बढी भएको बिजुली अब सिलिण्डरमा भरेर राख्न सकिने, स्टोरेज गरेको एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने





काठमाडौं। नेपालमा अहिले लगभग दुई हजार मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुँदा पनि पूरै खपत हुन सकेको छैन। बिजुलीको औद्योगिक माग थप पाँच सय मेगावाट हाराहारी हुनुका बाबजुद वितरण पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा अहिले दैनिक करिब ४०० मेगावाटसम्म खपत नभएर खेर गइरहेको छ। 



प्रतिमेगावाट औसत २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली खपत नहुँदा यसले निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न निरुत्साहित गरिरहेको छ। 

अर्कोतिर उत्पादन भइसकेपछि बिजुली खपत होस्/नहोस्, पैसा तिर्छु भनेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेकाले विद्युत प्राधिकरण पनि दैनिक करोडौं रुपैयाँको विद्युत खेर गएपछि टाट पल्टिने चिन्तामा छ।

एकातिर देशभित्र खपत बढाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर सीमापार विद्युत बजारका लागि गृहकार्य र पूर्वाधार दुवै तयार नहुँदा भारत र बंगलादेशसम्म नेपाली बिजुली बेच्न पनि सम्भव भएको छैन। यसले विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाको मात्रै नभएर जलविद्युत आयोजनामा अर्बौं लगानी गरेको वित्तीय क्षेत्रका साथै समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

यसैबीच, काठमाडौं विश्वविद्यलय (केयू) ले गरिरहेको एउटा रिसर्चले नयाँ आशा जगाएको छ। नेपाल आयल निगमसँगको साझेदारीमा केयूले प्रयोग नभएको बिजुलीलाई भण्डारण गर्न सक्ने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको हो। केयूको अध्ययनअनुसार सफलता मिले मागका बाबजुद ठूलो परिमाणमा खेर गइरहेको बिजुलीलाई आवश्यक परेको बेला उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ।

केयूले खेर गइरहेको वा जानसक्ने विद्युत प्रयोग गरेर हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई एक वर्षसम्म भण्डारण गरेर प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरेको छ।

अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका डा. बिराज सिंह थापा र  अनुसन्धानकर्ता अभिशेक सुवेदी

केयूले त्यसरी उत्पादन गरेको हाइड्रोजन इनर्जीबाट खाना पकाउन, यातायातका साधन चलाउन र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिने दाबी केयूको छ।

के हो हाइड्रोजन इनर्जी
अक्सिजन, मिथेन, कार्बन जस्तै हाइड्रोजन पनि एक प्रकारको ग्यास ऊर्जा हो। एक किलोग्राम हाइड्रोजनमा ३३ युनिट बिजुली स्टोर गर्न सकिन्छ। यो भनेको अहिलेको बजार मूल्यअनुसार करिब ४०० रुपैयाँ बराबरको विद्युत हो। त्यस्तै, एक किलो हाइड्रोजनबाट एउटा कार ७० किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिने बताइएको छ, जुन त्यही क्षमताको ब्याट्रीभन्दा ४०० गुणा बढी हो।

एक किलो हाइड्रोजनको प्रयोगबाट कोइला, पेट्रोलियम लगायत अन्य इन्धनको प्रयोगबाट उत्पादन हुने ७ देखि २९ किलोसम्म कार्बनलाई घटाउन सहयोग पुग्ने पनि बताइएको छ।

कति खर्चिलो
विद्युत प्राधिकरणले खेर जाने विद्युतलाई समर्पण मूल्यमा दिएको खण्डमा हाइड्रोजनको उत्पादन प्रतिकिलो १ अमेरिकी डलर अर्थात् एक सय रुपैयाँ हाराहारीमै हुने देखिएको छ।

हाइड्रोजन उत्पादनको ७० प्रतिशत लागत बिजुली खर्च नै हो। त्यसकारण जति सस्तो बिजुली पायो त्यति नै सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. बिराजसिंह थापाले बताए।

उनी भन्छन्, 'नेपालमा एक किलो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न एक डलरभन्दा कम खर्चमा सम्भव छ। यही कुरा विश्वका अन्य देशमा भने ५ डलर सम्म लाग्ने गरेको छ।'

एक किलो हाइड्रोजन एक सय रुपैयाँ हाराहारीमा उत्पादन हुनेबित्तिकै पेट्रोलिय पदार्थभन्दा सस्तो त भइहाल्यो। खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले दिइरहेको अनुदान हटाएर उक्त अनुदान हाइड्रोजनमा दिनेबित्तिकै खाना पकाउन पनि यो सस्तो हुने ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका अनुसन्धानकर्ता अभिशेक सुवेदी बताउँछन्।

अहिले भारतमा एलपीजी ग्यासका सिलिण्डरमै हाइड्रोजन ग्यास भरेर खाना पकाउन सुरु गरिसकेका छन्। दिल्लीमा बस समेत हाइड्रोजन इनर्जीको सिलिण्डरबाटै चलाइएको छ। नेपालले पनि निकट भविष्यमै हाइड्रोजन सेलबाट कार चलाउने तयारी गरेको केयूका उपकुलपति भोला थापाले बताए।

प्रयोग जोखिम कति?
नेपालमा हाइड्रोजन भन्नेबित्तिकै धेरैले ‘बम’ भनेर बुझेका छन्। हाइड्रोजनको उपयोगिताबारे कमै मात्र बहस भएको देखिन्छ। तर विश्व बजारमा भने युएईबाट अष्ट्रेलियासम्म हाइड्रोजन एयर बस सञ्चालन गर्नेदेखि फ्रान्समा बुलेट रेल र अन्य देशमा बस तथा ट्रकहरु हाइड्रोजनबाटै चलिसकेका छन्।

हाइड्रोजनको स्थानीय प्रयोग, ढुवानी वा भण्डारणमा हुने दुर्घटना निकै कम भएको अनुसन्धानकर्ता सुवेदीले बताए। ‘पेट्रोल इन्जिन भएको गाडीमा आगलागी भए उक्त गाडी सिधै ब्लास्ट हुने जोखिम हुन्छ। तर हाइड्रोजन सिलिण्डर प्रयोग भएको गाडीमा आगलागी हुँदा भने ग्यास सिधै आकासतिर जाने हुँदा गाडी नै पड्किने डर कम हुन्छ,’ उनले भने।

हाइड्रोजन ऊर्जाको गुणस्तर
नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने हाइड्रोजन शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन हो। तर विश्वका धेरै देशमा विविध किसिमका हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेका छन्। अन्य देशमा ग्रे, ब्लु, पर्पल, पिङ्क, रेड, एल्लो, ह्वाइट, ब्राउन, ब्ल्याक र अन्य कलरका हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको ल्याब प्रमुख थापा बताउँछन्। तर केयुले गरेको अध्यनमा भने नेपालमा विशुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव देखिएको पनि उनले बताए।

कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत
पछिल्लो समय कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०५० भित्रै शून्यमा झार्ने लक्ष्य सहित विभिन्न देशहरुले हाइड्रोजन उत्पादनमा जोड दिएका छन्।

नर्बेले २०१५ मा, स्विडेनले २०१७ मा, पोर्चुगलले २०१८ मा कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०४५ देखि २०५० भित्र शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।जर्मनी, न्युजील्याण्ड, बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स र जापानले पनि सन् २०१९ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन्। त्यस्तै, हङ्गेरी र स्पेनले पनि २०२० मा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

नेपालले पनि सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने अभियानमा सहमति जनाएको भए पनि यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुनै पनि योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छैन।

यो लक्ष्य भेट्न वार्षिक कम्तिमा १३० देखि १६० गिगावाट हाइड्रोजन आवश्यक पर्ने केयूको अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि ५ टेरावाट अर्थात् ५००० मेगावाट विद्युत शक्तिबाट ४० करोड मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुन देशले केमा प्रयोग गर्दै छन् हाइड्रोजन?
कोरियाली मोटर कम्पनी हुण्डाइले एक पटक हाइड्रोजन राख्दा एक हजार किलोमिटरसम्म गुड्ने ट्रक निर्माण गरि परीक्षण गरिरहेको छ।

स्विजरल्याण्डले विश्वकै पहिलो दुईतले हाइड्रोजन बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। फ्रान्समा अलस्टोम कम्पनीले हाइड्रोजनबाट सञ्चालन गर्ने यात्रुबाहक रेल चलाउन सफल भएको छ।

त्यस्तै, टोयटाले पनि भारतमा हाइड्रोजन कार उत्पादन सुरु गरेको छ। एयर बस कम्पनीले सन २०३५ भित्र हाइड्रोजनबाट एयर बस नै सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ।

चीनले पनि पाँच वर्षभित्र पाँचवटा ठूला हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बेलायतले सन् २०५० सम्म १३ अर्ब युरो बराबरको हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिका, जापान, नर्वे लगायतका दर्जनौं देशले हाइड्रोजन सोसाइटी निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

केयूले अध्ययन प्रयोजनले स्‍थापना गरेको 'ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब'मा रहेको हाइड्रोजन ऊर्जा प्लान्ट।

तेल निर्यात मुलुक नै हाइड्रोजन उत्पादनमा जोडिँदै
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यात गर्ने देश साउदी अरबले सोलार र वायुबाट चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर हाइड्रोजन प्लान्‍ट बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। पाँच अर्ब डलर लगानी गरेर विश्वभरको ७०० अर्ब डलर बराबरको हाइड्रोजनको बजार कब्जा गर्ने उसको रणनीति छ।

तेल निर्यात गर्ने अर्को मुख्य देश ओमानले पनि २५ गिगावाट सोलार र वायु ऊर्जाबाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।

भारतमा पनि भारतीय रेल्वेले हाइड्रोजन रेलको लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १.३५ ट्रिलियन डलरको हाइड्रोजन मिसन घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन्।

भारतीय आयल निगमले मथुरामा दैनिक एक टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरिसकेको छ।

नेपालको सम्भावना के छ
नेपालमा सन् २०२८ अर्थात् अबको करिब सात वर्षपछि जलविद्युत उत्पादन करिब आठ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ। तर खपत भने त्यतिबेलासम्ममा तीन हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी नहुने आँकडाले देखाउँछ। 

त्यसरी खपत हुन नसकेको बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा सन् २०२५ भित्रै वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने केयुको दाबी छ। सन् २०२८ मा पुग्दा खेर जाने बिजुलीको मात्रै प्रयोग गरेर करिब तीन लाख ५० हजार टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने छ।

सन् २०३५ सम्म ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न ६०० किलोटन हाइड्रोजन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यदि सन् २०३० सम्म २० प्रतिशत मात्रै आयात विस्तापित गर्दा पनि ३३८ किलोटन हाइड्रोजन आवश्यक पर्छ। जुन अहिलेको बचत विद्युतबाट उत्पादन गर्न सकिने केयूको दाबी छ।

केयुले अहिले मारुती ८०० कारलाई हाइड्रोजनबाट चलाउनका लागि परीक्षण गरिरहेको छ। आगामी ६ महिनाभित्रै उसले एउटा कारलाई हाइड्रोजन सेलबाट चलाएर देखाउने दाबी गरेको छ।

उद्योगका लागि बरदान हुने दाबी
अहिले उद्योगहरुमा धमाधम ग्यास खपत गर्ने उपकरणहरु भित्रिरहेका छन्। नेपालका सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला खपत गरेर १३.५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको अनुमान छ।

नेपालमा अहिले ४० प्रतिशत घरमा मात्रै खाना पकाउनका लागि एलपिजी ग्यासको प्रयोग गर्दा पनि मासिक ४० टनभन्दा बढी ग्यास खपत भइरहेको छ। यसलाई हाइड्रोजनबाट सहजै विस्थापित गर्न सकिने पनि केयूको दाबी छ। 

अर्कोतर्फ, अहिले नेपालमा वार्षिक ८ लाख टन युरिया मलको माग छ। वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ८० हजार टन हाइड्रोजन आवश्यक पर्छ। नेपालमा विस्तारै यसको माग बढेर २० लाख टन पुग्दा दुई लाख टन हाइड्रोजन युरिया मल उद्योगका लागि मात्रै आवश्यक पर्नेछ।

उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कोइला विस्थापित गर्दा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात विस्थापित हुने बताइएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा पनि ठूलो कटौती हुन्छ।

व्यावसायिक उत्पादनको लागि सरकारी नीति आवश्यक

ऊर्जासँग सम्बन्धित २६ वटा विभिन्न ऐन, नियम र कानूनहरु भएपनि त्याहाँ कतैपनि हाइड्रोजन ऊर्जाको विषय नसमेटिएको ल्याब प्रमुख डा. थापाले बताए।

हाइड्रोजन सम्बन्धि नीति नियम बनाएर यसलाई व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, भण्डार र बिक्रिवितरतणको अनुमति दिन जति छिटो गरिन्छ, नेपालमा खेर गइरहेको बिजुलीबाट त्यति छिटो हाइड्रोजन उतत्पादन गर्न सकिने उनको भनाई छ।

यसका लागि सरकारले नेशनल हाइड्रोजन इनिसियटिभ (राष्ट्रिय हाइड्रोजन पहल) वा यस्तै नामको कुनै संस्था स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत आवश्यक गृहकार्य गर्न सक्ने पनि थापाको भनाई छ।

विभिन्न देशमा सरकार प्रमुखलेनै हाइड्रोजन पोलीसीलाई द्रुतमार्गबाट कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि यसलाई ग्रीन इनर्जीको भरपर्दो र आधुनिक माध्यामका रुपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष एक ठाउँमा आएर अघि बढ्नुपर्ने डा. थापाको भनाई छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell