काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले आइपीओ निष्कासनमा कडाइ गरेको छ। सेबोनले आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीका लागि वित्तीय विवरणको मापदण्ड तयार पारेको छ।

सेबोनले आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीका लागि क्षेत्रगत मापदण्ड सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

आइपीओ निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरवलोकन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरी सेबोनले कम्पनीहरुलाई बजार प्रवेशमा कडाइ गरेको छ।

सेबोनले आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनी तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेस गरेको वित्तीय विवरण आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउने व्यवस्था गरेको छ। आइपीओ निष्कासनमा पारदर्शिता कायम गर्न सेबोनले निश्चित सूचक बनाएर तयार पारेको मापदण्ड २०८३ वैशाख १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

मापदण्ड अनुसार आइपीओ निष्कासन गर्न निवेदन दिने कम्पनीको तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र अन्तरिम अवधिको प्रमाणित अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सेबोनले विभिन्न अवस्थामा पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ।

आइपीओ बिक्रीका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको बिक्री आम्दानी (व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आम्दानी)को ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्य रकम वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षकमा रहेको देखिएमा जाँच गरिने भएको छ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्भावित दायित्वमा रहेको र सो रकमलाई समायोजन गर्दा आइपीओका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा लगायत अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा नहुने, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम हुने भएमा वित्तीय विवरण पुनरवलोकन गरिनेछ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण विवरणमा कम्पनीको मुख्य सम्पत्ति सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार कम्तिमा ३० प्रतिशत रहेको देखिए, लेखा नीति वा लेखाकंन अनुमानमा परिवर्तन भए, लेखा नीति वा लेखाकंन अनुमानमा परिवर्तन भएका कारण आइपीओका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा लगायत अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको देखिए वित्तीय विवरण जाँच गरिनेछ।

तीन वर्षको औसत व्यापारिक आम्दानीको कम्तिमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार सम्वद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार देखिए, संगठित संस्थाको गैर संचालन आम्दानी (व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेक) वा जगेडा कोष (नाफा नोक्सान हिसावबाट रकमान्तर हुनेबाहेक) वा दुवै कारणले सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा लगायत अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा जाँचबुझ गरिनेछ।

यस्तै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत भएको र सोसँग सम्बन्धित रकमलाई समायोजन गर्दा आइपीओका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा लगायत अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा नहुने भए पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कम्पनीको वित्तीय विवरणमा स्वपूँजीमा अघिल्ला वर्षका त्रुटि समायोजन भएको र त्यसकारणले आइपीओका लागि नेटवर्थ, खुद नाफा लगायत अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको देखिए पनि पुनरवलोकनको व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।

सेबोनले क्षेत्रगत रुपमा कम्पनीहरुका लागि थप मापदण्ड तोकेको छ। उत्पादनमूलक र प्रशोधन उद्योग, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, लगानी कम्पनी र त्यस बाहेकका आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीका लागि पनि मापदण्ड तोकेको छ।

कम्पनीको आइपीओ निष्कासन गर्ने बिक्री प्रबन्धक र लेखापरीक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गर्ने लेखा विशेषज्ञको योग्यतासमेत तोकिएको छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रमाणपत्र पाएर १० वर्षको अनुभव रहेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा फरेन्सिक अकाउन्टिङ एण्ड फ्रड डिटेक्सन परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखा विशेषज्ञको रुपमा कम्पनीको वित्तीय विवरण जाँच गर्न पाउनेछन्।

लेखा विशेषज्ञ कम्तीमा साझेदारी फर्मको साझेदार भएको हुनुपर्ने, तीन वर्षदेखि सम्बन्धित संगठित संस्थासँग कुनै पनि लेखापरीक्षण वा अन्य वित्तीय परामर्श सेवा प्राप्त नभएको हुनुपर्नेछ।

यस्तै लेखा विशेषज्ञले आफू सम्बन्धित कम्पनी र धितोपत्र निष्कासन वा बिक्री प्रबन्धकसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै किसिमको सम्बन्ध नरहेको स्वःघोषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।