काठमाडौं। वस्तु तथा सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ। आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ताको कार्यक्रम ल्याएका थिए। 

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ पुस २५ देखि लागू हुनेगरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया जारी गरेको थियो।

कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा १०% भ्याट फिर्ताको कार्यविधि बनेको करिब १९ महिना पछि बल्ल कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छ। विभागले सबै सरोकारवालासँग मिलेर कार्यविधि निर्माण गरेपनि त्यसपछि भने कार्यान्वयन अलपत्र बन्दै आएको थियो। 

तर, विभागले शुक्रबार उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्तासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी, उपभोक्ता तथा सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बिजक जारी गर्ने करदाता प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने छन्। डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा क्यूआर कोड जस्ता विद्युतीय भुक्तानी उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने बिक्रेताले भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वचालित रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ।

त्यसैगरी, सूचीकृत विद्युतीय बीजक सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले विभागको प्रणालीसँग सामान्यजस्य हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
भुक्तानी सेवा सञ्चालक, प्रदायकलगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भ्याट फिर्ता गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ।

साथै प्रणालीमा आबद्ध बिक्रेताले आफ्नो कारोबारस्थलमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता हुने सुविधा रहेको जानकारी सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी राख्न विभागले अनुरोध गरेको छ।

विभागले कार्यविधि ल्याएपछि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, सेवा प्रदायकहरुसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

विभाग भने राष्ट्र बैंकले नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माण नगरिँदिदा विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै पन्छिँदै आएको भए पनि शुक्रबारको सूचनापछि भ्याट फिर्ताको प्रावधान कार्यान्वयन हुनेमा आशा बढेको छ।

२०७६ माघ २८ बाट भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताइए पनि रोकिएको थियो। भ्याट फिर्ताका लागि बिक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजक सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु विभागको सफ्टवेयरमा जोडिइसकेका थिए। विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्दै लैजाने राष्ट्र बैंकको नीति भएपनि भ्याट फिर्ता लगायतका विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छ। 

विभागले आफैंले बनाएको एक अध्ययन समितिले पनि वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।