काठमाडौं। सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधानका लागि उर्जा सचिवको दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले अध्ययन समिति गठनको निर्णय गरेको हो।

करिब एक वर्षदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच देखिएको महसुल विवाद अदालतबाट पनि समाधान नभएपछि उद्योगीहरुले उद्योग मन्त्रालयको ढोका चहारेका थिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको छलफलपछि समस्या समाधानको लागि अध्ययन समिति गठनको निर्णय गरेको थियो।  

समितिको सदस्यमा उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सदस्य रहने छन्। समितिको सदस्य सचिवमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।

प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै अर्बौ रुपैयाँको बिलिङ गरेपछि उद्योगीहरुले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। अदालतले प्राधिकरणबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सीधै अदालत आएकोले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको फैसला गरेको थियो।