नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई 

ओम थापा/बिजमाण्डू
२०७६ माघ १२ गते ०९:३८ | Jan 26, 2020
नक्कली भ्याट बिलका १० वर्षमाथि बिजमाण्डू सिरिज: रामेश्वर खनाल जसले जोगाए अर्थप्रणालीलाई 



काठमाडौं । १५ चैत २०६७, अर्थसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका रामेश्वर खनालले निजामति सेवाबाटै राजीनामा दिएको पत्र बोकेर सिंहदरबार पुगे। 

Tata
GBIME
Nepal Life

एक/एक कप चिया खाएपछि मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई खनालले राजीनामापत्र बुझाए। घिमिरेले खनाललाई अनेक कोणबाट सम्झाउने प्रयास गरे, तर खनाल मानेनन्। 

मुख्यसचिवकहाँ राजिनामाको पत्र छाडेर खनाल पहिले बालकोटको घर पुगे। त्यहाँबाट उनी सार्वजनिक यातायात चढेर अन्नपूर्ण वेसक्याम्प जानका लागि हिंडे। कहिं कतैबाट कसैको बालकोटमा फोन आए पुर्ख्यौली घर पाल्पाका लागि हिंडेको छ है भन्ने खबर छाडेर।

उनले पहिलो दिन कास्कीको वीरेठाँटीमा रात विताए। मोवाइल स्विचअफ थियो, वीरेठाँटीमा इन्टरनेट थिएन। भोलिपल्ट दिउँसो उनी धान्द्रुक पुगे। रेष्टुरेण्टमा  इन्टरनेट रहेछ, काठमाडौंमा उनको व्यापक खोजि भैरहेको छ भन्ने श्रीमती सुचिताको सन्देश फेसबुकमा पाए।

खनालको राजीनामाले काठमाडौंमा ठूलो हल्लाखल्ला मच्चिसकेको थियो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको काँग्रेसले जोडतोडका साथ खनालको राजीनामाको विषय उठाइरहेको थियो। कर्मचारी वृत्तमा उनले किन राजीनामा दिए भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो। मिडिया राजीनामा दिएका खनाल कहाँ छन् भनेर खोजिरहेको थियो।

यो सबबीच खनालले वेसक्याम्प जाने योजना रद्द गरे। धान्द्रुकबाट फर्केर स्याउली बजारमा बास बसे। काठमाडौं छाडेको तेस्रो दिन उनी पर्वत खानीगाउँस्थित मावली घरमा प्रकट भए। व्यापाक खोजिमा रहेका खनाललाई मिडियाले त्यहीं छोप्यो। उनले मिडियालाई जवाफ दिए, 'अनावश्यक दबाब थेग्न सकिनँ, राजीनामा दिएँ।'

त्यतिबेला खनालका बोस अर्थात अर्थमन्त्री थिए, एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी (उनी २३ माघ २०६७ मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए)। उनले पनि सचिव खनालसँगको असमझदारी हटाउने भन्दै राजीनामा फिर्ता लिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सार्वजनिक अपील गरे। तर खनाल त्यस अपीलबाट पनि प्रभावित भएनन्। केही दिनपछि खनालको राजीनामा स्वीकृत भयो।

राजीनामाको कारण के थियो भन्नका लागि दुई विषयमा चर्चा भइरहेको थियो। पहिलो र चर्चामा आएको कारण थियो, पूरक बजेट निर्माणको विषय। अधिकारी पूरक बजेट ल्याउन चाहन्थे र त्यसका लागि उनले एकजना व्यापारीसँगको सानिध्यतामा बसेर त्यस विषयमा छलफल चलाए। तर खनाल भने वित्तीय स्थायित्वका लागि पहिलो त पूरक बजेट ल्याउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा थिए, तर ल्याउनै परे पनि छलफल कुनै निजी निवासबाट होइन सिंहदरवारको अर्थमन्त्रालय भित्रबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए।

आवरणमा यो विषयले बढी चर्चा पाए पनि खनालको राजीनामाको भित्री कारण भने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणसँग जोडिएको थियो। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएर आएपछि अधिकारीले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लचिलो बन्न खनाललाई आग्रह गरे। 

 

(नक्कली भ्याट बिल: कम्पनीले फर्जी कम्पनीसँग सामान नकिनि बिल मात्रै किन्थे, यसो गर्दा खरिद बराबरको भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटबाट कम्पनीले घटाउँथे, सामान नकिनि बिल मात्रै किन्दा कम्पनीले खर्च देखाउँथे, यसरी देखाएको खर्च उनीहरुले कम्पनीबाट सञ्चालकको खल्तीमा सार्थे भने खर्च धेरै भएपछि आयकर कम तिर्नुपर्दथ्यो, जसबाट सरकारलाई आयकरमा पनि नोक्सानी हुन्थ्यो।)

 

खनालको टीमले अधिकारी अघिका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरण कति खतरनाक छ र यसले भविष्यमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने बुझाएका थिए। त्यही भएर पाण्डेले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानबिनलाई जोडसँग समर्थन गरेका थिए। अनुसन्धान गरिरहेको टिमलाई भेट्न उनी आन्तरिक राजस्व विभाग नै पुगेर कस्तो युवा टिम भन्दै उत्साहित समेत बनाएका थिए। 

यो प्रकरणमा खनालको तर्क थियो, नक्कली भ्याट बिल भनेको नक्कली नोट छाप्नुभन्दा पनि गम्भीर अपराध हो। तत्कालिन अर्थमन्त्री पाण्डेले बुझेको र छानबिनलाई उत्प्रेरित गरिरहेको यो तथ्य खनालले अधिकारीलाई बुझाउन प्रयास गरे। 

तर अधिकारीले सुरूमा त्यो कुरा भने बुझ्न चाहेनन्। भलै खनालले राजिनामा दिएको सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले पनि खनाललाई सही थाप्दै भनेका थिए- 'हो म पनि भन्छु नक्कली भ्याट विल छाप्नु नक्कली नोट छापे बराबर नै हो। खनालजी तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रालयमा फर्कनुस्, सँगै मिलेर काम गरौं।'

खनालले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई मिहिन ढंगले केलाउन आफ्नो 'बेस्ट टिम' लाई छानबिनमा लगाएका थिए। छानबिनको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले टोलीलाई गाइडेन्स गरिरहेका थिए। उपसचिवहरु दीर्घराज मैनाली, कुलप्रसाद चुडाल र गोविन्द सुवेदी छानबिनमा खटिएका थिए।

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्माण हुँदै गरेको पूरै हल छानबिनका लागि ल्याएका कागजातले भरिएको थियो। त्यही हलमा तीनजना उपसचिवको नेतृत्वमा १० जना अधिकृतले कागजातका थुप्रा केलाइरहेका थिए, बहिखाता चेकजाँच गरिरहेका थिए। हिसाब भिडाइरहेका थिए। 

आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखका हैसियतमा महानिर्देशक राजन खनालले सचिव रामेश्वर खनालसँग समन्वय गरिरहेका थिए। सचिवको हैसियतमा खनालले छानबिन टिमलाई संरक्षण र अभिभावकत्व दिएर बसेका थिए। छानबिनलाई प्रभावित हुन नदिन अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कन्भिन्स पनि गरिरहेका थिए। 

कारण नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा देशका सबै 'हु इज हु' उद्योगी र व्यापारी मुछिएका थिए। चौधरी, गोल्छा, शंकर, विशाल समूह मात्रै होइन मारुती सिमेन्ट, जाजु, शारदा समूहदेखि भाटभटेनी जस्ता ठूला व्यापारिक एम्पाएर पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका थिए।

चमेलिया निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी  चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) मात्रै होइन नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजका मालिकको नेपालस्थित हाउजिङ कम्पनी वरुण डेभलपर्स पनि यो मामिलामा मुछिएको थियो। 

सत्ता, सरकार र दलसँग उनीहरुको सबैभन्दा बलियो कनेक्सन थियो। उनीहरुसँग नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई फासफुस पार्ने राजनीतिक मात्रै होइन वित्तीय तागत पनि थियो।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबाट केही करोड राजस्व छलिएको अनुमानका आधारमा छानबिन सुरु भएको थियो। तर जति केलाउँदै गयो त्यति धेरै इन्फ्लुयन्सियल ब्यापारीहरु यो जालोमा छिर्दै गए, आँकडा करोड हुँदै अर्बमा पुग्यो। त्यो पनि एक/दुई होइन सात अर्ब हाराहारी।

खनालको राजिनामा प्रकरण अघि पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणलाई ट्विस्ट गर्ने प्रयास नभएको भने होइन्। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको जानकारी विभागमा लक्ष्मण अर्याल र राजन खनाललाई मात्रै होइन मन्त्रालयमा सचिव रामेश्वर खनाल, राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र राजस्व महाशाखा प्रमुख शान्तराज सुवेदीलाई समेत थियो।

विभागको छानबिन टोलीले नक्कली भ्याट बिल खरिदमा ५१८ वटा फर्म संलग्न भएको हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा एउटा सूची तयार गरेको थियो। त्यो सूचीमा सरकारी संस्थानदेखि लिएर लगभग देशका सबै ठूला औद्यौगिक र व्यापारीक फर्मको नाम संलग्न थियो।

छानबिनका लागि सर्टलिष्ट भएका ती प्रतिष्ठानहरुबाट फटाफट फाइल उठाउन थालेपछि उद्योगी र व्यापारीवीच नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको विषयलाई लिएर खासखुस चल्न थाल्यो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानविनलाई कसरी प्रभावित पार्ने भनेर उनीहरु सामूहिक र व्याक्तिगत तरकिबहरू पनि लगाउन थाले।

आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिन टोलीले सिमेन्ट र छड उत्पादन गर्ने देशको एउटा ठूलो औद्योगिक घरानालाई निगरानीमा राखिरहेको थियो। मन्त्रालयबाट त्यो कुरा लिक भयो। छानविन टोलीको नेतृत्वदेखि महानिर्देशकसम्म, सचिव खनालदेखि अर्थमन्त्री पाण्डेसम्म नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई टुंगोमा मा पुर्‍याइ छाड्ने अडानबाट हल्लिनेवाला थिएनन। 

त्यही कारण छानबिन टोलीको अनुसन्धानमा रहेको औद्योगिक घरानामा एक दिन अचानक राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा हान्यो। शान्तबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख भएको विभागले त्यहाँ छापा मात्रै हानेन, त्यो कुरा प्रेसमा समेत लिक गरिदियो। 

नक्कली भ्याट बिलको सबैभन्दा ठूलो फाइलमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्यो पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको इशारामा छापा हानेपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा समेत ठूलो भूँइचालो गयो। उनीहरुले तुरुन्तै सचिव खनालसमक्ष सन्देश पठाए- 'अब हामी यहाँ भएका फाइल छानविन गर्दैनौं। जसले छानबिन गर्न चाहेको छ, त्यसले छानबिन गर्दा हुन्छ।'

खनालले राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीलाई फट्कार लगाए। खनालको त्यही डरका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यही साँझ आफूले ल्याएको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागमा पुर्‍याएर छाड्यो। 

विभागको टोलीले सर्टलिष्ट गरेर छानबिन सुरू गरेका ५१८ वटा कम्पनीमध्ये २५० भन्दा बढी कम्पनीमा नक्कली भ्याट बिल फेला पर्‍यो। सुरुका केही फाइल विभागको त्यही टोलीले हेर्‍यो। बाँकी फाइल छानबिन गर्नका लागि तालिम र म्यानुअल दिएर कर कार्यालयहरूमा पठाइयो।

नक्कली बिल किन्दा छली भएको १३ प्रतिशत भ्याट, खर्च देखाउँदा जोगिएको आम्दानीमा आयकर, जरिवाना लगाएर कम्पनीहरु माथि कर निर्धारण भयो। केही कम्पनीले निर्धारण भएको त्यो कर तिरेर त्यो फाइल त्यहीं बन्द गराए। केही विभागको महानिर्देशककहाँ निवेदन लिएर गए। त्यहाँ हारेपछि उनीहरुले मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा लिएर गए।

त्यहाँ दीपक कार्की, कुमार चुडाल र डिल्ली आचार्यको नेतृत्तवको टोलीले ती फाइलमा बहस सुने। कार्की र आचार्यको टोलीले विभागले निर्धारण गरेको करलाई सदर गर्‍यो। 

तर कुमार चुडाल र विश्वराज पाण्डे संलग्न टोलीले भने नक्कली भ्याट विललाई स्वीकार त गर्‍यो, तर उनीहरुलाई जरिवाना एक सय प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत मात्रै लगाइदियो। त्योसँगै नक्कली भए पनि बिललाई खर्च लेख्न दियो। यसले निर्धारण भएको आयकर घट्यो। यही कारण नक्कली भ्याट बिलमार्फत कारोबार गरेका केही कम्पनीले ठूलो रकम तिर्नुपर्नेबाट जोगिए।

राजस्व न्यायाधीकरणमा बसेर यस्तो फैसला गर्ने पाण्डेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा त्यसको केही वर्षपछि अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो। वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक समेत रहेका पाण्डेलाई सेवानिवृत हुनुभन्दा एक साता अघिमात्रै अख्तियारले निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। सेवानिवृत भएपछि अष्ट्रेलिया भाग्ने चक्करमा रहेका उनीविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। जहाँबाट उनी १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। 

बीचमा नक्कली भ्याट बिलका यी फाइललाई कर फर्छ्यौट आयोगमा छिराउने प्रयास समेत भयो। अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा लुम्बध्व महतलाई अध्यक्ष राखेर गठन गरिएको आयोगमा चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए। आयोग गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि अर्थमन्त्रालय भित्र यो विषयमा ठूलो विवाद समेत भयो। मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कडा प्रतिरोध गरेपछि आयोगलाई नक्कली भ्याट बिलको फाइलमा हात नहाल्ने टीओआरसहित काम लगाइएको थियो।

२८ पुस २०७६,  सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेञ्चले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, शंकर अक्सिजन र महेश बानियाँको मुद्दामा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गर्‍यो। र न्यायाधीकरणबाट राहत पाएको अरुण इन्टरकन्टिनेनटलको मुद्दालाई पूर्ण रुपमा उल्टाएर विभागले गरेको कारवाहीलाई सदर गर्‍यो। 

अर्थात झण्डै १० वर्ष अघि आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भएको छानबिन सही थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि लालमोहर लगायो। 

पुस २८ को फैसलाले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ। यो नजिरले यस्तै प्रकरणका सबै मुद्दालाई मार्गदर्शन पनि गर्नेछ। अर्थात अब नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको विषय करिब करिब यही नजिरबाट पूर्ण रूपमा टुंगो लागेको छ।

(कसरी सुरु भएको थियो नक्कली भ्याट बिलको छानबिन, कसरी पक्राउ परेका थिए बिल बेच्ने आरोपी ?  यो सिरिजमा बिजमाण्डूको दोस्रो स्टोरी भोलि)