काठमाडौं। उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकारबालाहरुसँग परामर्श गरेका छन्। गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पुर्व सांसदहरुसँग मन्त्री पुनले आइतवार उर्जामन्त्रालयमा परामर्श गरेका हुन्। 

मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए। उनले सरोकारबाला सवैलाई यो काममा सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरे।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शंका नगर्न मन्त्री पुनको भनाई थियो। 

‘प्रधानमन्त्रीज्यु, सरकार र मन्त्रालय बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परियोजना हो। यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन’ मन्त्री पुनले भने।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बाँकी रहेको छ। जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो। गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ।  

छलफलमा पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाइदिन आग्रह गरे। उनले बुढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागी गेमचेन्जर आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पुर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन उनले आग्रह गरे। त्यस्तै नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाकी जग्गाको टुंगो लगाईदिन मन्त्री पुनसंग आग्रह गरे। 

छलफलमा धादिङका पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, सांसद हरि अधिकारी, प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी, प्रतिनिधीसभाका सदस्य भुमि त्रिपाठी र पुर्व सांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी थिए।