सुर्खेत। कर्णालीमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको बाटो खुलिसकेको छ। झण्डै एक वर्षअघि नै प्रदेश सभाबाट लोक सेवा आयोग विधेयक पास भएर आयोग गठनको बाटो खुलेको हो। तर कर्णाली प्रदेश सरकार भने आयोग गठन गर्न केन्द्रित नभएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने लहरमा छ।
सरकारले लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकै कारणले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव उस्तै छ। अर्कातर्फ सरकारले कर्मचारी अभावले गर्दा विकासे योजनाका बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ। स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बेला प्रदेशका मन्त्रालयहरु भने आफू अनुकूलका कार्यविधि बनाएर धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन थालेको भन्दै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरुले ३ सय ७२ जना कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेशमा रिक्त रहेका पदका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न तर्फ लागेका हुन्। लोकसेवा आयोग विधेयक संसदबाट पास भइसकेको अवस्थामा सेवा करार कार्य विधिबाट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा नतिजा राम्रो नआउने प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काको भनाइ छ।
‘संसद्बाट विधेयक पास भइसक्दा पनि सरकारले आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्नु भनेको सरकारकै कमजोरी हो,’ उनले भनिन्, ‘विषयगत मन्त्रालयहरुले आफू अनुकूलका कार्यविधि बनाएर सेवा करार कार्यविधिबाट कर्मचारी भर्ना गर्दा भोलिका दिनमा यसले नतिजा राम्रो आउँदैन।’
सरकारले जतिसक्यो छिटो आयोग गठन गरेर स्थायी कर्मचारी लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘संघीय व्यवस्थाले प्रदेशलाई हक अधिकार दिएकै छ नि, उपयोग कति गर्न सक्ने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ,’ उनले भनिन्।
प्रदेश सरकारले अधिकार भएर पनि र कानुन बनिसक्दा पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको उनको संकेत छ।
प्रदेश सरकारले ‘सेवा करार सम्बन्धि बनेको कार्यविधि–२०७६’ बमोजिम प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका छन्।
करार सेवा कार्यविधि अनुसार भन्दै समाजिक विकास मन्त्रालयले स्टाफ नर्स ५९ र एक सय ४२ जना अनमी भर्ना गरेको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राविधिक तहको पदमा ५४ जना भर्ना गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६ जना प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरेको छ। यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको छ।
आयोग गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्नुको साटो आफ्नो मान्छेलाई भजाउन सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागि परेको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ।
संसदबाट विधेयक पास भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन नगरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु उचित नभएको प्रतिपक्ष सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘सरकारका पदाधिकारीले आफू निकटका र आफ्ना नातागोतालाई भजाउनकै लागि लोक सेवा आयोग गठन गर्न ढिलाई गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको सहि नियत हो भने जति सक्यो छिटो आयोग गठन गरेर स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नु विकल्प छैन।’
प्रदेश सरकारले यसअघिनै एक सय ५९ कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यसअघि कर्णाली प्रदेशमा समायोजन रोजेर एक हजार चार सय कर्मचारी हाजिर भएका छन्। केहि कर्मचारी भने काजमा हाजिर भएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
लोक सेवा आयोग गठन गरि कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने भएकाले करारमै भएपनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
‘अहिले हामीले प्राविधिकतर्फको कर्मचारी भर्ना लिएर काम गर्न थालिएको अवस्था छ भने अब प्रशासन तर्फको कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी छ,’ भण्डारीले भने।
कर्मचारी अभावमै बजेट कार्यान्वयन न्यून भएको भन्दै कर्मचारी भर्ना लिएर थप बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने सचिव भण्डारीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष आधा गइसक्यो कर्मचारी नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन हुने स्थिती देखिदैँन त्यसले गर्दापनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
