'हेलि उद्योगमा ब्यापारको भोल्यूम घटिसक्यो, अब मर्जरबारे सोच्नुपर्छ', योगराज कँडेलको बिचार




काठमाडौं। नेपालको हेलिकोप्टर उद्योमा हाल १० वटा कम्पनीहरुमध्ये दुईवटाको तीनवटा भन्दा बढी हेलिकोप्टर संचालनमा छन्। बाँकी सातवटा कम्पनीको दुईवटा हेलिकोप्टर छन्। अब सातवटा कम्पनीले एकएक जहाज थप्दा अर्को सातवटा हेलिकोप्टर थपिन्छ। हामीले अहिले दुईवटा हेलिकोप्टर संचालनमा ल्याइरहेका छौँ।

पहिल्यै जहाजहरु फुल फ्लेजमा चलिरहेका छैनन्। अब नयाँ आउने कम्पनीले दुईवटा जहाज ल्याउँछन्। थप चारवटा नयाँ कम्पनी आइरहेका छन्।

TATA
SANIMA new
Jagdamba Steel

सरकारले सबैतिर टाइट गरिरहेको छ। हिजोसम्म कर्मचारीको तलब १० दिन ढिला हुँदा पनि फरक पर्दैनथ्यो। अब १० दिन कर तिर्न ढिलो गर्‍यो भने जरिवाना लागिहाल्छ। प्रतिदिन जरिवाना लाग्छ। मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने मैले बैंकबाट १५ प्रतिशत लोन लिएर कम्पनी चलाइरहेको छु। बजारबाट चार करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। कर्मचारीलाई तलब दिन धौधौ छ। यसका लागि बाध्य भएर बैंकबाट लोन लिएर तलब खुवाउनुपरेको छ।

बैंकको व्याजदर बढिरहेको छ। मैले ९ प्रतिशत व्याजदरमा लिएको ऋण १२ प्रतिशत पुगेको छ। मैले कम्पनी सञ्चालन गर्दा जुन हिसावले सोचको थिए लागतमा धेरै नै फरक परिसकेको छ। यसले मेरो सञ्चालन लागत बढ्यो। साथै सञ्चालन खर्च पनि। बीचबीचमा लिने ब्याजले थप भार बढिरहेको छ। कहिँ पनि घटेकै छैन। मूल्यबृद्धि दोहोरो अंकले बढिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने वित्तीकै थप भार बढ्ने छ। समग्रमा मेरो लागत ५० प्रतिशतले बढेको छ।

हेलिकोप्टर उद्योगमा कट थ्रोट कम्पिटिसन छ। रेट घटाउनै पर्ने हुन्छ। घट्दै घट्दै सन् २००० को रेटमा पुग्न थालिसकेको छ । लेटेस्ट मेसिन आउँछ। तर हामीले एएसथ्री फाइभ जिरो बी को रेट दिइरहेका छौँ। ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतलाई फाइदा छ। उनीहरुले २२ सय डलर सम्म लिइरहेका हुन्छन्। तर हामीले पाउने भनेको १२ सय डलर हो। यस्तो लाग्छ इन्डस्ट्रीको कटथ्रोटका कारणले हामी सबै कम्पनीहरु एकैचोटी धरासायीमा पुग्ने हो की !

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा सूचीबाट निस्कनाका लागि रोडम्याप बनाइसकेको छ। प्राधिकरणको एउटै अर्जुन दृष्टी भनेकै हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट निस्कनु हो। यसमा त हामी इन्डस्ट्री पनि सुध्रिनुपर्छ।

प्राधिकरण साक्षी राखेर इन्डस्ट्री नै बसेर छलफल गरेर सरकारलाई सहयोगको लागि पहल गर्न सकिन्छ। अहिले मौसमी जानकारी का लागि मेटोलोजीको विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसैगरी १० वर्ष अगाडि बनेको हाइटेन्सन लाइनको म्यानुअलको पनि छलफल भइरहेको छ।

नेपाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधी ल्याइसकेको छ। एउटा कम्पनीको पाँचवटा सम्म  हेलिकोप्टर हुनैपर्ने प्रावधान आइसकेको छ। कसरी धान्ने? हेलिकोप्टर कम्पनीको संख्या ११ वटा पुग्न लागिसक्यो। के हाम्रो इण्डस्ट्रीले ५५ वटा हेलिकोप्टर धान्न सक्छ? त्यो लेवलको हाम्रो ग्रोथ भएको छ?

नयाँ कार्यविधी लागू भयो भने हामीलाई गाह्रो हन्छ। यसैकारण मर्जरमा सोच्नुपर्ने बेला हो। कार्यविधीमा पनि मर्जरको विकल्प राखिएको छ। हामीले मर्जरको कुरा गर्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको जस्तै सुविधा पो दिने हो की। पाँच वर्षको ट्याक्स होलिडे लगायतको माग पो गर्न सकिन्छ की!    

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउन धौधौ भइरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि लागिरहेको छ। तर दिगो कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।  

जबसम्म मन्त्रालयले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन छोड्दैन तबसम्म मर्जरमा जान सकिँदैन। यदि दुई तीनवटा कम्पनी मर्जरमा गए भने नयाँ कम्पनीलाई धान्न गाह्रो हुन्छ। मर्जरमा जाने कम्पनीले जहाज बढाएसँगै अपरेसन आवर पनि बढाउँछ। नम्बर अफ आवर बढाउँदा शूल्क घट्नुका साथै बिजनेस भोलुममा जान्छ र नाफाको सम्भावना देखिन्छ।

एकल रुपमा जाँदा कुनै कम्पनीसँग भएको दुईवटा एयरक्राफ्टमध्ये एउटामा प्राविधीक समस्या आयो भने भोलुममा कसरी जाने? गाह्रो छ।
सक्नेले हेलिकोप्टर ल्याउने हो। १०वटा सम्म हेलिकोप्टर थप्दा पनि भयो। तर म यो इन्डस्ट्रीको एउटा जिम्मेवरी व्यवसायी भएको नाताले समयमै सतर्क हुनुपर्ने देख्छु। भोलि मर्जरमा जानुपर्ने निर्देशन आयो भने त जनशक्तिको समस्या आउँछ। पाँचवटा सम्म हेलिकोप्टर किन्नका लागि बैंकले लोन त देला तर चलाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति  छन्? जनशक्ति नै भएनन् भने त्यसको के अर्थ? हाम्रो बजारको माग नै यही हो त?

संचालित कम्पनीहरु यहाँसम्म आइपुगेका छन्। सबैजना दिगो रुपमा जानुपर्छ भन्ने कुरो हो। एक जना नेपालीको पैसा खेर जानु भनेको मुलुककै पैसा जानु हो। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

आज बैंकहरु धमाधम मर्जर भए। हिजो कसैले सोचेका थिए? कसरी दीगो हुने भन्ने प्रश्न आयो। समयले माग्यो।

एउटा पाइलटको तलब एउटा इन्जिनीयरको तलब लगायत मासिक ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यो ८० लाख रुपैयाँ नेट प्रोफिटबाट आउनुपर्योट नी अपरेटिङ खर्च बाहेक। त्यसमा समयमा व्याज तिर्नुपर्योख, एयरक्राटको बीमा, कर्चारीको बीमा, भत्ता, नाफाको लाभांश दिनुपर्यो‍। सामाजिक सुरक्षाका कुरा आइसकेका छन्।

यो इन्डस्ट्रीमा जसले २०औँ वर्षदेखि कमाएको लगानी पुँजीमा लगाएका छन्। भोलि कोही डुबिहाल्यो भने त सडकमा आइन्छ नि। यो सोच्नुपर्ने बेला हो। अब सरकारले चारैतिरबाट ट्याक्सको कुरा उठाइसकेको छ। सुरक्षा करसम्म कुराहरु उठिसकेको छ। करका दायरा बढ्दैछन्। सिस्टममा जाँदै गर्दा हामीपनि सिस्टममा रहनका लागि तयार हुन जरुरी छ।

सबैकुरा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरी हाम्रो ब्यापारको भोल्युम बढ्ने स्थिती पनि छैन। यतिखेर डोमेस्टिक टुरिजम फस्टाइरहेको जस्तो देखिन्छ। हेलिकोप्टरमा पनि फेक रेस्क्युको कुरा आयो। होला कसैले बदमासी गरे होलान्। तर पोहोर सालको रेस्क्युको कारणले यसपाली दुई हजार पनि पुग्ने हो की होइन भन्ने अवस्था छ। सन् २०१७ मा चार हजारवटा फ्लाइट हिल्सामा गरेका थियौँ। पोहोर साल तीन हजार पुगेको थियो। यो वर्ष कस्तो भैरहेछ डाटा बोलिरहेको छ। अहिले देखिएको ब्यापारको कारण पनि डराउनै पर्ने स्थिती सिर्जना गरेको छ।

नेपालको मार्केटले कति धान्छ त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। मेरो कम्पनी नाफामा छ। कसरी देखियो भन्दा सिटमा त देखियो तर पैसा उठ्दैन। मार्केटबाट ठूलो रकम उठाउन गाह्रो छ भने अर्कातर्फ एसविएच (इन्जिन म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीलाई घण्टाको हिसाबले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने शूल्क) बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रति घण्टा एक सय ७२ युरो बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले सम्म साढे ११ करोड रुपैयाँ पठाइसकियो। त्यो जम्मा भएको पैसा र मार्केट भएको कारणले नाफा त देखियो। तर खातामा दुई लाख पनि छैन। तलब खुवाउनै गाह्रो अनि उपाय नलागेपछि बैंकमा लोन लिनुपर्छ। अहिले त झन सिजन होइन। अहिले एउटा फ्लाइट गर्न पनि मुस्किल छ।

मैले मेरो मार्केटमा लिनुपनि छ। सेल्स भएको छ। सरकारलाई पैसा छैन भन्न पनि मिलेन। कर पनि तिर्नै पर्योल। कतिपय पैसा उठ्नै गाह्रो। कतिपय उडान स्पोन्सर गर्नुपर्छ त कति चन्दामा जान्छ। चन्दा विलमा राख्न पाइँदैन। धेरै चुनौती छन् सोच्न वाध्य छु। कसले कमायो भन्दा पनि इण्डस्ट्रीमा यो समस्या छ।

रेट घटाघट गरेर कसैलाई फाइदा हुने वाला छैन। क्वालिटी सर्भिसमा प्रतिस्पर्धा गर्नु जरुरी छ। दुर्घटनाको प्रभावले बीमा शूल्क वृद्धि हुन्छ। अब ए लेवलको इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल आउन गाह्रो छ। इन्स्योरेन्स रेट डबल डिजिटमा जान थालिसक्यो। पहिला चार प्रतिशत थियो भने अहिले १० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ। नेपाली मार्केट नै रिस्क मार्केट भन्न थालिसके। अब नयाँ आउन लागेका कम्पनीले सोच्नै पर्छ।

अहिले दुईवटा जहाज ल्याउन त्यति सजिलो छैन। बैंकको लोन १२ प्रतिशत छ। नयाँ हेलिकोप्टर ल्याउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ भने सेकेण्ड ह्याण्ड ल्याउने हो भने २५ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ। पोहोर साल ६० हजार डलरमा खरिद गरिएको सामानको मूल्य अहिले ७५ हजार डलर पुगेको छ। बढ्दो रेट छ। पैसा तिर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विश्वास गर्न छोडिसके। चराले धान खाएर उडिसकेपछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन। पहिलै धान जोगाउनुपर्छ। यो इण्डस्ट्रीको पनि अनिकाल लाग्ने बेला भएको छ। सबैले मिलेर जोगाऔं।

 ( योगराज कँडेल हेलि एभरेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। )
      

 


 

     

 


Share this Story

   

'हेलि उद्योगमा ब्यापारको भोल्यूम घटिसक्यो, अब मर्जरबारे सोच्नुपर्छ', योगराज कँडेलको बिचार को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell