काठमाडौं। सरकारले ग्यासमा दिंदै आएको अनुदान घटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। विद्युतको उत्पादन बढेसँगै सरकारले ग्यासको अनुदान घटाउन अध्ययन सुरु गरेको हो। 

अहिले सरकारले प्रतिसिलिन्डर पाँच सय १५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। हाल दैनिक देशभर एक लाख सिलिन्डर ग्यास उपभोग हुँदै आएको छ। ग्यासमा अनुदान हटाएर विद्युत खपतलाई बढावा दिने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ। यसका लागि मन्त्रालयले जोड घटाउ सुरु गरेको स्रोतले बताएको छ। 

चालु वर्षमा आयातको रफ्तार बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले कुन कुन क्षेत्रको आयात घटाउन सकिन्छ भनेर समेत अध्ययन गरिरहेको छ। सोही क्रममा आयात प्रतिस्थापनको सबैभन्दा पहिलो विकल्पमा ग्यासलाई राखिएको छ। नेपाल आयाल निगमलाई पनि सबैभन्दा धेरै घाटा ग्यासमा नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दै जाँदा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ। 

गतवर्ष ग्यास आयातमा ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। चालु वर्षको चार महिनामा नै त्यसको झन्डै आधा अर्थात् १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबरको ग्यास आयात भइसकेको छ। यही अनुपातमा आयात बढ्दै जाने हो भने चालु वर्ष ग्यास आयातमा नै ५० अर्बभन्दा बढी बाहिरिने निश्चित देखिन्छ। आयात बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष दबाव विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि पर्दै गएको छ।

यही पृष्ठभूमिलाई मनन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार, ग्यास लगायत समग्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि विभिन्न मोडेलमा छलफल भइरहेको छ।

यस्तो छ अर्थको हिसाब

ग्यासमा अनुदान हटाउँदा दोहोरो फाइदा हुने मन्त्रालयको विस्वास छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीअनुसार ग्यासको अनुदान हटाउन गृहकार्य सुरु भएको छ, जसअनुसार ग्यासमा अनुदान घटाउँदा विद्युतको खपत बढ्ने र ग्यास आयात घट्ने आकलन गरिएको छ।

यसका लागि मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणसँग समेत छलफल गरिरहेको छ। ग्यासको सट्टामा विद्युतको प्रयोग गर्दा विदेशी मुद्दाको सञ्चिति र स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग बढ्नेछ। ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउँदा ग्यास सिलिन्डरको मूल्य बढ्नेछ। यसले गर्दा उपभोक्ताको खाना पकाउने इन्धन (ग्यासमा) खर्च पनि बढ्नेछ। त्यसले उपभोक्तालाई ग्यासबाट विद्युतीय चुलो वा इन्डक्शनको प्रयोगका लागि प्रेरित गर्ने सम्भावना रहन्छ।

हाल ग्यासको प्रतिसिलिन्डर उपभोक्ता मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ। यसमा पाँच सय १५ रुपैयाँ अनुदान हटाउँदा एउटा सिलिन्डरको मूल्य उपभोक्तालाई अहिलेकै मोलमा दुई हजार ९० रुपैयाँ पर्न जान्छ। यसले ग्यासभन्दा विद्युत निक्कै सस्तो हुने हुँदा ग्यासको खपत कम हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।

अहिले नै ग्यासभन‍्दा बिजुलीबाट खाना पकाउन ४० प्रतिशत हाराहारी सस्तो पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। साथै, ग्यासको विकल्पमा यसरी विद्युतको खपत बढाउदा २५ अर्ब मूल्य बराबरको ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ। विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा तुलनात्मक रुपमा ग्यासभन्दा चाँडै पाक्ने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 

तर विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न सबै घरायसी ग्राहकका लागि अहिलेको विद्युत वितरण पूर्वाधारको क्षमता पुग्दो किसिमको नभएकाले विद्युत खपतमा नै समस्या देखिने अवस्था छ। यसैले विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि पहिला विद्युत प्राधिकरणले बलियो विद्युत वितरणको प्रणाली बनाउनु पर्ने देखिएको छ।

विद्युत वितरण प्रणालीको क्षमतालाई नै हेरेर मन्‍त्रालयले पहिलो चरणमा भने ग्यास सिलिन्डरको खपत धेरै गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रलाई विद्युतीय चुलोका प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्युतीय चुलोको तयारीमा लाग्न आग्रह गरिसकेका छन्। उनले धेरै ग्यास उपयोग गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई अहिलेबाटै तयारी थाल्न र पछि रोइकराई गर्न नपाइने समेत बताइसकेका छन्।

विद्युतको खपत बढाउन ग्यासमा दिँदै आएको सहुलियत कम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। तर होटल संघले भने तत्काल ग्यासको विकल्पमा बिजुली चुलो प्रयोग गर्न नसकिने बताएको छ।

होटल संघका उपाध्यक्ष प्रवीण पाण्डेले तत्काल होटलहरु विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जान नसक्ने बताएका छन्। कोभिड संक्रमणका कारण थला परेको होटल व्यवसायले तत्काल थप लगानी गर्न नसक्ने उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।