काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालयले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले १४ महिनापछि १० मेगावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने तयारी गरेको हो। पीपीए खुलाउने तयारीस्वरुप ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यदल गठन गरेका छन्।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव शालिग्राम भण्डारी र ऊर्जामन्त्री विराजभक्तका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी खनाल सदस्य छन्।
‘पोहोर जेठदेखि पीपीए राकिएको छ। हामीले पीपीए खुलाउनका लागि छलफल गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ’पीपीएका लागि परेका आवेदन अध्ययन गरेर सुझाव दिन अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। त्यो कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा पीपीए हुन्छ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते बजेटमार्फत पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा गर्ने घोषणा गरेपछि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए ठप्प भएको थियो।
‘पोहोरको बजेटमा टेक एण्ड पेमा पीपीए गर्ने व्यवस्था आयो। त्यसपछि हामीले मन्त्रालयलाई कुन मोडलमा पीपीए गर्ने भनेर सोधेका थियौं। त्यसमा स्पष्ट जवाफ आएन,’ प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका एक कर्मचारीले भने, ’जसले गर्दा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए हुन नसकेको हो।’
प्राधिकरणले पोहोर बजेटमा आएको व्यवस्थालाई देखाएर पीपीए रोकेका कारण आफूहरु मारमा परेको साना आयोजनाका प्रवर्धकले बताउँदै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले साना आयोजनामा स्वदेशी पुँजी जोखिममा परेको भन्दै तत्काल पीपीए खोल्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।
गत कात्तिकमा तेस्रो साता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको गोलमटोल जवाफका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
प्राधिकरणका अनुसार १० मेगावाटसम्मका करिब ९०० मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये करिब साढे ३०० मेगावाटको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भने १० मेगावाटसम्मका साना आयोजनाको पीपीए तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नदिएका कारण प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।
केसी नेतृत्वको समितिले पीपीएका लागि दर्ता भएका आवेदन दिएका आयोजनाको वर्तमान अवस्था, ग्रिड कनेक्सन क्षमता र तिनले प्रणालीमा पार्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।
‘समितिले आवेदन दिएका आयोजना के कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गर्नेछ। कति वटाको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएको छ र कति प्रक्रियामा छन् भन्ने तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि समितिले कुन-कुन आयोजनालाई कुन मोडालिटीमा र कसरी पीपीए गर्ने भन्नेबारे सिफारिस गर्नेछ। समितिको सिफारिसमा टेकेर उपयुक्त देखिने आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ग्रिड कनेक्सन भएका आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन्।’
