बिचौलियालाई ‘फेक डीजी’ बनाएर असुल धन्दा चलाएका बुढालाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण, यस्तो छ प्रकरण

बिजमाण्डू
२०८१ असार ११ गते २१:५४ | Jun 25, 2024
बिचौलियालाई ‘फेक डीजी’ बनाएर असुल धन्दा चलाएका बुढालाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण, यस्तो छ प्रकरण

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। महानिर्देशक बुढाले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बरबाट बिचौलियाले व्यवसायीलाई फोन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

Tata
GBIME

उक्त फोनबाट सञ्चार माध्यम र संसदमा समेत विषय प्रवेश गरेपछि सरकारले बुढालाई मंगलबार साँझ स्पष्टीकरण सोधेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।

जवाफ समय नतोकिए पनि यथाशीघ्र घटनाबारे जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, कार्यालयले उक्त असुली धन्दाबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार पनि गरेको छ। कार्यालयले विभागमा कार्यरत कर्मचारीको निगरानी राख्न पनि पत्राचारमा उल्लेख गरेको छ।


के थियो घटना?
सार्वजनिक बिदाका दिन महानिर्देशक बुढाले चलाउने ९७०४५४१००४ नम्बरबाट उपेन्द्र शाही नाम गरेका व्यक्तिले व्यवसायीलाई फोन गरेर कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेका थिए।

शाही विभागका कर्मचारी हैनन्। शाहीले महानिर्देशकले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट पटक-पटक व्यापारी, उद्यमीहरुलाई फोन गरेका थिए। महानिर्देशकले चलाउने फोनबाट सार्वजनिक बिदाको दिनमा कुराकानी गरेका शाहीको केही कलहरु व्यवसायीले रेकर्ड गरेका थिए।

अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दा पनि उद्योगीसँग पैसा असुल्ने उद्देश्यका साथ शाहीले गरेका ती कलहरुमध्ये केही फोन रेकर्ड घुम्दै फिर्दै सरकारको विभिन्न निकायमा पुग्यो।

अडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको थियो।

अडियो प्रमाण पाएपछि अख्तियारले महानिर्देशक बुढालाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। उनले त्यहाँ गोलमोटल जवाफ दिए।

शाहीले काठमाडौंमा चलेकोमध्ये एउटा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिकलाई पनि केही दिनअघि मात्रै फोन गरेका थिए। विभागमा उजुरी परेको भन्दै त्यसका लागि छलफलमा आउन उनलाई बोलाएका थिए।

उनी विभागमा पुगेपछि महानिर्देशकको कार्यकक्षमा लगियो। ती व्यापारी कार्यकक्षमा पुग्दा विभागका महानिर्देशक बुढा र उनै शाही थिए। शाहीले नै डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि अनुसन्धान भइरहेको र ४८/५० करोड कर निर्धारण हुन सक्ने भनेर ती व्यापारीलाई तर्साएका थिए।

शाहीले एक करोड रुपैयाँ दिए डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथिको छानबिन रोकिदिने आश्वासन समेत दिए। व्यवसायीले आफूले बदमासी नगरेको र छानबिन गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्दै एक करोड रुपैयाँ दिन अस्वीकार गरेर विभागबाट हिँडे।

त्यही दिन महानिर्देशकको सचिवालयको तर्फबाट महानिर्देशक बुढाको हस्ताक्षर भएको एउटा पत्र लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको टीम डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पुग्यो। अनुसन्धानका नाममा अहिले ती व्यापारी माथि ‘कहिले यो डकुमेन्ट चाहियो कहिले त्यो डकुमेन्ट चाहियो’ भन्दै मागेर हैरान बनाइरहेका छन्।

यता विभागले दु:ख दिइरहँदा उता शाहीको टोलीले भने जे भयो भयो, पैसा दिए अनुसन्धान रोकिदिन्छौं भनेर ती व्यापारीसँग मोलमोलाई पनि गरिरहेको छ। ती डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालक अहिलेसम्म गलिसकेका छैनन्।

यस्तै अवस्था एउटा ठूलो स्टिल उद्योगीको पनि छ। केही दिन अघि उनीकहाँ महानिर्देशकको सचिवालयबाट एउटा पत्र गयो।
पत्रमा भनिएको छ- राजस्व चुहावट भएको भनी यस विभागमा प्राप्त सूचनाको आधारमा त्यस फर्म/कम्पनीको कारोबार स्थल/गोदाम लगायत कारोबारसँग सम्बन्धित स्थलको खानतलासी लिई मालसामान तथा कागजात कब्जामा लिनुपर्ने भएकोले यो पत्र लेखिएको छ।

महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको हस्ताक्षर भएको सो पत्र लिएर टोली उद्योगीको कर्पोरेट कार्यालय पुगे पनि उनीहरुले कुनै पनि कागजात, मालसामान, कम्प्युटर केही पनि कब्जामा लिएनन्। उनीहरुले उद्योगीलाई ‘भोलि महानिर्देशकलाई भेट्नु’ भन्ने सन्देश दिएर पठाए।

उद्योगीको टोली केही दिन पछि महानिर्देशकको सचिवालयमा पुग्दा कार्यकक्षमा उनै उपेन्द्र शाहीसँग कुराकानी गर्न भनियो। उनले सिधै पैसा दिए ‘केस डिसमिस पार्ने र पत्र फिर्ता लिने’ भन्दै बार्गेनिङ सुरु गरे।

त्यसपछि झोक्किएका ती उद्योगीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसरसँग छलफल गरिरहेका छन्। उनले आफूसँग जे भएको हो त्यो विषय लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न जान महासंघसँग आग्रह गरेका छन्।
महासंघमा पछिल्ला दिनमा राजस्व अनुसन्धान विभागको ज्यादती बढ्दै गएको भन्दै यस विषयमा पदाधिकारी तहमा छलफल भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार ठूला औद्योगिक घराना मात्रै होइन साना व्यवसायीलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले त्राहीत्राही पारिरहेको छ। सचिवालयबाट ठूला र साना गरि दैनिक दुई दर्जन व्यापारी तथा उद्योगीकहाँ टोली पुगिरहेको छ।

ती टोलीले साना व्यापारीलाई महानिर्देशकको हस्ताक्षर भएको पत्र देखाएर २० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ जति सकिन्छ त्यति अँठ्याएर हिंड्ने गरेको छ।

‘बजारमा अहिले सहकारीका लागि पैसा उठाउने ‘कलेक्टर’भन्दा बढी राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली भेटिन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो।   यो सबैको कोर्डिनेसन उनै शाहीले गरिरहेको समेत विभाग स्रोतले जानकारी दियो।