तरलता अभावको मुख्य कारक एउटै छ- हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हुनु। जब हामी रेमिटेन्स आयमा निर्भर हुन थाल्यौं, अनि सुरु भयो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र। त्यसमा निर्भर भएपछि नेपालीको आयस्रोत त बढ्यो तर यसले हामीलाई परनिर्भर पनि बनायो। किनभने आएको रेमिटेन्स उपभोगमा खर्च हुन थाल्यो। 

साइकल चढ्नेलाई अब मोटरसाइकल चढ्नुपर्ने भयो। मोटरसाइकल चढ्नेलाई गाडी चढ्नुपर्ने भयो। रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, कलर एलइडी टेलिभिजन यसरी माग बढ्दै गयो। यी सबै कुराहरु विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरु भए। उपभोगमा विदेशबाट भित्रिएको रेमिटेन्स खर्च हुन थाल्यो। हामी आन्तरिक रूपमा निर्भर रहेको वस्तुहरु- खाद्यान्न, धानचामल, तेलमा समेत परनिर्भर हुन थाल्यौं। सबै विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएपछि पैसा जति विदेशबाट आयो उत्ति नै विदेश जान थाल्यो। यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा पुँजी परिचालन हुन पाएन। पुँजी परिचालन हुन पाएको भए त्यो तरलताले निक्षेप बढ्ने थियो। रेमिटेन्सले बैंकको निक्षेप वृद्धिमा सहयोग गरेन। 
 
अर्को भनेको सरकारी खर्च हो। खासगरी विकास खर्च। सरकारले हरेक दिन आम नागरिकबाट बिभिन्न शीर्षकमा पैसा लिइरहेको छ। चाहे त्यो आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क होस् या आन्तरिक उपभोगमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) होस्, तीन-तीन महिनामा आयकरका रूपमा लिइरहेको हुन्छ। सरकारी सर्वसाधारणबाट हरेक दिन पैसा उठाइरहेको छ तर त्यो अनुपातमा खर्च गर्न सकेको छैन। सबै पैसा सरकारी कोषमा गएर थुप्रिएको छ। सरकारी कोषबाट साढे तीन खर्ब विकास खर्च भयो भने यसको गुणात्मक प्रभाव हुन्छ ऋण बिस्तारमा। तीन गुणा/चार गुणाले क्रेडिट क्रिएसन हुन्छ। त्यो अवस्था भएन। त्यसको नतिजा तरलता अभाव हो।

जबसम्म हामीले सरकारले उठाउने कर र उसले गर्ने खर्चलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैनौं, तरलता अभावको अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ। सरकारले वर्षको अन्तिम एक महिना मात्र अलिक बढी खर्च गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा अर्को दुई महिना अलिक अवस्था सहजजस्तो देखिन्छ। त्यसपछि त फेरि अभाव सुरु भइहाल्छ। हामीले कयौं वर्षदेखि अभाव सामना गर्नाको कारण यही हो। 

अब हामीले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको स्वरुपमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। निर्यात व्यापार बढाउने एउटा उपाय हुनसक्छ भने त्यो गर्न कठिन भएको अवस्थामा फजुलका सामानहरु आयातमा हामीले कडिकडाउ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 

यसपालीको अभाव
फी, कमिसनमा आधारित आम्दानीमा कसिलो व्यवस्था छ। अर्कोतिर स्प्रेडदर घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई नाफा घट्न नदिने दबाब छ।  बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी घट्न थालेको तथ्यांकमा देखिन थालेको छ। भएको नाफा घट्न नदिने र बैंकलाई एउटा हेल्दी अवस्थामा राखिराख्ने एउटै उपाय भनेको- ऋणको बिस्तार नै हो।

अर्कोतिर २०७६ साल चैतमा लकडाउन भयो। लगभग दसैंतिहारपछि अवस्था केही सामान्य भएपछि ऋणको माग उच्च आयो। व्यवसायिक समुदाय पनि कोभिड कम भएपछि आफ्नो रोकिएका योजना अगाडि बढाउन तम्सिए। पहिलेदेखि नै थुप्रिएका फाइलहरु थिए भने कोभिडको खोप आएपछि बढाएको आत्मविश्वासले नयाँ नयाँ परियोजनाका लागि पनि ऋणको माग उच्च दरमा आयो।

नभए लकडाउन सुरु हुनेबित्तिकै तरलता निकै सहज भएको थियो। त्यो बेला ऋणको माग भएन। यता रेमिटेन्स वृद्धि उच्च रह्यो। आयात हुन सकेन। आयात नभएपछि बाहिर पैसा पनि गएन र आन्तरिक रूपमा पनि ऋणको माग हुन सकेन। यसले तरलता फालाफालको अवस्था आयो। निक्षेपको दर कति हदसम्म घटाउने? एउटा स्तरसम्म त ब्याज दिनै पर्‍यो। बचतकर्तालाई पनि निरुत्साहित गर्न मिल्दैन थियो। तैपनि ब्याज दर तल आयो। आधार दर निकै घट्यो र ऋणको ब्याज १२/१३ प्रतिशत तिरिरहेकाहरुले २/४, ६ महिनामा नै ७/८ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले ऋण लिनका लागि अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्‍यो।

यसले गर्दा ऋणको माग ह्वात्तै बढयो। ऋणको माग बढेपछि मौका यही हो भनेर कुनै बैंक अलिक बढी आक्रामक भए भने कुनैले औसतमा ऋण बिस्तार गरे। तैपनि ऋण तीन महिनामा नै ३२ प्रतिशतले बिस्तार भएको छ। उच्च दरको बिस्तारका कारण राष्ट्र बैंकले यसमा सचेतना अपनाउन भनिरहेको छ। किनभने उसले प्रणालीका लागि भन्ने हो। तर, बैंकहरुले ऋण किन बिस्तार गरे त? माग आएर हो। माग आएपछि ऋण लगानी हुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले कुनै एक पक्षका कारण अहिले तरलता अभाव भएको होइन। अर्थतन्त्रको जुन खालको प्रकृति छ र पछिल्लो समय कोभिडले जसरी हाम्रो क्रियाकलापमा परिवर्तन आयो-यसले गर्दा अहिले अभाव गहिरिएको हो।

आयात निरुत्साहन नीति तर व्यवहार उल्टो?
आजको दिनमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल ऋण लगानीको ४५ प्रतिशत निर्देशित लगानी छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्ग क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत लगानीको सीमा नै तोकिदिएको छ। यो ४५ प्रतिशतमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले दायाँबायाँ गर्नै सक्दैनन्। बाँकी रहेको ५५ प्रतिशतमा हो- बैंक वित्तीय संस्थाहरुले खेल्ने। 

यही ५५ प्रतिशतबाट उपभोगका लागि हुने आयात हुन्छ। उपभोगका लागि कति अत्यावश्यक वस्तु आयात भइरहेका छन् त कति फजुल पनि भइरहेका छन्। हामीले यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। नेपालीहरुले प्रयोग नगर्दा पनि फरक नपर्ने वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनु पर्छ। 

कतिपय वस्तुहरु यस्ता छन्- जसले हाम्रो निर्यात त बढेको देखिन्छ तर त्यसको लगभग शतप्रतिशत आयात नै भएर यहाँ सामान्य प्रोसेसिङ मात्र भएर निर्यात हुन्छ। पाम तेल नै उदाहरणलाई लिन सकिन्छ। यस्ता वस्तुहरुको आयात किन गर्ने? होला यसमा पनि डलरमा खरिद गरे पनि बिक्रीबाट भारु आइरहेको भन्ने तर्क। तर यस्ता वस्तुको आयात नभए पनि हामीलाई फरक पर्दैन। यसमा सरकारले हेरेर नियन्त्रण गर्ने नीति लिनु पर्छ। 

आयात नियन्त्रण गर्ने भनेर दायाँ, बायाँ र केन्द्र सबैतिर कडाइ गर्न थालियो भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्छ। उदार अर्थतन्त्रमा हामी त्यसरी जान पनि सक्दैनौं र जानु पनि हुँदैन। तर वस्तु र सेवालाई हेरेर केही न केही नियन्त्रणमुखी नीति लिनु भने पर्छ। जस्तो अहिले सुनमा कोटा छ। चाँदीमा भन्सार बढाइएको छ। केही वस्तुमा कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ। गाडीमा विगतमा ५० हजार डलरमाथिको ल्याउन नपाउने नीति ल्याइएको थियो। अब कर उच्च छ तर आयात हुन्छ भने यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। हामीले उपभोगमा फरक नपर्ने अन्य वस्तुहरुको आयात नियन्त्रण गर्ने बारे सोच्नु पर्छ। यस बारेमा बैंकहरुले नै ऋण लगानीलाई निरुत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ। यसमा सरकारबाट पहल हुनु आवश्यक छ। 

जुन कुराले तरलता अभाव बढाइरहेको छ, जसले फजुल उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ भने त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ। आज तरलता अभाव भएकै कारणले ब्याजदर माथि जाने अवस्था आयो। त्यो अवस्था आउन नदिन पनि त हामीले केही नीतिगत पहल गर्न आवश्यक हुन्छ।

ब्याज दर वृद्धि
अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो महिनाको भन्दा १० प्रतिशतले तलमाथि गर्ने नीतिका कारण ब्याज दर अलिकति प्रक्षेपण गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। अर्कोतर्फ बचतको न्युनतम ब्याज र मुद्दतीको अधिकतम ब्याजको अन्तर पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुनु हुँदैन। पहिले बैंकहरुले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न मुद्दतीको ब्याज साढे १३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए। त्यो भनेको चाहिएजति निक्षेप उठाउनका लागि मात्र, सधैंलाई र सबै निक्षेपलाई होइन।

अहिले साढे १३ प्रतिशत मुद्दतीको ब्याज बढाउने हो भने बचतको साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेपको ३० प्रतिशत हाराहारी बचतको हिस्सा छ। एक प्रतिशत बिन्दुले मात्र पनि बचतको ब्याज बढाउने हो भने लागत धान्न नसकिने हुन्छ। पहिले अभावका कारणले ब्याज प्रक्षेपण गर्ने अवस्था थिएन। अब नियामकीय प्रावधानले प्रक्षेपण गर्न सकिने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधानका कारण कात्तिकबाट ब्याज दर प्रक्षेपण गर्न सकिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले जुन तहको नियन्त्रणहरु गरिरहेको छ वा बढाइरहेको छ यो बहसको विषय पनि  बनेको छ।

हो, अहिले बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो। तत्कालिन फाइदा हेरेर जुन खालका गलत अभ्यासहरु भए- त्यसलाई  नियन्त्रण गर्न आवश्यक  थियो। गर्नैपर्ने थियो। हामी बैंकहरुको आफ्नो क्रियाकलापका कारण राष्ट्र बैंक झन् झन् नियन्त्रणमुखी बन्दै गयो।

अबका दिनमा बैंकहरुले आफ्नो परिपक्वता देखाउनु पर्छ। बैंकहरु परिपक्व हुन थाले, प्रतिस्पर्धी हुन थाले, स्वस्थ अभ्यास गर्न थालेपछि नियामकीय नियन्त्रणहरु खुकुलो हुँदै जानुपर्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार बलियो भइसकेको छैन। प्रणालीमा १०० अर्ब रुपैयाँ बढी आयो भने पनि तरलता फालाफाल हुन्छ। १०० अर्ब झिकियो भने पनि अभाव भएर निक्कै समस्या पर्छ। यो कुरा हामीले दशकयता निरन्तर भोग्दै आएका छौं। 

अर्कोतर्फ बैंकहरुलाई पनि एकदमै 'टाइट मार्जिन' मा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर पाएका बेला झ्यापझुप्प लगानी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। सहज अवस्थाको तरलतामा बसेर, सीडी रेसियो ८०/८५ प्रतिशत कायम गरेर अगाडि बढौं भन्ने पनि अवस्था छैन- मार्जिन खुम्चिएका कारण। बैंकहरुलाई नाफा वृद्धिका लागि ऋणको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

अब राष्ट्र बैंकका कारणले ब्याज प्रक्षेपण गर्न सकिने भयो, तर ब्याज बढ्न भने रोकिने अवस्था छैन। किनभने ऋणको माग उच्च छ। अर्थतन्त्र फैलिने अवस्थामा छ। त्यसो हुँदा ऋणको माग हुन्छ नै। ऋणका लागि बैंकहरुले स्रोतको बन्दोबस्त गर्नु पर्छ। स्रोत सजिलै, सस्तोमा पाउने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा ब्याज वृद्धि हुन्छ। हो, कहिलेकाहीँ असाधारण अवस्थाहरु सृजना हुन्छन्। सात वर्षअघि भूकम्प गएको थियो। डेढ वर्षअघिबाट कोभिड सुरु भएको छ। लकडाउन सुरु भयो। यस्तो बेलामा मनोबल कमजोर हुने र माग पनि नहुने हुँदा निक्षेप सस्तो हुन्छ।

अन्य लगानीको क्षेत्र नहुँदा तरलता बढेर जान्छ। तर सामान्य अवस्थामा नेपालमा तरलता सहज हुँदैन। कम्तिमा आगामी १०/१५ वर्षसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव भएरै जान्छ। किनभने हाम्रोमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ। त्यसैले अबका दिनमा निक्षेपको पनि र ऋणको पनि ब्याज दर बढ्ने नै देखिन्छ- असाधारण अवस्था नआएमा।

विकास निर्माणका लागि मेसिन औजार आयात गर्नै पर्छ। विकास निर्माणमा खर्चिएको रकमले नतिजा पछि दिने हो वा क्रमिक रूपमा दिँदै जाने हो। तर जब हामी आयातका लागि तत्कालै पैसा विदेश पठाउँछौं त्यसले हाम्रो बाह्य क्षेत्रलाई त दबाबमा पारिहाल्छ। व्यापार घाटा चुलिएर जान्छ, शोधनान्तर घाटा बढ्दै जान्छ नै। पछि बिस्तारै विकासले नतिजा दिएर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजनालगायत गर्ने हो। त्यसैले आगामी दशकभरी नै तरलता अभाव हुने अवस्था नेपालको छ।

स्रोत जुटाउने चुनौती
आगामी दशक स्रोत जुटाउनु पर्ने निकै ठूलो चुनौती हुने छ। हामीले कुनै व्यवसाय थाल्यौं भने पुँजीको स्रोत भनेको आन्तरिक लगानी र बैंक ऋण हो। बैंक ऋणको मुख्य स्रोत भनेको निक्षेप हो। 

पुँजी जुटाउने अर्को माध्यम भनेको- पुँजी बजार हो। पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु बढी छन्। पछिल्लो समय जलविद्युत परियोजनाहरु छन्। वास्तविक क्षेत्र पुँजी बजारबाट पैसाको जोहो गर्न आएको छैन। उनीहरुले जब पुँजी बजारबाट पैसा उठाउन थाल्छन् त्यसले अर्थतन्त्रलाई र वित्तीय प्रणालीलाई तरलता उपलब्ध गराउँछ। 

अर्को भनेको ऋणपत्र बजार हो। त्यसमा त झन् बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अरु आएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। सरकारले पनि वैदेशिक ऋण र सहायता राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) हो- तर यो ल्याउने हाम्रो हातमा छैन। यो आउनलाई स्थायित्व, देशको जोखिम मूल्यांकन, प्रशासनिक झन्झटजस्ता कारणले तत्कालै ल्याउन सकिने अवस्था छैन। बैंकहरुले बाहिरबाट अलि अलि ऋण लिएर आउने हो। त्यो पनि सीमित संस्थाबाहेक अरुले पत्याउँदैनन्। त्यसैले हामीले पुँजी परिचालनका लागि पुँजी बजारलाई नै सक्रिय बनाउनु पर्छ। अबको तरलताको प्रमुख स्रोत पुँजी बजार हुन सक्छ।

सरकारले तरलताका लागि काम गर्नु पर्छ। उसले सर्वसाधारणसँग उठाएको पैसा थोपरेर राख्नुभन्दा पनि खर्च गर्नु पर्छ। यसले पनि तरलता प्रवाह हुन्छ। सरकारले खर्च गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रको पनि आत्मबल वृद्धि हुन्छ र उसले पनि खर्च गर्न थाल्छ, आफ्नो पुँजी परिचालन गर्न थाल्छ। 

अर्को औजार भनेको राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा हो। यसलाई पनि हामीले अलिकति बढाएर लैजानु पर्छ, जसका कारण तरलताको उपलब्धता हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले केही रेसियोहरुबाट पनि तरलता उपलब्ध गराउन सक्छ। जस्तो हामीसँग एक/दुई वर्षको मुद्दती निक्षेप छ भने त्यसको सीडी पनि  ९० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। त्यो त केही समयसम्म रहने पैसा हो। त्यसो हुँदा मुद्दतीको पैसाबाट चाहिँ ९८ प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।  

कल डिपोजिट छ भने ९० प्रतिशत नभएर ७०/७५ प्रतिशत मात्र ऋण देउ है भन्न सकिन्छ। यसरी अलिकति वर्गीकरण गरेर सहुलियत दिँदा बैंकहरुले पनि आफ्नो स्रोतलाई त्यही अनुसार व्यवस्थित गर्दै लैजान्थे। यसबाट पनि तरलतामा सुधार हुन जान्छ। 

(भट्टराई लक्ष्मी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)