काठमाडौं। लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै अन्तरिम आदेशविरूद्ध पुनरावेदन गर्न पुगेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले निराश बनाइदिएको छ। 

सर्वोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शून्य समय मानेर खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि असार ७ भित्र कर उठाउने सरकारी योजना तुहिएको थियो।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै अर्थमन्त्रालय शुक्रबार अबेर सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारको दाबीलाई खारेज गरिदिएको हो।

पुनरावलोकनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा भएको थियो। यसअघि अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दिएको थियो।

कर भुक्तानीको दबाबमा रहेका करदातालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन मुद्दा खारेज गरिदिएपछि राहत महसुस भएको छ। अब सरकारले कर उठाउने हो भने लकडाउन हटेको घोषणा गर्नु पर्नेछ। यो घोषणा गरेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र कर उठाउन पाउने छ।

सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। करदाताको चर्को विरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो।

यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यसविरुद्ध सरकार पुनः अदालत गएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले सरकारको दलिललाई अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रूपमा रहेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ पछि फुकुवा हुने विश्वासमा कर तिर्ने सूचना जारी भएको अनुमान भए पनि लामो बन्दाबन्दीपछि असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको थियो।

'आ-आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइ आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाबकिताबहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा त्यो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रूपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारको उर्दीलाई जनतामा सन्त्रास सृजना गर्ने कार्य भनेर समेत टिप्पणी गरेको थियो।

'यस्तो अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, 'यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।'

कोभिड-१९ का कारण जारी लकडाउनका कारण सरकार आर्थिक संकटमा परेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बताइसकेका छन्। 
सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको अर्थको तर्क थियो। आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन पटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्यांकनसमेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

बन्दाबन्दीको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या समेत नरहेको निवेदनमा उल्लेख थियो। बन्दाबन्दीको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने, तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने जिकिर अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।