काठमाडौं। क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, हाइपरफण्ड लगायत कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फागुन ३ गते समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो।

त्यस बैठकले समितिमा रहेका सबैलाई देशभित्र क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन लगायतका विषयमा सुझावदेखि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुझाव मागेको थियो। त्यसै अनुसार समितिमा भएका विज्ञहरुले सुझाव दिए। लिखित, मौखिक र अन्य जानकारीबाट प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा रहेको समितिका संयोजन अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव भुपाल बरालले बताए।

सहसचिव बरालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। 'हामी अन्तिम चरणमा छौं। अहिले पनि केही सुझाव तथा अन्य कुराको जानकारी आइरहेको छ। केही दिनमा नै अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन्छ,' बरालले भने।

सहसचिव बरालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका एक/एक जना प्रतिनिधि छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले ३७ करोड बिगोसहित कैलालीका दिनेश खड्काविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि क्रिप्टो कारोबारको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण बाहिर आएको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले माघ ६ गते क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको अभियोगमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रहरीले राजन भट्टराई, विशाल श्रेष्ठ र दीपेशराज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै माघ १८ गते महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको टोलीले न्यूरोडबाट ३० वर्षीय रवीन्द्र भनिने चन्द्रमणि अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अधिकारीले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोको कारोबार भएको खुल्न आएको थियो। यस्ता घटना बढ्दै गएपछि सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी विषयलाई चासोको साथ लिएको थियो।

पुस १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले क्रिप्टोमा प्रयोग हुने ३० वटा डिभाइस समेत बरामद गरेको थियो। अहिलेसम्म यो डिभाइस कसले मगायो भन्ने खुलेको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइवी) देखि हेडक्वाटरले एसएसपीको नेतृत्वको गठनमा गरेको समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यिनै घटनाक्रमले नेपालभित्र क्रिप्टो लगायतका कारोबार व्यापक चलिरहेको आकलनमा कार्यदल गठन गरिएको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पनि क्रिप्टो लगायत अन्य अनलाइन नेटवर्किङ प्रतिबन्धित भएकाले नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी दिएको छ। यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापमा कोही व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा कुनै जानकारी भए सूचना उपलब्ध गराइ सहयोग गरिदिन अनुरोध समेत गरेको छ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसखालका कुनै पनि कारोबार नगर्न सर्वसाधारणमा अपिल जारी गरिसकेको छ। यस्तो गतिविधि गरेको पुष्टि भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार दण्ड सजाय हुने छ। कसुर गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धित बिगो जफत हुनेछ। साथै बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।