काठमाडौँ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा नियमित रूपमा पारिश्रमिक बुझ्ने व्यक्तिले आमा बाबुका लागि मासिक निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थप गर्दै ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा अब छोराछोरीले आमा बाबुका लागि निश्चित रकम मासिक रूपमा बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
प्रस्तावित विधेयकले कति रकम जम्मा गर्ने उल्लेख गरेको छैन। पारिश्रमिक जम्मा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बन्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा भने दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ८ हेरफेर गरी सो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो। दफा ८(क) थप गर्न गरिएको प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आयको निश्चित प्रतिशत रकम आमा बाबुको नाममा बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नु पर्नेछ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था, निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले पनि मासिक निश्चित पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
स्वरोजगार तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले पनि निश्चित रकम आमा बाबुको नाममा रहेको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा पनि यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
तर, नियमित रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका, निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार रहेको आमा बाबुको हकमा भने रकम जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
सार्वजनिक पद धारणा गरेका तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले ऐन कार्यान्वयनमा आएको १५ दिनभित्र पारिश्रमिक जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रूपमा नै दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा आमा वा बाबुले कार्यरत निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
