काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउँदै मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउन सुझाव दिएको छ। 

आगामी वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन महासंघले आठ वटा मुख्य नीतिलाई समेटेर करका दर घटाउन सुझाव दिएको हो।

महासंघले तयार पारेको सुझाव अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बुझाउन खोजिरहेको छ। तर मन्त्रीको समय नमिलेकाले भौतिक रूपमै सुझाव दिन पाएको छैन।

महासंघले ब्यक्तिको सम्बन्धमा आयकरको सीमा ६ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाखसम्म कर छुट दिन भनेको छ। साथै करको दर पनि परिवर्तन गर्न सुझाएको छ। अहिलेको १०, २०, ३० र ३५ प्रतिशत आयकरलाई घटाउन पनि भनिएको छ। ५, १५ र २५ प्रतिशतमा सीमित गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ।

ब्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट आयकरको दर २० प्रतिशत बिन्दुले घटाउन भनिएको छ। प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुट्टै प्यान लिइ आयमा लाग्ने सर्चार्ज खारेज गर्न पनि भनेको छ।

हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाखसम्मको कारोबारमा ०.५ प्रतिशत कर र ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्षपछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ। ऐनको मुल दफा ५७ र यससँग सम्बन्धित ४० लगायत अन्य दफाहरुलाई खारेज वा पुनर्ब्याख्या गर्न पनि भनिएको छ। जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाइ घटाउन महासंघले सुझाव दिएको छ।

हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्न भनेको छ। जरिवानालाई १० बाट साढे सात प्रतिशत झार्न महासंघले भनेको छ।

दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको दुई प्रतिशत सम्मको रकमलाई 'ब्याड डेब्ट' गर्न चाहेमा 'राइट अफ' गर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। कुनै उद्योग ब्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमताको वृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्ममा बराबर रूपमा खर्च लेख्न पाउने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

कोरोनाका कारण प्रतिकूल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ बाट १० प्रतिशतमा  झार्न पनि भनिएको छ । स्वास्थमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधनबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।

कर सम्बन्धि कानुनहरु सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई नजिर मानी लागू गर्न पनि भनिएको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा १० प्रतिशत मात्रै बुझाउनु पर्ने र राजस्व न्यायाधिकरणमा अतिरिक्त रकम बुझाउनु नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रूपमा मान्यता दिइन महासंघले भन्सारतर्फको सुझाव दिएको छ। घोषित मूल्यमा शंका लागेमा भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशत थप गरी खरीद गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइ उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

वित्तीय ब्यवस्थापन
घाटामा रहेका उद्योगहरुको हकमा सुक्ष्म निगरानीको समय ५ वर्ष गर्ने र बैकहरुको पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृति वा सिफारिस गर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। 

पुनर्कर्जा समावेशी तथा सरलीकृत गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। निर्यातका लागि पुनर्कर्जा कोषबाट १० अर्ब छुट्याउन पनि भनिएको छ।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6891665-FNCCI-Budget-Suggestion-2077.js”, {
responsive: true,
container: “#DV-viewer-6891665-FNCCI-Budget-Suggestion-2077”
});

FNCCI Budget Suggestion 2077 (PDF)

FNCCI Budget Suggestion 2077 (Text)