चिया निकासी गतवर्ष मालामाल, यो वर्ष हालत खराब, मूल्य किलोमा डेढ सय रुपैयाँले घट्यो

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७८ असार २७ गते १६:२२ | Jul 11, 2021
चिया निकासी गतवर्ष मालामाल, यो वर्ष हालत खराब, मूल्य किलोमा डेढ सय रुपैयाँले घट्यो

Tata
GBIME

विराटनगर। भारतमा गत वर्ष लकडाउनका कारणले सीटीसी चियाको उत्पादनमा ह्रास आयो। त्यसको फाइदा नेपाललाई भयो। नेपालका व्यवसायीले भएभरको चिया भारतै पठाए।

तर यस वर्ष भारतले कोभिडको राम्रो व्यवस्थापन गर्‍यो। जसका कारण त्यहाँ चियाको उत्पादन वृद्धि भयो। फलतः अहिले नेपाली चियाको माग भारतीय बजारमा छैन। गत वर्ष वृद्धि भएको मूल्य आधा घटिसकेको छ। नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलका अनुसार दुई वर्षअघि हरियो पत्तीको मूल्य प्रतिकिलो १५ देखि १८ रुपैयाँसम्म थियो। तयारी चियाको कारखाना मूल्य एक किलोमा १ सय ६० देखि १ सय ९० रुपैयाँ थियो। 

गत वर्ष लकडाउनका बेला हरियो पत्तीको मूल्यवृद्धि भएर प्रतिकिलो ३५ देखि ४० पुग्यो भने तयारी चियाको कारखाना मूल्य पनि एक किलोको ३ सयदेखि ३ सय ५० रुपैयाँ पुग्यो। अध्यक्ष मित्तलले भने, ‘यस वर्ष हरियो पत्तीको मूल्य प्रतिकिलो १८ देखि २० रुपैयाँमा झरेको छ। तयारी चियाको मूल्य पनि खस्किएर किलोको १ सय ८० देखि २ सय रुपैयाँ भएको छ।’

मित्तलले विश्वमै सीटीसी चियाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र उपभोक्तासमेत रहेको भारतको अवस्थाले मात्र यसको कारोबार र मूल्य निर्धारण हुने बताए।‘भारतमा एक वर्षमा १ अर्ब ४० करोड किलो चियाको उत्पादन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये १ अर्ब २० करोड किलो चियाको खपत छ र २० करोड किलो वचत छ। भारतका सबैभन्दा ठूला चिया उत्पादक राज्य असम र पश्चिम बंगाल हुन्। यसपटक दुवै राज्यले कोभिडको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके। जसले गर्दा चियाको उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो।’

उनले नेपालमा सीटीसी चियाको उत्पादन वर्षमा २ करोड किलो भएको जानकारी दिए। जसमध्ये १ करोड किलोग्रामको उपभोग छ भने १ करोड किलो वचत छ।‘अहिले हाम्रा लागि टाउको दुखाइको विषय नै यही १ करोड किलो चिया भएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘भारतबाट चियाको माग छैन। हामीलाई लागत खर्च उठाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ।

संघका उपाध्यक्ष आदित्य पराजुलीले नेपालमा सीटीसी चियामा ५ वर्षयताकै मन्दी भएको बताए। उद्योगी पराजुलीले भारतमा उत्पादन अझ वृद्धि भइरहेका कारणले चियाको मूल्य अझ खस्कने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपालमा उत्पादित चियाको लागत खर्च उठाउने हो भने मात्र पनि भारतमा प्रति किलो न्यूनतम भारु १ सय २५ अर्थात् नेरु २ सय रुपैयाँमा चियाको बिक्री गर्नुपर्ने दाबी गरे।

तर भारतीय व्यवसायीले प्रतिकिलो भारु १ सय ५ देखि १ सय १० रुपैयाँमा मागिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म कुनै पनि क्रेता, स्टकिस्ट र मिडिल म्यानले नेपाली चियाको खरिद गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मगाउनेले पनि सस्तो मूल्य भनिरहेका छन्। त्यसैले चियाको मूल्य अझै टुट्ने सम्भावना देखिएको छ।’

पराजुलीले भारतमा चियाको सबैभन्दा ठूलो मन्डी (थोक बजार) कोलकाता र सिलिगुडीमा लाग्ने तर नेपालको चियाको कारोबार सिलिगुडीमै हुने बताए। काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चियाको निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को जेठ मसान्तसम्ममा काँकडभिट्टा नाकाबाट १ अर्ब ७० करोड मूल्यको ७६ लाख ३१ हजार किलो चिया भारततर्फ निर्यात गरिएको थियो,’ कार्यालयका प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले भने, ‘तर चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५२ लाख मूल्यको १ करोड १ लाख ५५ हजार किलो चियाको निर्यात गरिएको छ।’

झापा उद्योग संघका अध्यक्ष एवं स्टार टी इन्डस्ट्रीका सञ्चालक यमबहादुर श्रेष्ठले चियामा लगानी गर्नेहरू सबैतिरबाट पीडित भएको गुनासो गरे। उनका अनुसार यस वर्ष भारतका कुनै पनि क्रेता नेपालको चिया लिन उत्सुक छैनन् र मूल्य पनि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ।

उनले चिया खेती गर्नेलाई सरकारले समयमा मल र कीटनाशक ओखती दिन नसकिरहेको बताए। ‘नेपालमा चियाको लागत खर्च भारतमा भन्दा बढी छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भारतमा चिया टिप्ने मजदुरको ज्याला भारु २ सय अर्थात् नेरु ३ सय २० छ भने नेपालमा ४ सय १५ रुपैयाँ छ। त्यसमा पनि एक मजदुरले ३० किलोग्रामभन्दा बढी पत्ती टिपेमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउँछन्।’

उनले यसरी बाहिरबाट सर्सर्ती हेर्दा मात्र मजदुरको पारिश्रमिक कम देखिए पनि एक दक्ष मजदुरले दैनिक ७ सयदेखि १ हजारसम्म कमाउने तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले भने ‘यसरी हरेक कारणले नेपालमा चियाको लागत खर्च भारतको भन्दा बढी छ ।’ नेपालमा सरकारी असहयोगका कारण लागत खर्च बढी भएको उनको जिकिर छ। त्यसमा पनि भारतबाट यस वर्ष लागतभन्दा कम मूल्यमा चियाको माग भइरहेको छ।

उनले चियाको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले सरकारबाट ५ प्रतिशत इन्सेन्टिभ पाउने व्यवस्था भएको भए पनि ९० प्रतिशत निर्यातकर्ताले नपाएको बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकारको प्रक्रियागत झन्झटका कारण अधिकांश निर्यातकर्ताले इन्सेन्टिभ नलिएको उल्लेख गर्दै आफूले पनि गत आर्थिक वर्षको इन्सेन्टिभ हालसम्म लिन नसकेको स्पष्ट पारे।