.jpg)
काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क पनि घटाएका छन्।
चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ।
कृषिको व्यावसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरूत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगको लागि संस्थागत आयकरको दर ५ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिइएको छ।
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा त्यो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ। यसअघि १५ प्रतिशतको करलाई १० मा झारिएको थियो। यसपाली थप घटाइएको हो।
सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर,भन्सार, अन्त:शुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ।
कर बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद-बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइएको छ।
छैटौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गरिने भएको छ।
भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसूल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ भने उद्योगले निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकै पटक नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र तातोपानी गरी सात ठूला भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर स्क्यानर मेशिन, मालवस्तु तौलिने वेइङ मेशिन लगायतका आधुनिक उपकरण जडान गरिनेछ।
गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवम् जनकपुर रेलवे स्टेशनमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआरकोड स्क्यान गरी सोको तथ्यांक आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। बियरको उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुमा फ्लो मिटर राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।
