काठमाडौं । सरकारले बक्यौता रोयल्टी आठ किस्तामा तिरे युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)को अनुमति नविकरण गर्ने भएको छ । युटिएलले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्मको ९५ करोड २४ लाख, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को ३२ करोड ४२ लाख र आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को ३४ करोड ८० लाख गरी सरकारलाई एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिले बक्यौता रोयल्टी आठ किस्तामा तिर्ने गरी युटिएलको लाइसेन्स नविकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । युटिएलले रोयल्टीको पहिलो किस्तावापत दुई दिन भित्र २० करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे लाइसेन्स निवकरण हुनेछ ।
युटिएलले अनुमति नविकरणका गर्न लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशतले हुने नौ करोड रुपैयाँ तिरेर गत असारमा आवेदन दिएको थियो । युटिएलले २०५९ असोज १८ गते  कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्ने गरी वायरलेस लोकल लुप(डब्लुएलएल) प्रविधिको टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । युटिएलले अहिलेसम्म रोयल्टी शुल्क वापत एक करोड १६ लाख रुपैया ँतिरेको छ । राजाको शासनमा सात वर्ष अघि युटिएलले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी मिनाहा पाएको थियो ।