काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले कम्पनीको आइपीओ निष्कासनमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न लागेको छ।
वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेर आइपीओका नाममा बजारबाट पैसा उठाउने विकृति मौलाएपछि सेबोनले अब क्षेत्रगत मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो।
आइपीओ बिक्रीअघि तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीले मात्र अनुमति पाउनेछन्। आइपीओ अनुमति माग गर्दै आवेदन दिंदा नै कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सेबोनका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सेबोनले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। सेबोनका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेको अध्यक्षतामा बनाइएको अध्ययन समितिले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पेस गरेको हो।
अध्ययन समितिले कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र अडिटरलाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न सिफारिस गरेको छ। मापदण्डमार्फत कम्पनीलाई वित्तीय नियन्त्रणका आधारमा जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो।
‘क्षेत्रगत रुपमा कम्पनीको क्यास फ्लो लगायत विषय हेरेर मापदण्ड तोक्न लागिएको छ। बिक्री प्रबन्धकलाई कम्पनीप्रति जिम्मेवार बनाउने हाम्रो प्रयास छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिक्री प्रबन्धकबाटै वित्तीय विवरणमा विशेष ट्रिगर पोइन्ट पहिचान गरेर डीडीए गर्न लगाउने व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यसले कम्पनीको विवरणप्रति बिक्री प्रबन्धकलाई जिम्मेवार बनाउँछ।’
अहिले आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको वित्तीय विवरण बिक्री प्रबन्धकले हेर्दै नहेरी जस्ताको तस्तै सेबोनमा पेस गर्छन्। बिक्री प्रबन्धकले पेस गरेको विवरण सेबोनका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले हेर्ने गरेका छन्।
अब बिक्री प्रबन्धकबाहेक कम्पनीका लेखापरीक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेर आइपीओमार्फत बजारमा जस्तासुकै कम्पनी भित्रिने क्रम रोकिने सेबोनका अधिकारीहरुको दाबी छ।
‘हामीले जारी गर्न लागेको मापदण्डले वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन रोकिन्छ। बजारबाट पैसा उठाउनकै लागि आइपीओ जारी गर्ने कम्पनी कुनै कैफियत छ भने लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धबाटै समातिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।
आइपीओ अनुमति माग गर्ने कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीलाई अहिले त्यस प्रकारको मापदण्ड छैन। कम्पनीले अडिट गरेर पेस गरेको वित्तीय स्थितिकै आधारमा आइपीओ अनुमति दिने गरिएको छ।
अब वित्तीय मापण्ड नै तोकेर बिक्री प्रबन्धकबाटै नियन्त्रण गर्न लागिएको हो। ‘अडिटरको रिपोर्टले त्यो दिनसम्मको मात्रै कम्पनीको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्न सक्छ। त्यस बाहेक वित्तीय स्थितिका ट्रिगर पोइन्ट उठाउन सक्दैन,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘अब बिक्री प्रबन्धककै तहमा कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा ट्रिगर पोइन्ट उठाएर डीडीए गर्न लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिंदैछ।’
सेबोनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनी बाहेक जलविदयुत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, लगानी र अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई आइपीओ बिक्री अनुमति दिंदै आएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र इन्स्योरेन्स कम्पनीका नियामक छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, लगानी र अन्य क्षेत्रका कम्पनीका नियामक छैनन्। जलविद्युत कम्पनीमाथि पनि बलियो नियमन छैन। त्यसैले आइपीओ निष्कासनमा सेबोनले क्षेत्रगत मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो।
होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन र जलविद्युत कम्पनीका लागि मापदण्डमार्फत केही कडाइ गर्न लागिएको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार न्यूनतम् सूचक पनि राख्न लागिएको छ।
‘अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने आइपिओका नाममा पैसा उठाउन बजारमा गेस्टहाउस समेत आउने भए। त्यसैले होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनी केन्द्रित गरेर मापदण्डको मस्यौदा बनाएका छौं,’ सेबोनका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘सञ्चालक समितिबाट हेरफेर भएन भने आइपीओका नाममा अहिले मौलाएको विकृति कम हुन्छ।’
सेबोन सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनेछ। आइपीओ निष्कासनको व्यवस्था हेरफेर गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ।
सेबोनले आइपीओ निष्कासनमा सुधार, इन्टर्नल फाइनान्सियल कन्ट्रोल रिपोर्टिङ र सूचीकृत संगठित संस्थाको लेखापरीक्षकको योग्यता तोक्ने प्रावधान राखेर नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ।
