नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको आर्थिक परिदृश्यसम्बन्धी प्रतिवेदनले देशको आर्थिक अवस्था त्यति सकारात्मक देखाएन। 

तर यो दुई महिनायता मात्र नभएर गएको चार पाँच महिनायता नै अवस्था खराब हुँदै आइरहेको छ। हाम्रो चालु खाता मात्र नभएर शोधानान्तर स्थिति पनि घाटामा गइसकेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। 

विकास निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु (क्यापिटल गुड्स) मात्र नभएर दाल, चामल, तरकारी, औषधिमुलो, लत्ताकपडा समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने मुलुक हौं हामी। यी सबै वस्तुको समेत आयात एक वर्षभन्दा बढी अवधिको धान्न सक्ने अवस्थाबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अहिले ६-७ महिनाको अवस्थामा आइसकेको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चेतावनी हो। 

यो एकाध महिनाको प्रवृत्तिको मात्र नतिजा नभएर विगत केही महिनायताकै ट्रेन्ड यस्तै भएकाले यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ।
जहिलेदेखि संसद विघटन गर्ने, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने, राजनीतिक अस्थिरताको संकेत हुन थाल्यो त्यो बेलादेखि नै हामी यस्तो अवस्थामा पस्दै गएका छौं। र, झन्‌ झन् जटिल हुँदै गएको छ।

रेमिट्यान्स विभिन्न कोणबाट हाम्रो अर्थव्यवस्थाको केन्द्रमा रहेको छ। यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्थाको चर्चा गरिरहँदा रेमिट्यान्सको पछिल्लो प्रवृत्ति र परिदृष्यलाई पनि महत्त्व दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले निकालेको भदौ महिनासम्मको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २०७७ भदौमा करिब ३८० जना थिए भने गत भदौमा यो ३८४०० पुगेको देखिन्छ। अर्थात् काम गर्नका लागि विदेश जानेको संख्या पोहोरको भदौ र यसवर्षको भदौलाई तुलना गर्दा सय गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ। तर यही अवधिमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भने करिब १३ अर्बले घट्यो। यो चिन्ताजनक कुरा भएकाले यसतर्फ साँच्चै नै ध्यान दिन जरुरी छ।

किनकि यसले रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट नभएर बाहिर-बाहिरै गएको जनाउँछ। यो एउटा खतराको घन्टी हो। हुन त यसअघि पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स नेपाल नआउने होइन। तर औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। यो अवस्था बल्लबल्ल दुई दशक लगाएर बनेको हो। यसकारण पनि कामदारको संख्या सय गुणाले बढ्दा रेमिट्यान्स भने १२ अर्बमाथिले घट्नु भनेको डरलाग्दो अवस्थाको संकेत हो।

नेपाल सरकारले नेपालीका प्रायः प्रमुख वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकका सरकारहरुसँग ज्याला वृद्धि लगायत नेपाली कामदारलाई दिने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा श्रम सम्झौता समेत गरेको छ। यसकारण त्यसअनुसार रेमिट्यान्स रकम बढ्नुपर्नेमा उल्टै घट्नु भनेको काकताली मात्रै होइन, यो सोचनीय विषय हो। यसले रेमिटेन्स बाटैमा हराइरहेको बुझाउँछ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको कमी पछिल्लो समय प्यान्डोरा पेपर लगायतका नाम आएका विभिन्न नेपालीहरुले 'ट्याक्स हेभन' मुलुकसम्म लगानी पुर्‍याएको विषयसम्म पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरु लगायतका व्यवसायीले(हुन्डीको माध्यमबाट) पुँजी पलायन गरेका कारण पनि रेमिट्यान्स घटेको हुन सक्छ। 

विदेशमा लगानी बढाउनका लागि उनीहरुले मलेसिया, साउदी, कतार, बहराइन लगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुबाट त्यहीँ पुगेर पैसा लिइरहेको आशंका गर्न सकिन्छ। त्यसरी अन्य मुलुकमा लगानीका लागि पैसा पुर्‍याइरहेका व्यक्तिले औपचारिक रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले दिइरहेको भन्दा बढी दरमा उतै नेपालीबाट विदेशी मुद्रा लिएर उनीहरुका आफन्तलाई नेपालमा नेरु वा तिनलाई उतै अन्य मुद्रामा रकम दिने गर्दा पनि औपचारिक रेमिट्यान्स बीच बाटोमै हराउनुको एउटा बलियो कारक भएको बुझिन्छ। 

यसका कारण पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने चालु खाता घाटा र शोधानान्तर घाटा बढेको छ। यो स्थिति राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका लागि यो एउटा ठूलो चुनौती हो। यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ।

समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
अर्थतन्त्रको अहिले देखिएको समस्याको केन्द्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिका उपाय नभएका होइनन्। निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटनमा वृद्धिका साथै वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरिन्छ। सरकारले न्युयोर्क, साङ्घाई, लण्डन, टोकियो लगायतका प्रमुख विश्वका प्रमुख स्टक मार्केटहरुमा बन्ड जारी गरेर पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ।

यी विकल्पहरु भए पनि तत्कालै न पर्यटन बढ्ने अवस्था छ, न निर्यात बढाउन सकिन्छ, न त सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्ने सम्भाव नै छ (देशको क्रेडिट रेटिङ नै नभएकाले पनि)। तर तत्काल यी विकल्प कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था नभए पनि अब भने सरकारले विकल्प खोज्न पनि थाल्नुपर्छ। 

अहिलेसम्म ६ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। हाम्रा अरु छिमेकी भारत, चीन, बंगलादेश लगायतको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने उनीहरुको तुलनामा यो खराब अवस्था होइन। तर के चाहिँ हो भने यो एकपटक मात्र भएको होइन। गएको माघदेखि नै यस्तो नकारात्मक स्थिति बढ्दै-बढ्दै गएको छ। त्यसैले अहिले हामीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने दुई-तीन महिनामा हामीसँग तीन-चार महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहला। र, अबको ६-७ महिनामा त हामीलाई औषधि किन्नका लागि पनि विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। 

सँगसँगै, रेमिट्यान्सको सम्बन्ध बैंकिङ प्रणालीको तरलतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। यही कारण रेमिट्यान्स घट्ने र तरलताको दबाब बढ्ने अवस्था आएको हो। किनकि नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको ठूलो स्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नेपालमा ल्याउँछन्। रेमिट्यान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्रा साट्छन् र विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा आउँछ र स्थानीय मुद्रा नेपाली अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ प्रणालीमा जान्छ।

यसकारण उक्त विदेशी मुद्राको स्रोत नै घटेपछि बैंकहरुमा तरलता पनि घट्दै गयो। यसैले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको केन्द्रविन्दु विदेशी मुद्रा र त्यसको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स नै हो। विदेशी मुद्राको विभिन्न स्रोतहरुमा सबैभन्दा ठूलो एकल स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। हाम्रो सवालमा रेमिट्यान्सलाई एकातिर र विदेशी मुद्राका अन्य स्रोतलाई अर्कातिर राख्यो भने रेमिट्यान्सकै वजन बढी हुन आउँछ। यसैले रेमिट्यान्स घट्दा यसले शोधानान्तरको स्थिति बिगार्‍यो।

अर्कोतर्फ, पोहोरको भन्दा यसपालि निर्यात बढ्यो भनेर हर्षबढाईं पनि देखिन्छ। जबकि हाम्रो निर्यात भनेको आयातको १५% हाराहारी मात्रै हो। गत आर्थिक वर्षमा पहिलो तीन महिना २९२ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ३१.४ अर्बको भएको थियो। चालु वर्ष यही अवधिमा आयात बढेर ६५.५ अर्बमा उक्लिएको भए पनि आयात ४१३ अर्ब पुगेको तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन। 

यसकारण निर्यातलाई अहिले पनि दोब्बरै बनाउँदा पनि १३१ अर्ब पुग्ने हो, जबकि आयात त्योभन्दा निकै माथि खर्बौं छ। पोहोर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको व्यापार घाटा २६१ अर्ब थियो भने यो वर्ष असोजसम्मको व्यापार घाटा ३४७.५ अर्ब छ।

प्रशोधित भटमास, सूर्यमुखी र पाम आयलको निकासी बढेकाले मात्र निर्यात व्यापार बढेको देखियो। तर भारत सरकारले एउटा सूचना जारी गर्नेबित्तिकै यी वस्तुको निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ। यसैले दिगो नहुने यस किसिमको निर्यात सुधारमा खुसी हुनुको अर्थ छैन।

भारतले गत अक्टोबर १३ बाट भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा दुई तहभन्दा बढीले कटौती गरेपछि निर्यातकेन्द्रित भएर स्थापना भएका त्यस्ता नेपाली तेल उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आएको त्यही कारण हो।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सवालमा पनि फरक तरिकाले विश्लेषण गर्न आवश्यक भइसकेको छ। त्यो भनेको यसअघि डा. युवराज खतिवडाको पालामा ५० हजार डलरमाथिको गाडी आयातमा प्रतिबन्ध गरेको जस्तो तदर्थ किसिमको काम मात्र होइन। किनकि गाडी आयात मात्रै समस्या होइन। यसैले समस्याको जरासमेत खुट्याएर हामीले त्यसको दीर्घकालीन हल निकाल्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना भएकाले उपभोक्तालाई पनि आफूलाई चाहिने जति मात्र वस्तु किनमेल गर्न वा अतिरिक्त संग्रह गरेर नराख्नका लागि सन्देश दिनुपर्छ। 

रेमिट्यान्स अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण देखिएको भएपनि यसमा सुधार हुनुले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई बलियो पार्दैन। रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत होइन। त्यसैले दीर्घकालिन सोच भनेको सम्भव वा तुलनात्माक लाभ भएका वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र वस्तु तथा सेवाको निर्यात कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ। 

यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पनि बलियो र दिगो बनाउनेछ। अहिलेजस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा एक-दुई महिनामै ठूलो ह्रासको अवस्था आउने र त्यसकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता चापदेखि चालु खाता र शोधानान्तर घाटाले अर्थतन्त्रमा चुनौती सिर्जना गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नेछ। 

यी सबका बाबजुद विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकै कारण अहिले हामीले अत्यन्त आतंकित भइहाल्नुपर्ने, खतरामै पुगिसक्यौं की भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भने होइन। तर अहिले देखापरेको स्थितिलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर समस्या सम्बोधनका विकल्पमा सरकार र मातहतका तथा अन्तर-सम्बन्धित प्रमुख निकायहरुले विज्ञहरुसहित सघन छलफल गरेर ठोस निकास शीघ्र निकाल्न भने जरुरी छ। अन्यथा संकट निकट नपुगिएला भन्न सकिन्न।