मुद्दा जितेपनि रुगंटाले ड्राईपोर्टबाट डेढ करोड फिर्ता पाएनन्, तीन वर्षअघि के भएको थियो?

बिजमाण्डू
२०७८ भदौ १० गते ०९:०४ | Aug 26, 2021

वीरगंज। राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा वीरगंजको रुंगटा समुह मुद्दा जितेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ड्राईपोर्ट भन्सार कार्यालयबाट डेढ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउन सकेको छैन । उक्त समुहको ओम चावो बिरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रालि(ओसिबी)ले डेढ करोड रकम फिर्ता पाउन नसकेको हो ।

Tata
GBIME
Nepal Life

२०७३ सालमा ओसिबीले भित्र्याएको ४० हजार टन भटमासको गेडामा भन्सार कार्यालयले करिब ३ करोड राजस्व असुलेको थियो ।

औद्योगिक प्रयोजनमा भित्र्याउने भटमासको गेडामा भन्सार कार्यालयले गैरकानुनी रुपमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल असुलेको भन्दै त्यसबेला उद्योगले राजस्व न्याधीकरणको कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा हालेको थियो ।

त्यस बेलाको आर्थिक ऐनमा तेल तथा पिना उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट पाइनेछ उल्लेख थियो । तर भन्सार अधिकारीहरुले गलत व्याख्या गर्दै दुईटै उत्पादन गर्नेलाई मात्र छुट हुने विश्लेषण गर्दै बढी महसुल लिए र छुट दिएनन् ।

त्यसपछि उद्योगले राजस्व न्याधीकरणको कार्यालय काठमाडौंमा बढी तिरिएको राजस्व फिर्ता पाउँ भनी मुद्दा दायर गर्यो । त्यहाँ उद्योगीको दावी ठहर हुँदै उद्योगले मुद्दा जित्यो, भन्सार हार्यो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयले पुनरावेदन गर्न रिट लिएर सर्बोच्च अदालतमा गयो ।तर सर्वोच्चले भन्सार कार्यालयको दावी खारेज गर्दै रिट दर्ता नगरी फर्कायो ।

यो सबै प्रकृया पूरा गर्न तीन वर्ष लागिसकेको थियो । गत २०७६ फागुनमा उद्योगले मुद्दा जितेपछि भन्सार कार्यालयलाई तिरिएको राजस्व फिर्ताको लागि निवेदन पठायो ।

भन्सारले कार्यालयले भन्सार विभागलाई र भन्सार विभागले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको ओम चावो बिरोका सञ्चालक सुरेश रुगंटा बताउँछन् । त्यसपछि दुई वर्ष केही भएन ।

गत २०७६ असारका अन्तिम साता ड्राईपोर्ट भन्सारका अधिकारीहरुले राजस्व फिर्ताको लागि कागजात ठिक पार्नू भनेर फोन गरेको उनले बताए। तर हालसम्म पनि  राजस्व फिर्ता नभएको उनको भनाई छ। ‘गत असार २० गते पैसा आउँदैछ,कागजात ठिक पार्नुहोला भनेर एक जना कर्मचारीले फोन गरेका थिए,’उनले भने,‘तर ५ वर्षदेखि सरकारी कार्यालय धाइरहेको छु कुनै सुनुवाई छैन । योभन्दा पीडादायी के हुन सक्छ। ?"

यस विषयमा ड्राईपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी चूडामणि शर्मा कट्टेलसँग कुरा गर्दा राजस्व फिर्ता बारे आफुहरुले अर्थमन्त्रालयसँग रकम माग गरिसकेको बताए। उनले उक्त रकम आएपछि कार्यालयले फिर्ता गरिदिने आश्वासन समेत दिए ।