केही समयअघि मात्रै श्रीलंकाका विपक्षी दलका प्रमुख नेता तथा अर्थशास्त्री हर्षा डी सिल्वाले श्रीलंकाको संसदमा भनेका थिए- 'अब देश पूरै टाट पल्टिनेछ।'

उनले 'म कसैलाई यो भनेर डराइरहेको छैन तर यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने आयात रोकिनेछ। पूरै आइटी सिस्टम बन्द हुनेछ। यहाँसम्म कि हामीले गुगल म्याप पनि प्रयोग गर्न सक्ने छैनौं किनभने हामी यसका लागि पनि पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनौं' पनि भनेका थिए।

संसदमा बोल्दै डी सिल्वाले सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि लिएर अक्टोबरसम्म जति नै कोसिस गरे पनि श्रीलंकामाथि रहेको विदेशी ऋणको भारी हलुका पार्न नसकिने दाबी समेत गरेका थिए।

संसदमा उनले भनेका थिए-'अक्टोबरसम्ममा श्रीलंकाको ढुकुटीमा जम्मा ४.८ खर्ब अमेरिकी डलर मात्र बाँकी रहनेछ।'

विपक्षी दलका नेताको यो भनाइले श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था कति चिन्ताजनक छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हाल श्रीलंकामा सबै वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने महंगीले उपभोक्ताहरुको ढाड सेकिएको अवस्था छ। श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२२ को जनवरी अर्थात हालै जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत डिसेम्बरमा महंगी दर १२.१ प्रतिशतले बढेको छ। यो दर गत नोभेम्बरमा साढे ९ प्रतिशत थियो। एक महिनामै देखिएको यो मूल्यवृद्धिको उछाल श्रीलंकाको लागि चौतर्फी चिन्ताको विषय बनेको छ। श्रीलंकाले यो अवस्थाबाट पार पाउन  चीन, भारत लगायत अन्य खाडी देशहरुसँग पनि मद्दत मागिरहेको छ।

यसैबीच श्रीलंकाले भने चीनसँग ऋण भुक्तानीको अवधि बढाउन सहयोग मागेको छ।

हाल श्रीलंका भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले ऋण भुक्तानीको समयसीमा खुकुलो पारिदिन माग गरेका हुन्।

कोभिड महामारीपछि बढेको आर्थिक संकटका कारण हालको अवस्थामा ऋण भुक्तानीको समयसीमामाथि पुनर्विचार गरिदिएमा श्रीलंकालाई ठूलो राहत हुने राष्ट्रपति राजापाक्षेको भनाइ छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरुले राजापाक्षे सरकारले टाट पल्टिने अवस्थामा देखिएको चेतावनी दिएपछि हाल चीनका विदेशमन्त्री वाङ श्रीलंका भ्रमणमा आएका हुन्।

श्रीलंकामा पहिले नै आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिसकिएको छ। केही अघि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले  सेनालाई खाद्यान्न वितरणको विशेष अधिकार दिएर सरकारले खाद्य सामाग्रीका लागि तोकेकै दरमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने आदेश दिएका थिए।

तर सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका अनुसार हाल महंगी दरमा निकै वृद्धि देखिएको  छ। उसले अन्नमा मात्र नभइ माछा, सागसब्जी तथा हरियो खुर्सानीको मूल्यमा सबैभन्दा धेरै उछाल देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। खाद्य सामाग्री बाहेक डिजल र पेट्रोको मूल्यमा समेत वृद्धिका कारण अन्य सबै वस्तुहरु महंगिएका कारण पनि सबैजसो सामाग्रीको मूल्यमा वृद्धि भएको श्रीलंकाली राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले हाल देश विदेशी ऋणमा डुबेको स्वीकार गरेका छन्। उनले भारत चीन र जापानसँग लिएको ऋण सबैभन्दा बढी रहेको बताए।

श्रीलंकाले चीनलाई ५ खर्ब डलर ऋण पहिलेदेखि नै भएको र गतवर्ष मात्रै चीनसँग थप एक अर्ब डलर ऋण लिएको बताए। उनले सन् २०२२ मा श्रीलंकाले करिब ७ खर्ब डलर ऋण तिर्नुपर्ने बताएका छन्। यो रकम चीन मात्र नभई भारत र जापानको पनि भएको उनले जानकारी दिए।

यतिबेला श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको भण्डारन तीव्र रूपमा रित्तिदै गएको छ। बैंकले नागरिकलाई सूचना जारी गर्दै आफूसँग भएको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेर श्रीलंकाको मुद्रा लिन आग्रह समेत गरेको छ।

श्रीलंकाली राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा हाल श्रीलंकासँग १. ५८ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा मात्र बचेको  यो सन् २०१९ मा साढे ७ अर्ब डलर रहेको थियो।

श्रीलंकाली अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले भने चाँडै नै श्रीलंकाले आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउने दाबी समेत गरे। श्रीलंकाली सरकारले हाल देखिएको वित्तीय संकटबाट पार पाउन १.२ खर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ।

श्रीलंकाले ओमानसँग लिएको पेट्रोलियम पदार्थका कारण देखिएको ऋण तिर्न ओमानलाई मासिक ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको चियापत्ती निर्यात गरी ऋण तिर्दै जान सकिने भन्दै केही समय अघि श्रीलंकाका वृक्षरोपण मन्त्री रमेश पथिरानाले गरेको दाबीलाई विपक्षी पार्टी तथा अर्थशास्त्रीहरुले भने हाँस्यास्पद बताइरहेका छन्।

श्रीलंकाका अर्थशास्त्री इमेश रानासिंघलेले पछिल्लो ४० वर्षकै सबैभन्दा खराब अर्थव्यवस्था अहिलेको जस्तो खराब कहिल्यै भएको थिएन।

उनका अनुसार श्रीलंकाले चीनसँग आफ्नो मुद्रा विनिमयको माध्यमबाट लिएको १.५ खर्ब अमेरिकी डलरबाट पनि अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ संस्था फिचले पनि आफ्नो रेटिङमा श्रीलंकालाई तल झारिदिएको छ। अब श्रीलंका अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुको तुलनामा नराम्रो आर्थिक स्थिति भएको देशका रूपमा उभिएको छ।

इन्स्टिच्यूट अफ पोलिसी स्टडिजकी दुश्नी विराकुनका अनुसार श्रीलंकाले हालको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उक्सिनका लागि चीन तथा भारतसँग क्रेडिट लाइन मागेको छ।

उनी भन्छिन्- 'श्रीलंकाले चीनले बनाइरहेको कोलम्बो पोर्ट सिटीका लागि एफडीआईको सर्तहरुमा केही लचकता अपनाएको छ र यसमा संशोधन गरेको छ।'

यस्तै भारतको अडानी समूहलाई कोलम्बो बन्दरगाहको पश्चिमी कन्टेनर टर्मिनल विकसित गर्नका लागि बनाइरहेको परियोजनामा ५१ प्रतिशत स्वामित्व नै दिएको छ।

चीन तथा भारतको आर्थिक मद्दत लिएर श्रीलंकाले आफ्नो स्थिति सम्हाल्न सक्छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि जबसम्म श्रीलंकाले आफ्नो आर्थिक नीतिहरुमाथि पुनर्विचार गर्न सक्दैन या उसलाई फेरि सही ढंगले बनाउन सक्दैन भविष्यमा अझ बढी गम्भीर अवस्था देखिने वीराकुन बताउँछिन्।

हम्बनटोटा बन्दरगाहका कारण श्रीलंकाको आर्थिक अववस्था बिग्रिँदै गएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरिन्।

चीनको सहयोगबाट श्रीलंकामा ठूलो परियोजनाका रुपमा हम्बनटोटा बन्दरगाह सुरु भएको थियो। चीनको ऋण तथा कन्ट्रयाक्टर कम्पनीहरुको मद्दतबाट सुरु भएको यो परियोजना पूरा हुन नपाउँदै श्रीलंका ठूलो ऋणमा डुब्न पुग्यो। अर्बौ डलरको यो परियोजना विवादित बन्यो। सन् २०१७ मा भएको एक सम्झौता अनुसार चीनका सरकारी कम्पनीहरुले ९९ वर्षका लागि यस बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व दिइयो। त्यसपछि मात्र चीनले फेरि यो परियोजनामा लगानी सुरु गर्‍यो।

यही परियोजनाको उदाहरण दिँदै चीनले अन्य देशहरुमाथि आफ्नो प्रभाव बढाउन तथा गरिब देशहरुलाई ऋणको बोझ बढाउँदै आफ्नो जालमा फसाउने गरेको आरोप समेत चीनमाथि लाग्ने गरेको छ। चीनले भने यस आरोपलाई नकार्दै विश्वका कुनै पनि देश आफ्नो ऋणमा नफसाएको बताउँदै आएको छ।

श्रीलंकालाई हालको अवस्थाबाट माथि उकास्न भारतले पनि नेबरहुड फर्स पोलिसी अन्तर्गत बिभिन्न सहयोग गर्ने बताएको छ। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको वार्तापछि श्रीलंकालाई खाद्य सामाग्री औषधी तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरुका लागि लाइन अफ क्रेडिट दिने सहमति भारतले जनाएको हो।

पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई कोभिड महामारीले ध्वस्त बनाएका कारण यतिबेला श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चरम संकटमा छ।

गत नोभेम्बरमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर जम्मा ‍डेढ अर्ब डलरमा सीमित भएको थियो। यतिबेला श्रीलंकाका नागरिक चरम मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका छन्। (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)