काठमाडौं। कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन भेइकल्स कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) थप कसिलो बन्ने भएको छ। कुनै पनि मुलुकबाट आयात भएका तयारी तथा कच्चा मालवस्तु भन्सार बिन्दुबाट कहाँ कहाँ पुग्छ भन्ने सबै रेकर्ड ट्रयाक गर्दै प्रणालीबाट कर छली नै हुन नदिने जुक्ति राजस्व अनुसन्धान विभागले लगाएको हो।

देशभर हुने कारोबारलाई प्रणालीमा निगरानीको पक्ष कडाइका साथ समेटेर सरकारले भीसीटीएसलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 'अबको सिस्टमले कर छलीलाई पुरै निरुत्साहित त गर्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'प्रत्येक बिन्दुमा कारोबारको रेकर्ड सिस्टममा आएपछि छल्ने नियत भएकाहरु फस्छन्। अब छली गर्नुभन्दा इमानदार कारोबार गर्नेकै हित हुन्छ।'

अब ट्रयाकिङ भन्सार बिन्दुबाटै सुरु भएर कारोबारका सबै रेकर्ड ट्रयाक हुनेछ। कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन देशभित्र तथा देश बाहिरका कारोबारलाई प्रणालीमा समेट्न खोजिएको हो। अहिले भीसीटीएस उद्योगबाट तथा कम्पनीले देशभित्र गर्ने कारोबारमा मात्रै सीमित छ। अब भन्सार बिन्दुबाट नै भीसीटीएस सुरु गरी कुन वस्तु कसरी कहाँ कहाँ पुग्यो र कारोबार कुन-कुन मूल्यमा कसरी भइरहेको छ भन्ने ट्रयाकिङ हुने भएको हो।   

देशभर हुने वस्तु/सामाग्री कारोबार आयातित र आन्तरिक उत्पादनबाट सञ्चालित छ। आयातित र स्वदेशभित्र उत्पादन भएका सामाग्रीहरु बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गर्दा हुन सक्ने कर चुहावटलाई भीसीटीएसले हेर्नेछ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरुका अनुसार भन्सार नाकाबाटै भीसीटीएस सुरु गरिसकेपछि कुन व्यवसायीले कति मूल्यमा सामाग्री आयात गरेको छ र कति मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको स्पष्ट हेर्न सकिनेछ। यसबाट व्यवसायीले अत्यधिक नाफा लिएर बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसबाट भन्सार छली ल्याएको कुनै पनि मालवस्तुको फर्जी बिल बनाएर बिक्री वितरण गर्न सक्ने छैनन्। 

प्रत्येक पटकको कारोबारका बिजबिजकको रेकर्ड सिस्टमले माग्छ, इन्ट्री गर्नेबित्तिकै सिस्टमले रेकर्डको नोटिफिकेसन पठाउँछ। यसबाट कुनै पनि मालवस्तु भन्सारमा कति मूल्य बताएर इन्ट्री भइ कारोबार अन्तिम बिन्दुमा कतिमा पुग्छ भन्ने रेकर्ड सिस्टमले गर्नेछ।

यस्तै आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि कर चुहावटमा नियन्त्रण हुन सहयोग पुर्‍याउने छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको अत्यधिक प्रयोग भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

हाल ८ सयवटा भन्दा बढी फर्महरुको नक्कली भ्याट बिलको विषयमा अध्ययन गरी विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। भ्याट छली रोक्नका लागि भीसीटीएस उपयुक्त साधन भएको विभागको निष्कर्ष छ। भीसीटीएस प्रणालीमा के सामाग्री कुन व्यवसायी वा उपभोक्तालाई कति मूल्यमा बिक्री गरिएको हो खुलाउनु पर्नेछ। यसले भ्याट छलीलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ।

पछिल्लो समय हुँदै नभएको कम्पनीको नाममा वा भएको कम्पनीको नाममा बिल काट्ने प्रचलन बढेर गएको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न अनुसन्धान विभागले राजस्व विभागसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। सम्झौता अनुसार कुनै व्यवसायीको नाममा बिल काटेको भए सो बिल सिधै व्यवसायीको मोबाइलमा जानेछ।

यदी फर्जी बिल काटिएको भए ती व्यवसायीले विभागमा तत्काल जानकारी गराई कारबाही अघि बढाउन सक्नेछन्। तर राजस्व विभागसँग आवश्यक प्रविधिको विकास नहुँदा तत्काल बिलको एसएमएस पठाउन सक्ने छैन। यसको लागि विभागले थप प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेछ।
विभागका एक कर्मचारीका अनुसार दुई निकायसँग भीसीटीएसमा सहकार्य भएमा राजस्व चुहावट कम हुने विश्वास गरिएको छ। 

भीसीटीएसमा आबद्ध भएका केही कम्पनीहरुको करोडौंको कारोबार देखिए पनि कर भने १ रुपैयाँ पनि तिरेको नदेखिएको विभागले जनाएको छ।यदि भीसीटीएसलाई राजस्व विभागले समेत स्वीकार गरे यस्ता गतिविधि रोकिन जान्छ।

यस्ता कम्पनीविरुद्धमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। राजस्व विभागले भीसीटीएसको डाटालाई हेरेर कर अडिट गर्नुपर्ने राजस्व विभागको प्रस्ताव छ। दुई निकायमा भीसीटीएस लिंक भइसकेपछि एक निकायले अर्को निकायसँग विवरण तथा डाटा माग गर्नुपर्ने छैन।  
भीसीटीएस सुरु गरिएपछि ५५ खर्बभन्दा बढीको कारोबार प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेको छ।

यो प्रणालीमा २ लाख भन्दा बढी ढुवानीका साधनहरु आबद्ध भइसकेका छन्। यस्तै विभागले गरेको कारबाहीबाट २५ करोडभन्दा बढी जरिवानासमेत असुल गरिसकेको छ।

हाल विभागले भीसीटीएसका नियम पालना नगर्ने दैनिक ७ देखि १० वटा सवारीलाई कारबाही गरिरहेको छ। विभागले यसरी कारबाहीमा पर्ने सवारीलाई अवस्था हेरी जरिवानासमेत  गरिरहेको छ।   

दुई निकायसँग सम्झौता हुँदै

भीसीटीएसलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व सम्बन्धी काम गर्ने भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागसँग विशेष कार्य योजनामा सम्झौता(एमओयु) गर्ने भएको छ।

अनुसन्धान विभागले दुई निकायसँग गरिने सम्झौताका लागि कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ। विभागका एक कर्मचारीले भने 'दुई निकायसँग सम्झौताका लागि कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। अब यसलाई निकायसँग छलफल गरी अघि बढाइनेछ।'

राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका उपयुक्त मानिएको भीसीटीएस थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कुनै पनि व्यवसायीले कुन पाटी या दोस्रो पक्षलाई सामाग्री बिक्री गरिरहेको छ, लिने-दिने दुवै पक्षको खरिद-बिक्री बिल देखिनेछ। यसले स्वदेशभित्र हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।