(18).jpg)
काठमाडौं। २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई वरिपरि राखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय क्षेत्रको गुनासो सुनेका छन्।
अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका बारेमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट दुई फरक फरक 'पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन' पछि बैंकरका कुरा सुन्न थालेका अर्थमन्त्रीले बैंकहरुले जसरी ऋण वृद्धि गरिरहेका छन् त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा भने नपरेको बताए।
यद्यपि मन्त्रीले बैंकरकै कुरा बढी सुनेका थिए। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केही पनि बोलेनन्।
अधिकांश बैंकरले अहिलेको तरलता अभाव समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च वृद्धिको माग गरे। उनीहरुले सरकारी राजस्व उठ्ने तर खर्च नबढ्ने हुँदा तरलतामा चाप परेको बताए।
त्यसपछि उनीहरुले स्थानीय तहमा जाने पैसाको शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। अहिले यस्तो पैसा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ। यस्तो पैसा वार्षिक करिब साढे तीन खर्बजति हुन्छ।
बैंकरले उच्च आयातसँगै शोधनान्तर घाटा वृद्धि भएकाले आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले फजुल रूपमा आउने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाएका हुन्।
उनीहरुले वस्तुको नाम किटान नगरे पनि नेपाल उपभोक्ताले प्रयोग नगरे पनि फरक नपर्ने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाएका थिए।
बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा मासिक रुपमा नभएर प्रत्येक १५ दिनमा भुक्तानी गर्दा पनि तरलतामा सहज प्रभाव पर्ने भन्दै यसको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए।
कार्यक्रममा अन्य उद्योगलाई जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा लाग्ने करमा पनि सहुलियत हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो। अहिले ३० प्रतिशत कर लाग्छ। यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरिएको हो।
यसबाहेक महालेखा परीक्षकले मर्जर तथा प्राप्तिमा दिइएको कर छुटमा प्रश्न उठाएको भन्दै यसलाई समाधान गर्न र दिगो समाधान दिन माग गरिएको थियो। यद्यपि बैंकहरुको बढी फोकस भने आयात निरुत्साहन र तरलता प्रवाहमा थियो।
बैंकरले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेर राज्यलाई सहयोग गरेको भन्दै राज्यले पनि बैंकहरुलाई सहयोग गर्न माग गरेका थिए। उनीहरुले बैंकिङ कसूर ऐनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा जेल जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले संसदमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई चाँडो अगाडि बढाउन पनि माग गरेका थिए।
