हाम्रो मागलाई बढाउने चाडपर्वहरु दैलोमा आइपुग्न थालेका छन्। युट्युव तिजका गीतले भरिन थालेको छ। महिलाहरुमा साउनको हरियो इफेक्ट बढ्न थालेको छ। विस्तारै नेपाली दसैं र तिहारको मुडमा जाने थालेका छन्। शेखर गोल्छा भन्छन्, 'सामान्यतया हामी नेपालीको 'माइन्ड' को 'रिसेट' दसैं–तिहारमा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो 'रिकभरी' अरु देशको भन्दा चाँडै हुन्छ।'

—

काठमाडौं। सरकारले मंगलबार मध्यरातबाट १२० दिन लामो लकडाउनको अन्त्य गर्‍यो। लकडाउनको त अन्त्य भयो, तर यो बीचमा अर्थतन्त्रलाई पुगेको क्षति कसरी रिकभर होला ?

अब भविष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला ? के हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन सर्कौंला ? र फर्किन कति समय लाग्ला ?

‌‌+++

लकडाउनको घोषणा लगत्तैका केही दिन आर्थिक क्रियाकलाप पूरै ठप्प थिए। सरकारले आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तारै खुकुलो बनाउन थाल्यो, निजी क्षेत्रले पनि आवश्यकताअनुसार त्यसलाई खुला गर्दै लगे।

लकडाउन अन्त्य हुँदासम्म विकास निर्माणका काम करिब करिब खुला भइसकेका थिए। औद्योगिक उत्पादन करिब करिब पुरानै अवस्थामा आइसकेको थियो। सार्वजनिक सवारी साधन र लामो दूरीको यातायातवाहेक मोविलिटी पुरानो अवस्थामा फर्किसकेको थियो।

सीमित मात्रामा खुलेका रेष्टुरेण्टमा उपभोक्ताको उपस्थिति बाक्लिन थालेको थियो। भाटभटेनी जस्ता सु्पर स्टोरहरुको बिक्री ९० प्रतिशतसम्म रिकभर भइसकेको थियो। खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको बिक्री यथावस्थामा आइसकेको थियो। 

मोटरसाइकलको बिक्री पुरानै अवस्थामा थियो भने चार पाङ्ग्रे गाडीको बिक्रीका लागि इन्क्वायरीहरु पनि बढ्न थालेका थिए। ठप्प भएको मदिरा तथा बियरको बिक्री बढ्न थालेको छ। मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता विद्युतीय उपकरणको बिक्री दोब्बर छ।

+++

लकडाउनकै बीचमा अर्थतन्त्रका लागि दुई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भए। पहिलो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे भने दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे।

नभन्दै अब विस्तारै उपभोक्ताको कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान थालेको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो केस देखिनासाथ सरकारले लकडाउन गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वसाधारणमा जुन प्यानिक थियो, अहिले १२० दिनपछि कोरोनाका १८ हजार केस पुगेपछि लकडाउन हट्दा सर्वसाधारण त्यो प्यानिकमा छैनन्। 

—

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटलाई भन्दा निजी क्षेत्रले साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिलाई मन पराएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका 'प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ' शेखर गोल्छा मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, मौद्रिक नीति विस्तारकारी आएको छ। यसले बजारमा तरलताको उपलब्धता बढाउँछ। तरलताको उपलब्धता बढ्दा ब्याजदर तल झर्छ। यसले तत्कालका लागि मागलाई इन्ड्युस गर्छ। लामो समयको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो इतिहास पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा जब जब ब्याजदर तल झर्छ निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरेको छ।'

यसपटक अहिले नै कर्पोरेट उपभोक्ताका लागि बैंकले आठ प्रतिशतमा ऋण दिन थालेका छन्। 'मौद्रिक नीतिले अझ बढी तरलता उपलब्धता गराउने हुँदा कर्जाको ब्याजदर अझ तल झर्ने अनुमान निजी क्षेत्रसँगै बैंकरको पनि छ। यसले लगानीकर्तालाई नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्न सहज हुन्छ,' गोल्छाले भने। नयाँ प्रोजेक्ट आए त्यसले अहिले मात्र होइन दीर्घकालमा पनि फाइदा हुन्छ।

उनले साना तथा मध्यम लगानीका उद्यमलाई पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट लाभ हुने बताए। राष्ट्र बैंकले बैंकमात्र नभएर विकास बैंकबाट पनि र केन्द्रबाट मात्र नभएर शाखा कार्यालयबाट पनि सहुलियत कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ। यसले साना तथा मझौला लगानीका उद्यमलाई परेको अप्ठ्यारोलाई फुकाउने विश्वास गोल्छाको छ।

साना र मझौला लगानीका उद्यम हाम्रो अर्थतन्त्रका इन्जिन हुन्। ती उद्योग फेरि ट्रयाकमा फर्किए अर्थतन्त्रलाई 'बाउन्स ब्याक' हुन अप्ठ्यारो पनि हुँदैन। 

अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना पनि अर्थतन्त्र बाउन्स ब्याक हुने कुरामा विश्वस्त छन्। 

'हामीले बजेटमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हचुवामा राखेका होइनौं,' उनले भने, 'जसरी भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको वर्ष अर्थतन्त्रले गति समातेको थियो, यसपटक पनि अर्थतन्त्रले त्यो गति समात्ने केही आधार छन्।' 

पहिलो लकडाउनका कारण यसपटकको हाम्रो वृद्धि 'बटम' मा छ। पिंधमा आएको वृद्धिलाई केही गतिविधि गरेर बढाउना साथ त्यसलाई जम्प गर्न कठिन हुँदैन भन्ने ढुंगानाकै  बुझाई अर्थमन्त्रालयको पनि हो। 

'लकडाउनका कारण काम गर्न नसकेका अधिकांश ठेकेदारको म्याद थपिएको छ। यसले वर्षभरि नै विकास निर्माणको काम हुन्छ,' सचिव ढुंगानाले भने, 'दोस्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको तर खर्च गर्न नसकेको अनुदानको पैसा यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च हुन थाल्छ, यसले पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउँछ।' 

त्यसबाहेक यसपटक माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची जस्ता निर्माण पूरा हुन लागेका आयोजनाहरु जब सञ्चालनमा आउँछन्, त्यसले पनि वृद्धिलाई सघाउने उनले  बताए।

'वर्ष भरि नै निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सकियो भने त्यसले सिमेन्ट, छड, इँटा जस्ता निर्माण सामाग्रीको माग बढाउँछ। यसले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको रोजगारी पनि बढाउँछ,' उनले भने।  

त्यसबाहेक उपभोक्ता मागको कुरा गर्दा खाद्यान्न, औषधि जस्ता उत्पादनको बिक्री लडकाउनमा पनि समस्या थिएन, अहिले पनि समस्या छैन। सरसफाइसँग सम्बन्धित उत्पादनको माग पहिलेभन्दा बढेको छ। भविष्यमा पनि यो बढ्ने उनको अनुमान छ। 

मदिरा, मोटरसाइकल, कार जस्ता सामानको माग पनि विस्तारै बढ्न थालेको सचिव ढुंगानाले बताए। 'लकडाउनमा प्रभावित मोबाइल तथा इन्टरनेट कम्पनीको कारोबार पनि विस्तारै रिकभर भइरहेको छ,' उनले भने। 

लकडाउनका कारण सीमाबाट हुने चोरी पैठारी ठप्प भएको र त्यसले मोबाइल तथा कम्प्युटरको बिक्री औपचारिक च्यानलमा आउँदा कारोबार बढेको सचिव ढुंगानाको भनाई छ।

सामसङ मोबाइलका आधिकारिक बिक्रेता आइएमएसका सञ्चालक दीपक मल्होत्राले मिड रेञ्जका फोनको कारोबार तीन गुणासम्म बढेको बताए। 'यो बीचमा हामीले जति सामान आयात गरेका थियौं, त्यो सकिएको छ,' उनले भने।

उनले त्यसका लागि तीन/चार कारण दिए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भने ग्रे बजार पूरै बन्द हुनु नै महत्वपूर्ण रहेको बताए। 'सीमाबाट चोरी पैठारी हुँदा मोबाइलको बजार पूरै धरासायी भएको थियो, रोकिनासाथ त्यो बजार फर्किएको छ,' उनले भने।

अब त्यसले कसरी निरन्तरता पाउँछ भन्ने चुनौती यो बीचमा थपिएको समेत उनले बताए। उनले ग्रे सामान बेच्ने बिक्रेतालाई मोबाइल वितरकले सामान नबेच्ने लगायतका काम गरेर आफूहरुले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको र सरकारले पनि त्यस्तै तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए।

मल्होत्राले अनधिकृत आयात भएका मोबाइल नेपालमा अपरेट नहुने एमडिएमएस प्रविधि तुरुन्तै ल्याएर इन्स्टल गर्नुपर्ने तथा मोबाइलको मूल्य करलागत समायोजन गरेर सीमावर्ती मुलुकको एजपारमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। 

त्यसबाहेक यही बीचमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार नतिरी अवैध रुपमा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभ लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात गर्ने तीन कम्पनीलाई एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको छ। यसले पनि मोबाइल लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानको अवैध आयात निरुत्साहित हुन थालेको बताइएको छ।

माग विस्तारै बढ्दै गएको कुराको संकेत देशको सबैभन्दा ठूलो रिटेल स्टोर भाटभटेनीको बिक्रीले समेत गरेको छ। 'हामी लकडाउन अघि जुन अवस्थामा थियौं, अहिले त्यसको करिब ९० प्रतिशत रिकभर गरेका छौं,' भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले भने। 

'म आफैं पनि अतिआवश्यकबाहेक सामान खरिद गरेको छैन, अब लकडाउन हटेको छ, मोविलिटी बढ्यो र उपभोक्तामा कन्फिडेन्स बढ्यो भने हाम्रो खर्च पनि बढ्छ,' उनले भने, 'यो आधारमा भन्ने हो भने अब हामी पुरानै अवस्थामा छिटै फर्कन्छौं।'

नभन्दै अब विस्तारै उपभोक्ताको कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान थालेको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो केस देखिनासाथ सरकारले लकडाउन गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वसाधारणमा जुन प्यानिक थियो, अहिले १२० दिनपछि कोरोनाका १८ हजार केस पुगेपछि लकडाउन हट्दा सर्वसाधारणमा त्यो प्यानिक छैन। 

यो बीचमा उपभोक्ताको मोविलिटी बढ्न थालेको छ। शहरका मुख्य बजारमा उपभोक्ताको भीड बढ्न थालेको छ। सीमित रूपमा खुलेका रेष्टुरेण्टमा पनि ग्राहकको भीड बढ्न थालेको छ। 

'लकडाउनका कारण काम गर्न नसकेका अधिकांश ठेकेदारको म्याद थपिएको छ। यसले वर्षभरि नै विकास निर्माणको काम हुन्छ,' सचिव ढुंगानाले भने, 'दोस्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको तर खर्च गर्न नसकेको अनुदानको पैसा यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च हुन थाल्छ, यसले पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउँछ।'

—

सरकारले भदौ १ गतेबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका साथै लामो दूरीको यातायात खुल्ने घोषणा गरेको छ। उडान र लामो दूरीका यातायात खोल्नासाथ  होटलको व्यापार पनि रिकभर हुन थाल्छ। यसले पनि उपभोक्ताको कन्फिडेन्स बढाउनेछ।

त्यसबाहेक यो बीचमा मुख्य गरी औपचारिक क्षेत्रमा खास ठूलो रोजगारी गएको पनि छैन र कर्मचारीको आम्दानी पनि रोकिएको छैन। सरकारी तथा सरकार नियन्त्रित कम्पनीमा रोजगारी तथा तलब भुक्तानीमा समस्या छैन, बैंक, इन्सुरेन्स जस्ता वित्तीय क्षेत्रमा पनि रोजगारी गएको छैन भने तलब भुक्तानी पनि रोकिएको छैन। अपवाद वाहेक ठूला कर्पोरेट कम्पनीमा पनि रोजगारी र तलब यथावत छ।

उनीहरुमा कन्फिडेन्स आउनासाथ यसले लग्जरी उत्पादनको मागलाई पनि बढाउँछ। त्यसबाहेक अहिले नै बैंकले उपभोक्ता कर्जामा 'कटथ्रोट कम्पिटिसन' गर्न थालिसकेका छन्। ठूला बैंकले गाडी, घर र सेयरमा सिंगल डिजिटमा ऋण अफर गर्न थालेका छन्। प्रतिष्पर्धा बढ्दै गएपछि आगामी केही दिन यो अझ तल झर्ने अवस्था देखिन्छ। घट्दो कर्जाले पनि मागलाई बढाउँदै लैजानेछ।

बैंकरहरु मौद्रिक नीति र पछिल्लो समय बढेको तरलताले ब्याज सस्तो भएर ऋणको माग बढ्नेमा आशावादी छन्। अहिले धेरै बैंकले ऋणको ब्याज घटाइसकेका छन्। अझै घट्दै पनि छ। 

'ब्याज दरले आकर्षित चाहिँ गरेको छ। इन्क्वाइरीहरु बढेका छन्,' नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले भने, 'तर माग भने आइसकेको छैन। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा मागहरु पनि आउने छन्।'

ब्याज घट्दा अझै अरु घट्छ कि भन्ने ग्राहकको मनोविज्ञान हुन्छ। अहिले वर्षाको मौसम भएकाले घरजग्गामा लगानी भइहाल्दैन। गाडी दसैंतिहारको मुखमा जान्छ, उनले भने। 'अहिले नै ऋण नगए पनि जुन हिसाबले इन्क्वाइरी आएको छ, त्यसले माग पनि थपिन्छ भन्ने नै हो' उनले भने।

त्यसबाहेक हाम्रो मागलाई बढाउने चाडपर्वहरु दैलोमा आइपुग्न थालेका छन्। युट्युव तीजका गीतले भरिन थालेको छ। महिलाहरुमा साउनको हरियो इफेक्ट बढ्न थालेको छ। विस्तारै नेपाली दसै र तिहारको मुडमा जाने थालेका छन्। शेखर गोल्छा भन्छन्, 'सामान्यतया हामी नेपालीको 'माइन्ड' को 'रिसेट' दसैं–तिहारमा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो 'रिकभरी' अरु देशको भन्दा चाँडै हुन्छ।'