा सर्त आवश्यक हुन्छ। पहिलो, बजारमा अनगिन्ती खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता हुनुपर्छ। श्रम, वस्तु वा वित्त जुनसुकै बजार होस यस्तो बजार प्रवेशमा कुनै रोकतोक हुनु हुँदैन। दोस्रो, मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाले  गर्नुपर्छ।

बहुमूल्य सम्पत्ति नेप्से

नेप्से सरकारी संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा उच्च प्रतिफल दिने कम्पनी हो। आकारमा अरु नै संस्थानले बढी नाफा दिएका होलान् तर सरकारी लगानीको जुन अनुपातमा नेप्सेले प्रतिफल (नगद लाभांश तथा बोनस सेयर) दिएको छ, त्यो अरु कसैले दिएको छैन।

सरकार, राष्ट्र बैंक र तत्कालिन नेपाल औद्योगिक विकास निगमको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको नेप्सेको हाल चुक्ता पुँजी बोनस सेयर जारी गरेरै एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी सरकारको सुरुको लगानीलाई आफ्नो आम्दानीले बढाएर ठूलो बनाउने सायद नेप्सेमात्रै एउटा सार्वजनिक संस्थान हो। 

यो सरकारको बहुमूल्य सम्पत्ति हो। सरकारको सम्पत्तिभन्दा टाढाको लाग्न सक्छ, यो प्रत्येक करदाताको सम्पत्ति हो। करदाताको यो सम्पत्तिलाई हिनामिना गर्न मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व उद्यत देखिन्छ। सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिलसिला महत्वपूर्ण हुन्छ। कुन नीति अघि ल्याउने? कुनलाई प्राथमिकता दिने वा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने क्रमबद्धतामा ध्यान दिइएन भने ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ।

तीन वर्ष अघि नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर राष्ट्र बैंकले प्रतिकित्ता ११ सय रुपैयाँको दरले बिक्री गरेको थियो। त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेप्से (कम्पनी) को अहिलेको बजार मूल्य झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।

नेप्सेलाई यथास्थितिमा राखेर अर्को स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने भनेको यो ११ अर्बको सम्पत्ति मूल्यहीन बनाउनु हो। असली राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यस्ता नीतिगत गल्ती गर्नबाट टाढै बस्नु पर्छ। जनताको सम्पत्ति नाश गर्ने बाटोमा लाग्नु हुँदैन। विगतमा यस्ता थुप्रै गल्ती भएका छन्।  

नीति निर्माताहरुको ध्यान पुँजी बजारलाई विस्तार गर्ने, अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्षम बनाउने हुनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, हामीले बजार र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई जोड दिने नेतृत्व पाएका छैनौं। अल्पकालीन लाभलाई जोड दिने, ब्रोकर कमिसन घटाउने, अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने जस्ता क्षणिक वाहवाही बटुल्ने किसिमका काममा नेतृत्वले बढी चासो दिने गरेको छ। पछिल्लो समयमा त झन मेरो पालामा नेप्से यतिउति अंकले बढ्यो भन्ने वाहियात फुर्ती लाउने चलन पनि चलेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश

संसारमा अहिले परम्परागत धितोपत्र कारोबार गर्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने कल्पना पनि गरिन्न। भएकै एक्सचेन्जहरु धमाधम एकीकरणमा गएका छन्। एक्सचेन्जहरुको स्वामित्वमा एकीकरण भएको छ, स्वामित्व एकीकरण हुन नसकेका एक्सचेन्जहरुबीच सञ्चालनमा एकीकरण तथा रणनीतिक साझेदारी भएका छन्। हामी भने नयाँ एक्सचेन्जको कुरा गरेर उल्टो बाटो हिडिरहेका छौं।

छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा लाहौर, इस्लामावाद र कराँचीलाई केन्द्र बनाएर सञ्चालित तीन वटा स्टक एक्सचेन्ज एक भएर पाकिस्तान स्टक एक्चसेन्ज बनेको छ। भारतका २२ वटा एक्सचेन्ज लगभग अस्तित्वविहीन भएका छन्। दुई ठूला बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गरिरहेका छन्।

चीनमा सांघाई र सेन्जेन दुई ठूला स्टक एक्सचेन्ज छन्। यीनीहरुले अर्को ठूलो हङकङ स्टक एक्सचेन्जसँग ट्रेडिङ प्लेटफर्म साझेदारी गर्छन। थाइल्याण्ड, सिंगापुर र मलेसियाका एक्सचेन्जले आफ्नो मुलुकमा स्थापित कम्पनीको सेयर एकअर्काको एक्सचेन्जमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छन्।

यस्तै किसिमको व्यवस्था न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु र केही अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि छ। युरोपको धितोपत्र कारोबार ५ वटा स्टक एक्सचेन्ज समूहले धानेको छ। हामीलाई भने यी सबै कुरा थाहा नै नभए जस्तो भएको छ।  

सानो बजार सानो अर्थतन्त्र

पुँजी बजारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी संकलन र परिचालन हो। यो उद्देश्य अनुरुप हाम्रो पुँजी बजार सञ्चालन भएकै छैन।

नियमले बाध्य बनाएकाले बैंक वित्तीय क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरु सेयर बजारमा आउँछन्। स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने भएकाले जलविद्युत कम्पनी बाध्य भएका हुन्। स्वतः स्फुर्त रूपमा पुँजी बजार आउने कम्पनी कम छन्। यस अर्थमा हाम्रो पुँजी साँघुरो छ। यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरेको छैन।

नीति निर्माताहरुको ध्यान पुँजी बजारलाई विस्तार गर्ने, अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्षम बनाउने हुनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, हामीले बजार र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई जोड दिने नेतृत्व पाएका छैनौं। अल्पकालीन लाभलाई जोड दिने, ब्रोकर कमिसन घटाउने, अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने जस्ता क्षणिक वाहवाही बटुल्ने किसिमका काममा नेतृत्वले बढी चासो दिने गरेको छ। पछिल्लो समयमा त झन मेरो पालामा नेप्से यतिउति अंकले बढ्यो भन्ने वाहियात फुर्ती लाउने चलन पनि चलेको छ।

देशलाई, जनतालाई, अर्थतन्त्रलाई वा पुँजी बजारलाई अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिएको हुँदै होइन। पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको कारोबार र नेप्सेको कमाइ देखेर साहुहरुले आँखा लगाएका छन्। पुँजी बजारलाई क्यासिनो जसरी चलाउन र टन्न कमाउन उनीहरु उद्यत छन्। र, सरकार उनीहरुको त्यो कुत्सित उद्देश्य पूर्तिलाई सहज बनाउन तत्पर देखिन्छ। 

प्रविधिको उपयोग

पुँजी बजारको क्षेत्रमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यसमा सूचना प्रविधिले ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। माथि चर्चा गरिएको जस्तो एक्सचेन्जहरु बीचको एकीकरण, साझेदारी र समन्वयलाई पनि प्रविधिले नै सहज बनाएको हो। 

एक्सचेन्जहरुमा हुने कारोबारयोग्य वित्तीय औजारका क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ आविष्कारलाई सूचना प्रविधिले मद्दत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका यी सबै विकासहरुलाई हामीले अनदेखा गरेका छौं।

नेपालको पुँजी बजारका सबै सरोकारवाला (नियमक निकाय, बजार सञ्चालक, मध्यस्थकर्ता, लगानीकर्ता) प्रविधिको उपयोगमा निकै पिछडिएको अवस्थामा छौं। सबैभन्दा दयनीय अवस्था नियमक निकायकै छ। तर, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन।

प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार

अर्को स्टक एक्सचेन्ज किन भन्ने प्रश्न कसैले गर्‍यो भने आउने तैयारी जवाफ नेप्सेको एकाधिकार अन्त्य र प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन भन्ने हुन्छ। यस्तो जवाफ दिनेलाई 'तिमीले कुन अर्थशास्त्र पढेका हौ?' भनेर सोध्नुपर्छ।

अर्थशास्त्रीय मानक सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धाका लागि दुई वटा सर्त आवश्यक हुन्छ। पहिलो, बजारमा अनगिन्ति खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता हुनुपर्छ। श्रम, वस्तु वा वित्त जुनसुकै बजार होस यस्तो बजार प्रवेशमा कुनै रोकतोक हुनु हुँदैन। दोस्रो, मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको अन्तरक्रिया  गर्नुपर्छ।

अर्को स्टक आउँदा यी दुवै सर्त पूरा हुँदैनन्। अनि के को प्रतिस्पर्धा? के को एकाधिकार? समस्या एउटा वा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज हुँदै होइन, स्टक एक्सचेन्ज कसले चलाउँछ र कसरी चलाउँछ भन्ने हो।  

यो सरकारको बहुमुल्य सम्पत्ति हो। सरकारको सम्पत्तिभन्दा टाढाको लाग्न सक्छ, यो प्रत्येक करदाताको सम्पत्ति हो। करदाताको यो सम्पत्तिलाई हिनामिना गर्न मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व उद्यत देखिन्छ। सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिलसिला महत्वपूर्ण हुन्छ। कुन नीति अघि ल्याउने? कुनलाई प्राथमिकता दिने वा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने क्रमबद्धतामा ध्यान दिइएन भने ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ।

विकल्पः नेप्सेको निजीकरण

संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएकै भए पनि नेप्से जस्ता संस्था सरकारले चलाउन आवश्यक छैन। बरु नेप्से लगायतका संस्थालाई बन्धन मुक्त गरेर सरकारले आफ्नो ध्यान कथित समाजवादी कार्यक्रममा लगाउँदा हुन्छ।

अहिले समाजवादी कार्यक्रमका नाममा वृद्ध भत्ता बढाउने बाहेकका अरु काम सरकारले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजीकरणबाट प्राप्त हुने रकम सरकारले त्यतातिर खर्च गर्न सक्छ।

नेप्से निजीकरणको धेरै विकल्प हुन सक्छन्। त्यसमध्ये एउटा विकल्प सरकारको नाममा रहेको सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने हो। 

माथि नै चर्चा गरियो यसबाट सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने छर्लंग छ। सीडीएसलाई स्वतन्त्र कम्पनीका रूपमा काम गराउने। आइपीओ जारी गर्ने र नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर राखेर बाँकी सूचीकृत कम्पनीहरुलाई सेयरमा लगानी गर्न दिने। यसबाट आउने रकमले सर्भिलेन्स सहितको अत्याधुनिक सफ्टवेयरको खरिद र प्रयोग गरि सस्तोमा विश्वसनिय,सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ।

अर्को विकल्प नेप्सेको पुँजी बढाउने हो। उदाहरणका लागि नेप्सेको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने। सरकारसहित हालका सेयरधनीलाई कायमै राखेर चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर विदेशी साझेदार, स्थानीय साझेदार संस्था र सर्वसाधारणलाई  बिक्री गर्न सकिन्छ। नेप्से आफैंमा सूचीकृत कम्पनी बन्न सक्छ, वित्तीय तथा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र खुलासाको उदाहरण बन्न सक्छ।

अहिले सरकार सेयर कारोबारबाट संकलित कर र नेप्सेले प्रदान गरेको लाभांशबाट मक्ख परेको छ। विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने हो भने, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने हो भने, कारोबारका लागि नयाँ किसिमका वित्तीय औजार ल्याउने हो भने स्टक एक्सचेन्जले वृहत समाजका लागि विशाल धनराशि सिर्जना गर्न सक्छ। 

सेयरको कारोबारमा खुम्चिएर बस्नु पर्दैन, सरकारले पुँजीगत लाभकरको बल्छी हालिरहन पर्दैन। नेप्से-ब्रोकर-सेबोन-लगानीकर्ताले अनावश्यक र अर्थहीन विषयमा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर समय व्यतीत गर्न पर्दैन। पुँजी बजारको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। मात्र त्यसलाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ।