काठमाडौैं।तरलता अभाव चर्किएपछि सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगभग यो कर्जा वितरण बन्दै गरेका छन्।

छिटपुट रुपमा पहुँचवालाले पाएपनि लगभग सबैको फाइलको चाङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा/शाखामा लागेको छ।

'कामै अलपत्र परेका पुराना क्लाइन्टलाई त पैसा दिन सकिएको छैन, सहुलियत पूर्ण ऋण झन् कसरी दिन सकियोस्?' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'अहिले परियोजनाले समेत पैसा पाउन छाडेका छन्।' उनका अनुसार, ब्याज बढेको तिर्छु भनेर आएका पुराना ग्राहकलाई समेत पैसा दिन नसकिएको अवस्थामा लगभग फाइदै नहुने कर्जा दिन सक्न अवस्था छैन।

सहुलियतपू्र्ण ऋणमा आधार दरमा बढिमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाइन्छ। जस्तो ८ प्रतिशत आधार दर कायम भएको छ भने २ प्रतिशत बिन्दु जोडेर १० प्रतिशत मात्र ब्याज निर्धारण गर्न पाइन्छ। अहिले एक बर्षे मुद्दति निक्षेपको ब्याज नै १०.०५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

'अर्कोतिर स्प्रेड खुम्चिएको छ। आफूँलाई साँच्चै ब्यापार दिने ग्राहकसँग यताको (सहुलियतपूर्ण ऋणको) क्षतिपुर्ति गर्न बढी स्प्रेड लिनु पर्ने अवस्था छ' अर्का एक बैंकरले भने,'यस्तो अवस्थमा खुद्रा मसिना र अलिकति पनि कमाइ नबाँच्ने ऋणमा पैसा कसरी दिनु?' उनका अनुसार, अहिले पैसै छैन, अलिअलि हुँदा पनि यो ऋण प्राथमिकतामा छुट्नु स्वभाविक हो।

सरकारले सहुलियतपू्र्ण ऋणमा पाँच प्रतिशत (महिला उद्यमीलाई ६ प्रतिशत) सम्म ब्याज अनुदान दिन्छ। जस्तो बैंकको ब्याज १० प्रतिशत कायम भयो भने ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ र ग्रााहकले ५ प्रतिशत मात्र तिरे हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म (कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाबाहेक) ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखेर बाणिज्य बैंकहरुले ५०० वटा वा प्रति शाखा १० जनालाई ऋण दिनु पर्छ। विकास बैंकहरुले कुल ३०० वा प्रतिशाखा ५ (जुन बढि हुन्छ) र फाइनान्स कम्पनिहरुले १०० वटा ऋण प्रवाह गर्नु पर्छ। 

'यो संख्या खासै ठूलो नभएपनि पैसा अभाव र त्यही बेला कम मार्जिनका कारण प्राथमिकतामा परेको छैन' अर्का एक बैंकरले भने। राष्ट्र बैंकले १५ लाखसम्म  बिनाधितो उपलब्ध गराउने ब्यवस्था त झन् लागू नै भएको छैन।

'एक त धितो बिना दिनु पर्छ, त्यसमाथि पैसा छैन' ती बैंकले भने,'राष्ट्र बैंकले यस्ता अब्यवहारिक नीतिहरु परिमार्जन गर्नु पर्छ।' उनका अनुसार, अहिले पुनर्कर्जा नै दिन दिन समस्या भएको बताए। 'मार्जिन छैन बेकारको झन्झट' ती बैंकले भने, 'एक बर्षपछि फिर्ता माग्नु पर्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि ब्यवहारिक नीति लिनु पर्छ।'

राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर  सीडी रेसियो लागू गरेपछि सुरु भएको तरलता अभाव सरकारी खर्च नभएपछि झनै चर्किएको छ। त्यसमाथि बैंकहरुले उच्च दरले बढाएको ऋण आयात केन्द्रित हुँदा तरलता अभावले पाउनु पर्नेले पनि पैसा पाउन छाडेका छन। कतिपय जलविद्युत परियोजना रोकिएका छन् भने सिमेन्टलगायत अन्या परियोजनाहरुले समेत ऋण पाउन सकेका छैनन्। साना तथा मझौला उद्योगमा ऋण दिने बैंकहरुले थेगोजस्तो बनाए पनि उनीहरुले समेत पाएका छैनन्। यस्तो बेलामा कम मार्जिन भएको सहुलियतपूर्ण र बीनाधितो ऋणले प्राथमिकता नै नपाएको बैंकरहरु बताउँछन।