काठमाडौं। सरकारले बजेटबाट निषेधाज्ञाको अवधिभर खाद्यान्न तथा ग्यासमा उपभोक्तालाई २० प्रतिशत छुट दिन घोषणा गरेको 'पपुलिस्ट' अफर छिटै कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ। 

यो योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय नै अनभिज्ञ भएकाले छुट कहिलेबाट दिने भन्ने अन्योल भएको हो। सरकारी कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको दाल, चामल, चिनी, पिठो, गेडागुडी, तेल र  ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए। तर यो योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग सरकारले पूर्वतयारीका लागि सामान्य परामर्श पनि नगरेको खुलेको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि शनिबारयता उपभोक्ताहरु छुटको योजनाले सस्तो पर्दा खाद्य पदार्थ कति कतिमा पाइन्छ भनेर दुवै कम्पनीमा फोन गरिरहेका छन्। तर कर्मचारीहरुले अनभिज्ञता जनाइरहेका छन्। 'छुट दिनू' भनेर न अर्थले परिपत्र गरेको छ न त उद्योग मन्त्रालयले। बजेटमा घोषणा भएको सुनेर सरकारले छुटको योजना ल्याएको थाहा पाएका दुवैका कर्मचारी अन्योलमा छन्। 

यसअघिकै छुटका योजनावापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी अर्थमन्त्रालयले रोकेर राखेका बेला नयाँ घोषणा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा दुवै कम्पनीका जिम्मेवार कर्मचारी प्रष्ट छैनन्। लोकप्रियताका लागि अर्थले एकल निर्णय गरेर बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरेको योजनाको निर्देशन दुवै कम्पनीमा पुगेको छैन।  

बजेटमार्फत घोषित छुटको योजना लागू हुँदा उपभोक्तालाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दिनुपर्छ। दुवै कम्पनीले सरकारले घोषणा नगर्दै पनि बिक्री गरिरहेका वस्तुमा बजार भाउभन्दा सहुलियत मूल्य नै लिइरहेको दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिका लागि छुटको घोषणा गरे पनि दुवै कम्पनीमा तत्कालै खाद्यान्नको बिक्री मूल्यमा छुट दिने बारे तयारी नै छैन। सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि औपचारिकरूपमा कुनै पनि जानकारी नआएको दुवै कम्पनीले जनाएका छन्।  

'बजेटमार्फत हामीले पनि छुट घोषणा सुन्यौंं तर यसबारे पहिले न छलफल भएको थियो, न त हामीलाई केही थाहा थियो,' खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी सर्मिला सुवेदीले भनिन्, 'मन्त्रालयले छुट दिनू भनेर निर्देशनको पत्र नपठाइ त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन।' सरकारले बजेटमै घोषणा गरेकाले पत्र आउने र त्यो आएपछि कार्यान्वयन हुने उनले बताइन।

'महामारीको समयमा उपभोक्तालाई २० प्रतिशत छुट दिदा उपभोक्तालाई ठूलो राहत हुन्छ। छुटबारे बुझ्न हामीलाई फोन आउन थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'हामी के जबाफ दिनु? अहिलेसम्म निर्देशन प्राप्त नभएकाले कहिलेबाट छुट दिने भन्ने टुंगै छैन।' 

उता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि सरकारद्वारा घोषित २० प्रतिशत छुटबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। बजेट अघि कुनै छलफल तथा जानकारी नभएको कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए। 'हामीले पनि बजेटमा सुनेका हौं। यस बारे कतैबाट कुनै औपचारिक निर्णयको पत्र आएको छैन,' उनले भने।

सरकारले जनतालाई खाद्य पदार्थमा राहत दिनु राम्रो कुरा भए पनि बिना तयारी छुटको निर्णय गर्दा कम्पनीलाई अन्योल भएको उनले बताए। 'अहिले निषेधाज्ञाको समय चलिरहेको हुँदा बजेट घोषणा लगत्तैदेखि छुट हुनुपर्ने हो तर कहीँकतैबाट केही निर्देशन आएको छैन,' उनले भने,  'छुटबारे पहिले छलफल भएको भए पनि हामी पूर्वतयारीमा बसेका हुन्थ्यौं। सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरिदियो, हामीलाई उपभोक्ताको फोन आउन थाल्यो, हामीसँग जवाफ छैन।'   

यसपटक सरकारले घोषणा गरेको २० प्रतिशत छुट सुनेर उपभोक्तामा खासै उत्साह नदेखिएको पनि उनले बताए। एक साताका लागि तोकिएको पछिल्लो निषेधाज्ञाको समय आधा भइसक्दा छुटको घोषणा गरे पनि दिनेबारे तयारी नहुनुले कम्पनी र उपभोक्तालाई अन्योल भएको उनको भनाइ छ। 

हाल उपत्यकामा कडा पारिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले समन्वय गरी दुई कम्पनीलाई अर्डर लिएर उपभोक्ताका घर घरमा खाद्य पदार्थ पुर्‍याउन दिइएको छ।  

अर्थसँग समन्वयपछि मात्रै छुट कार्यान्वयनः आपूर्ति मन्त्रालय
सरकारको बजेटमा आएको निर्णय अनुसार खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङले २० प्रतिशत छुटका लागि पत्र पठाएपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन।

'सरकारले घोषणा गरेअनुसारको छुट वापतको पैसा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई अर्थमन्त्रालयले दिनुपर्छ। त्यसैले अर्थसँग समन्वयपछि मात्रै छुट कार्यान्वयन हुन्छ,' उनले भनिन्, 'अहिले बजेटमा मात्रै निर्णय भएको हो, रीक्वेस्ट लेटर आइसकेको छैन।'

बजेटमार्फत घोषणा भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा छुट कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्ने उनले बताइन। 

दुई वर्षअघिकै भुक्तानी बाँकी

खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्वमा उपभोक्ता मूल्यमा दिने गरेका छुट पनि स्वघोषित हुँदैनन्। छुट दिँदा लागत मूल्यमा पर्ने नोक्सानीका लागि सरकारले दुवै कम्पनीलाई पैसा दिन्छ। अगाडिकै बक्यौता रहेकाले यसपटक दुवै कम्पनीमा छुटको योजनाप्रति चासो देखिएको छैन।

निषेधाज्ञा अवधिका लागि पनि उपभोक्तालाई छुटको घोषणा गरेको अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्ष अघिकै रकमको भुक्तानी खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छैन। अर्थले हरेक वर्ष साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई दिदै आएको खाद्यन छुटको भुक्तानी रकम रोकिराखेको हो।

 हरेक वर्ष दसैंतिहार र छठको अवधिभर खाद्यन्नमा प्रतिकेजी २ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिने गरिएको छ।

दुई वर्षभन्दा अघिदेखिको अर्थले निकासा नदिएको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए। 'हामीलाई छुट वापत दिइने भुक्तानी अहिलेसम्म दिइएको छैन,' उनले भने 'चिनी खरिदको मात्र करिब ७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ।' 

गत वर्ष कोभिड महामारीको समयमा खाद्य संस्थानले खाद्यन्नमा १० प्रतिशत छुट दिएर बिक्री गरेको थियो। छुट अवधिभर करिब ३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको खाद्यन्न बिक्री भएको थियो। कम्पनीका अनुसार त्यसको भुक्तानी रकम अझै प्राप्त भएको छैन। सहुलियत पसलको भुक्तानी दिए पनि गत वर्षको छुटको बाँकी रहेको नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले बताए।